काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने तयारी छ। सरकारकाे उक्त निर्णय गरे स्वदेशी उद्योगहरूले दशकौँदेखि बोक्दै आएको अतिरिक्त करको बोझबाट मुक्ति पाउने छन्।
बजेटमार्फत उद्योगहरूले आयात गर्ने तथा स्थानीय रूपमा खरिद गर्ने विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने तयारी भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। यो निर्णयको व्यापक असर प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने उद्योगहरूको सूची लामो छ।
औषधि उद्योग, इन्डक्सन चुलो, हेलमेट, धागो, स्यानिटरी प्याड र काजु तथा बदाम प्रशोधन उद्योगहरूका कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्कमा पूर्ण छुट वा भारी कटौती हुनेछ। विशेष गरी डन्डी उद्योगका हकमा मुख्य कच्चा पदार्थ आयात गर्दा प्रतिटन २ हजार ५ सयदेखि ५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछ।
त्यसैगरी, सिमेन्टमा पनि अन्तशुल्क हटन सक्छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका जीआई तार उद्योगहरू हुन्, जहाँ कच्चा पदार्थ मायल्ड स्टिल रडमा प्रतिटन ४ हजार ५ सयको अन्तःशुल्क लागेपछि महिनाको साढे ३ अर्बसम्म निर्यात गर्ने उद्योगहरू चार महिनासम्म बन्द भएका थिए।
जसले आफ्नो तयारी उत्पादनको ८० प्रतिशत वा बढी निर्यात गर्छ त्यस्ता उत्पादकहरूलाई अझ व्यापक छुट उपलब्ध छ।
यो सुधारको ऐतिहासिक सन्दर्भ बुझ्न नेपालमा अन्तःशुल्कको उत्पत्ति र विस्तारको यात्रा फर्केर हेर्नु जरुरी छ। नेपालमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभाग सन् १९५५ मा स्थापना भयो र १९५९ को अन्तःशुल्क ऐनले सरकारलाई सलाई, चिनी र मद्यपान जस्ता घरेलु औद्योगिक उत्पादनहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने अधिकार दियो। सुरुमा अन्तःशुल्क चिनी र सलाईमा मात्र लगाइएको थियो र पछि क्रमशः अन्य वस्तुहरूमा विस्तार गरियो। अर्थात् जुन कर सुरुमा दुई-तीन वस्तुमा मात्र लागू थियो, त्यो कालान्तरमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी वस्तुमा पुग्यो।
सुरुमा अन्तःशुल्कको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनलाइ प्रवर्द्धन गर्नु थियो, तर पछि आएर मद्यपान र सुर्तीजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लगाएर उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्ने वैकल्पिक दर्शन पनि विकसित भयो। तर त्यो सीमित र उचित उद्देश्य क्रमशः बिर्सिंदै गयो र अन्तःशुल्क एउटा सर्वव्यापी राजस्व संकलनको औजार बन्न पुग्यो। यसरी जुन करको परिकल्पना स्वास्थ्य र उपभोक्ता संरक्षणको दर्शनबाट उत्पन्न भएको थियो, त्यही कर कच्चा पदार्थसम्म पुगेर स्वदेशी उद्योगकै मनोबल तोड्ने हतियार बन्यो।
युरोपेली संघमा अन्तःशुल्क मूलतः मदिरा, खनिज तेल र सुर्तीजन्य उत्पादनमा मात्र लागू हुन्छ र कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग हुने ऊर्जा उत्पादनहरूमा यो कर लाग्दैन। मलेसियामा उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, पुर्जा र मेसिनरीलाई सामान्यतः आयात शुल्क र विक्रीकरबाट छुट दिइएको छ।
जसले आफ्नो तयारी उत्पादनको ८० प्रतिशत वा बढी निर्यात गर्छ त्यस्ता उत्पादकहरूलाई अझ व्यापक छुट उपलब्ध छ। भारतमा एडभान्स अथोराइजेसन स्किमअन्तर्गत निर्यातका लागि उत्पादित वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्कमुक्त आयात गर्न सकिन्छ, र यो नीतिले भारतलाई विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।
संक्षेपमा, जुन कुरा विश्वले दशकौँ अगाडि नै बुझिसकेको थियो। कच्चा पदार्थमा कर लगाउनु भनेको उत्पादनलाई कम्जाेर बनाउनु हो।
भारत सरकारले हालै पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधलाई मध्यनजर राख्दै महत्त्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल कच्चा पदार्थहरूमा भन्सार शुल्क शून्य बनाउने निर्णय गरेको छ, जसको उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिनु र कच्चा पदार्थको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु हो। खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २००१ देखि नै उत्पादन कारखानाहरूलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्कबाट छुट दिने नीति अवलम्बन गरिसकेका छन्। संक्षेपमा, जुन कुरा विश्वले दशकौँ अगाडि नै बुझिसकेको थियो। कच्चा पदार्थमा कर लगाउनु भनेको उत्पादनलाई कम्जाेर बनाउनु हो।
केन्या सरकारले उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन दुवैमा अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने भएमा यो बोझ अन्ततः अन्तिम उपभोक्तामाथि नै पर्न जान्छ भनेर हटाएकाे थियाे। एउटै उत्पादन चक्रमा कच्चा पदार्थ किन्दा, त्यसलाई प्रशोधन गर्दा र तयारी उत्पादन बेच्दा गरी बहुस्तरमा कर लाग्दा नेपाली उत्पादन भारतीय वा चिनियाँ उत्पादनको तुलनामा अझ महँगो र न्यून प्रतिस्पर्धी बन्दै आएको थियो।
यो नीतिगत परिवर्तनले अल्पकालमा राजस्वमा केही कमी आउन सक्छ, तर दीर्घकालमा उत्पादन लागत घटेसँगै स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने, निर्यात विस्तार हुने र अन्ततः करको दायरा नै फराकिलो हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। सरकारको यो कदम परम्परागत "कहाँबाट उठाउने" सोचबाट हटेर "कसरी उत्पादन बढाउने" भन्ने दर्शनतर्फको स्पष्ट झुकाव हो।
