काठमाडौं। वित्तीय सुशासन कायम गर्न डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिइएका कारण शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र अदालतमा दायर हुने मुद्दाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
सर्वेक्षणअनुसार वित्तीय जानकारी एकाईमा प्राप्त हुने शंकास्पद कारोबार (एसटिआर/एसएआर) सम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्या बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ हजार ५६५ शंकास्पद कारोबारका प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका थिए। जमध्ये २ हजार २८२ वटाको विश्लेषण गरी ९४५ प्रतिवेदन अझै अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्म मात्रै ६ हजार २९० वटा शंकास्पद कारोबारका प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका छन्। वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त प्रतिवेदनमध्ये १ हजार ६४८ वटाको विश्लेषण सम्पन्न भई ८५३ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ। साथै, शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्ने प्रणाली गो–एएमएलमा आबद्ध हुने संस्थाहरूको संख्या बढेर ५ हजार १८४ पुगेको छ।
यस्तै, राजश्व चुहावट र वैदेशिक विनिमय अपचलन राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाएको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विगो र शतप्रतिशत जरिवानाको माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसैगरी, वैदेशिक विनिमय अपचलनतर्फ चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको विगो र सजाय माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो विगो दाबी १ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको छानबिन र कारबाहीलाई सशक्त बनाएको छ। २०८२ असार मसान्तसम्म विभागले ९३ अर्ब ६९ करोड बिगो दाबीसहित १२१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप ६ वटा मुद्दामा १० अर्ब ९८ करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।
विशेषगरी ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएका ३ वटा मुद्दामा मात्रै १ अर्ब ४२ करोड बराबरको बिगो र जरिवाना माग गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। साथै, कसूरजन्य कार्यबाट आर्जित ४ करोड ४५ लाखभन्दा बढी सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र 'ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिरिने प्रयास नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि 'बढ्दो निगरानी’ 'ग्रे–लिस्ट’मा राखेपछि सरकारले यसबाट बाहिरिन योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ।
'ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिनका लागि 'शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२' र प्राथमिक कार्यको तालिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। समग्रमा, वित्तीय अपराध नियन्त्रण र सुशासनका लागि सरकारी निकायहरूको समन्वय र प्रविधिको प्रयोगले आगामी दिनमा वित्तीय पारदर्शिता बढ्ने सर्वेक्षणको विश्वास छ।
-1780927087.jpg)
