काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संसद्मा पेस गर्न लागेको बजेटलाई उनी आफैंले ‘सुशासनको लाभांश’ भन्छन्। लामो समयको कुशासनका कारण देशले चुकाउनुपरेको मूल्यको अब भर्पाइ गर्ने बेला आएको उनको दाबी छ।
ई-गभर्नेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र, मध्यम वर्ग विस्तार, आर्थिक पुनःसंरचना र सौम्य शक्ति सुदृढीकरण। यी पाँच सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर अर्थमन्त्रीले आउने बजेट बनाउँदै छन्। सुन्दा आकर्षक छन्, दृष्टि महत्त्वाकांक्षी छ। तर, यी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न चाहिने पैसा कहाँबाट आउँछ र यो सरकारको प्राथमिकता व्यवहारमा कति उत्रिन्छ भन्ने प्रश्न बजेट आउनुअघि नै जटिल देखिन्छ। यद्यपि सरकारले शुक्रवार संसदमा २२ खर्बमाथि बजेट प्रस्तुत गर्दै छ।
सरकारको वित्तीय संरचना यतिबेला दबाबमा छ। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछि परेको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुलमा अपेक्षित वृद्धि भएको छैन। वाग्ले स्वयंले स्वीकारेका छन् ‘नेपालको कर प्रणाली अहिले पनि मुख्यतः व्यापार करमा आधारित छ, उत्पादन खुम्चिँदो छ र रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटेको छैन।’ यही पुरानो र कमजोर संरचनाबाट नयाँ र विस्तृत कार्यक्रमको भार थेग्नु नै पहिलो ठूलो जोखिम हो।
अर्थमन्त्रीले आम्दानीका नयाँ स्रोतको रूपमा फ्रिलान्सर र डिजिटल सेवा प्रदायकमाथि पाँच प्रतिशत कर लगाउने नीति संकेत दिएका छन्। यो सोच सही दिशातर्फ उन्मुख छ, तर यो क्षेत्र अझै अनौपचारिक नै छ। कति फ्रिलान्सरले करको दायरामा आउँछन्, उनीहरूको आम्दानी कसरी अनुगमन गरिन्छ र कर तिर्न उनीहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गरिन्छ? यी प्रश्नको ठोस उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसमाथि, औपचारिक कम्पनी संरचनामा प्रवेश गर्दा कर दायित्व बढ्ने भएकाले फ्रिलान्सरलाई अनौपचारिकतामै रहन प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने विरोधाभास वाग्ले आफैंले उल्लेख गरेका छन्। यो असमानता हटाइएन भने कर सुधार कागजमै सीमित हुन्छ।
निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक लगानीको चार-पाँच गुणा पुँजी भित्र्याउने लक्ष्य सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ। लगानी वातावरण, कानुनी सुनिश्चितता र न्यायिक विश्वसनीयता। यी तीनवटा आधारस्तम्भ बलियो नभई निजी पुँजी भित्रिँदैन। विदेशी लगानीकर्ताको कुरा त परै जाओस्, स्वदेशी उद्योगी नै भरपर्दो नीतिगत वातावरण अभावमा लगानी विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेका छन् भन्ने यथार्थ अझै परिवर्तन भएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आईटी प्राधिकरण राख्ने र मन्त्रालयहरू १८ मा सीमित गर्ने निर्णय यही दिशामा चालिएका कदम हुन्।
वाग्लेले सुशासनलाई तीन खम्बामा उभ्याएका छन्- ई-गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा प्रवाह र डिजिटल अर्थतन्त्र। नागरिक एपमार्फत अहिले पाँच-सात वटा सेवा मात्र उपलब्ध छन्, त्यसलाई छोटो समय एक सयमा पुर्याउने उनको घोषणा छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आईटी प्राधिकरण राख्ने र मन्त्रालयहरू १८ मा सीमित गर्ने निर्णय यही दिशामा चालिएका कदम हुन्।
यी कदमको दिशा सही छ, तर धरातलीय यथार्थ फरक छ। नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूको डिजिटल तयारी अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ। धेरै कार्यालयमा स्थिर इन्टरनेट पनि छैन, दक्ष जनशक्ति पनि छैन। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच असमानता यथावत् छ, जहाँ नागरिक एपको सुविधाले नपुग्दा डिजिटल सेवाको फाइदा सहरी मध्यमवर्गमा मात्र सीमित हुने जोखिम छ। सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा गरेको लगानीलाई एकीकृत गर्नु राम्रो निर्णय हो, तर त्यो एकीकरण प्रक्रिया आफैंमा जटिल, समयसाध्य र विवादास्पद हुन सक्छ।
आर्थिक पुनःसंरचनाः सोच सही, जोखिम पनि ठूलो
रेमिट्यान्सनिर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउने वाग्लेको महत्वाकांक्षा आर्थिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त सान्दर्भिक छ। अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ रेमिट्यान्सबाट आउँछ। यो संरचना दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ छैन भन्ने सत्य सबैले बुझेका छन्, तर समाधानको बाटो कसरी हिँड्ने भन्नेमा सहमति छैन।
वाग्लेले ‘अस्थायी संरक्षण’को औद्योगिक नीति लिने उल्लेख गरेका छन्- नवजात उद्योगलाई प्रारम्भिक चरणमा टेको दिने र पछि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने। यो ‘इन्फ्यान्ट इन्डस्ट्री’ को अवधारणा दक्षिण कोरिया, ताइवानलगायतका देशले सफलतापूर्वक अपनाएका छन्। तर, नेपालमा यस्तो नीति अघि सार्दा दुई कुरा अनिवार्य हुन्छन्-पहिलो, संरक्षण पाउने उद्योग छनोट गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावमुक्त हुनुपर्छ। दोस्रो, तोकिएको समय संरक्षण हटाउने साहस सरकारसँग हुनुपर्छ। नेपालको इतिहासमा संरक्षण दिइएका उद्योगहरू पछि पनि संरक्षणकै भरमा बाँच्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले दक्षताभन्दा अनुदानमुखी संस्कृति जन्माउँछ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय एकीकृत गर्ने निर्णय तार्किक छ।
हरित औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय उत्पादन सञ्जालसँग जोडिएको विकास मोडेल पनि नयाँ सोच हो। तर, यसका लागि ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्ति, दक्ष श्रमशक्ति र प्रतिस्पर्धी यातायात लागत सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। अहिले नेपालमा यी तीनवटै क्षेत्रमा संरचनागत समस्या विद्यमान छ।
पूर्वाधारः एकीकरण ठीक, तर पुरानो रोग उही
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय एकीकृत गर्ने निर्णय तार्किक छ। ठूलो वार्षिक बजेट परिचालन हुने यो मन्त्रालयलाई रणनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने सोच सान्दर्भिक छ। वाग्लेले भूमि प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद र परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेका छन्।
तर, पुरानो समस्या ज्यूँका त्यूँ उभिएको छ। नेपालमा पूर्वाधार परियोजना लामो समयदेखि भूमि प्राप्तिको विवाद, ठेक्का भ्रष्टाचार र अदालती अवरोधमा अड्किएका छन्। यी समस्याको जरो राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा गहिरोसँग गाडिएको छ। दुई मन्त्रालय एकै गरेर मात्र यो जरो उखेलिँदैन। सडक, रेल, डिजिटल र हवाई सम्पर्कको एकीकृत दृष्टिकोण सैद्धान्तिक रूपमा सही छ, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि समन्वय, स्रोत र दृढ नेतृत्व एकसाथ चाहिन्छ।
सामाजिक उत्थानः दोहोरो दबाब, एकल स्रोत
वाग्लेले मध्यम वर्गको विस्तारलाई आफ्नो सरकारको केन्द्रीय सामाजिक एजेन्डाका रूपमा राखेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय पहुँच र एकीकृत सामाजिक सुरक्षालाई मध्यम वर्गको कोणबाट हेर्ने सोच नयाँ र सान्दर्भिक छ। निम्न आय वर्गलाई पनि विस्तारै मध्यम वर्गको घेराभित्र समेट्ने उनको लक्ष्य महत्वपूर्ण छ।
तर, यहाँ वित्तीय तर्कले प्रश्न उठाउँछ। मध्यम वर्गको सेवालाई विस्तार गर्दा खर्च बढ्छ। विपन्न वर्गका सामाजिक कल्याण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा खर्च झन् बढ्छ। दुवैलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्ने र त्यसको भार सीमित राजस्वले बोक्ने सन्तुलन मिलाउन अर्थमन्त्रीले कुन जादू गर्छन्, त्यो जेठ १५ मा मात्र थाहा हुनेछ। स्वास्थ्य बिमाको विस्तार पनि यही श्रेणीमा पर्छ- यो सुविधा दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन दाबी प्रक्रिया, बिमा कोषको व्यवस्थापन र सेवा प्रदायकसँगको सम्बन्ध सुधार्नु अनिवार्य छ।
कानुनी सुधारको गति र संसदीय जटिलता
एकैसाथ १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्नु र राजस्व अनुसन्धान विभागको पुनःसंरचना गर्ने कदम निजी क्षेत्रको लामो मागसँग मेल खाने भएकाले स्वागतयोग्य छन्। वाग्लेले भनेका छन् ‘वास्तविक सुधारलाई चार-पाँच महिना कानुनी प्रक्रियाको पर्खाइमा राख्न मिल्दैन, त्यसैले अध्यादेश ल्याइयो।’ यो तर्क स्वाभाविक छैन।
वाग्लेको भाषामा आत्मविश्वास छ, दृष्टिमा स्पष्टता छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रलाई नीतिमा उतार्ने प्रयास इमानदार देखिन्छ।
संसदीय अभ्यासमा संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतन्त्रमा अशोभनीय हुन्छ। जनताको थलोमा कानुनका बुँदा–बुँदा अनिवार्य छलफल हुनुपर्छ। सुधारको गतिशीलता र संसदीय राजनीतिको सुस्तता-यी दुईबीचको तनाव रास्वपा सरकारको सबभन्दा ठूलो व्यावहारिक चुनौती बन्न सक्छ।
सौम्य शक्तिः महत्वपूर्ण, तर प्राथमिकताको प्रश्न
परराष्ट्र बजेट ८ अर्बबाट ११/१२ अर्ब बनाउने, नेपाली डायस्पोरालाई साझेदार बनाउने र संस्कृति तथा पर्यटनलाई कूटनीतिसँग जोड्ने सोच सान्दर्भिक छन्। ६०-० लाख नेपाली मूलका मानिस विदेशमा छन् भन्ने तथ्यलाई सौम्य शक्तिको विस्तारमा उपयोग गर्ने सोच नयाँ र सकारात्मक छ। तर, जब देशभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट जुटाउनै मुस्किल छ, त्यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र बजेटको उल्लेखनीय वृद्धि प्राथमिकताको दृष्टिकोणबाट प्रश्नमुक्त छैन।
वाग्लेको भाषामा आत्मविश्वास छ, दृष्टिमा स्पष्टता छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रलाई नीतिमा उतार्ने प्रयास इमानदार देखिन्छ। तर सुशासन, डिजिटलाइजेसन, औद्योगिककरण, सामाजिक सुरक्षा र सौम्य शक्ति सबैलाई एकै बजेटमा एकैसाथ सम्बोधन गर्न खोज्दा प्राथमिकता स्वयंले अर्थ गुमाउने जोखिम उत्तिकै वास्तविक छ। ‘सबैलाई थोरै-थोरै’ भन्दा ‘केहीलाई पूर्ण रूपमा’ भन्ने रणनीतिले दीर्घकालीन नतिजा दिन्छ।
जेठ १५ को बजेटले यी पाँच सिद्धान्तलाई अंकमा अनुवाद गर्नेछ। कुन क्षेत्रलाई कति विनियोजन हुन्छ, राजस्वको अन्तर कसरी पुरिन्छ र कुन कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्रसहित आउँछ- त्यही नै वाग्लेको महत्वाकांक्षाको असली परीक्षा हुनेछ। सपना देख्नु कमजोरी होइन, तर सपना साकार बनाउने स्रोत हुनुपर्छ र त्यो स्रोत अहिले जति सहज देखाइएको छ, यथार्थ त्योभन्दा कठिन छ।
