काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँ बढी शुल्क असुले कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि अहिले व्यवसायीले भारतको बाटो हुँदै नेपाली श्रमिकलाई तेस्रो मुलुक पठाउन थालेका छन्। श्रम स्वीकृतिपछि भिसा आएका कामदारलाई नेपालबाट नभई भारत हुँदै श्रम गन्तव्य मुलुकमा पठाउन थालेको व्यवसायीले नै बताएका हुन्।
पछिल्लो केही दिनयता म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने नीति सरकारले अघि सारेपछि व्यवसायीले प्रत्यक्ष कामदार पठाउन हच्किएका छन् भने वैकल्पिक रुपमा भारतको बाटो हुँदै नेपाली श्रमिकलाई उडाउने प्रवृत्ति बढेको हो।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क व्यावहारिक नभएको भन्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर गन्त्वय मुलुक उड्न लागेका ७ हजार श्रमिक नेपालमै अड्किएका छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ श्रमिकको विदेश पठाउने प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ।
व्यवसायीका अनुसार अहिलेको १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्कले भिसा प्रक्रिया, टिकट व्यवस्थापन, कागजात प्रमाणीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन भएकाले गर्दा कतिपय म्यानपावर कम्पनीले नेपालबाट प्रत्यक्ष श्रमिक पठाउन रोक्दै भारतको बाटो प्रयोग गर्न थालेका हुन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क व्यावहारिक नभएको भन्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर गन्त्वय मुलुक उड्न लागेका ७ हजार श्रमिक नेपालमै अड्किएका छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ श्रमिकको विदेश पठाउने प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कार्यसमितिका एक सदस्यले अहिले व्यवसायीबीच आन्दोलन गर्ने कि सरकारलाई ज्ञापन बुझाउन जाने भन्ने विषयमै अन्योल रहेको सुनाए। जो बोल्यो उसैलाई टार्गेट हुने देखिएकाले भएकाले कोही बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीमध्ये केहीले श्रम स्वीकृति र भिसा आएका कामदारलाई भारतमै पैसा लिएर उतैबाट गन्तव्य मुलुकमा पठाउन थालेका छौं’, उनले भने, ‘धेरै पैसा लिएको होइन। विगतमा जति लिइन्थ्यो उतै नै लिएर पठाउने गरिएको छ।’
सरकारले पछिल्लो केही सातायता व्यवसायीमाथि गरेको धरपकड र म्यानपावरको अघोषित हडतालका कारण मारमा परेका श्रमिकलाई अहिले भारतको नयाँदिल्ली, कोलकाता, चेन्नाई र मुम्बईलगायतका सहर पुगेर भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी खाडी मुलुक र मलेसिया पठाउने क्रम बढेको अर्का एक म्यानपावर व्यवसायीले क्यापिटल नेपाललाई बताए।
‘सरकारले पछिल्लो केही दिनयता फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक कदम हो, जसले ठूलो संख्यामा श्रमिकलाई राहत दिँदै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृतिलाई कम गर्न सघाउ पुग्ने अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्।
‘कानुनी रूपमा नेपाली श्रमिकले नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि विशेष परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगार विभागको पूर्वअनुमति र श्रम स्वीकृति लिएर दोस्रो देशको विमानस्थल प्रयोग गर्नु पूर्णतया वैधानिक हुने र यसले उनीहरूलाई कुनै कानुनी संकटमा पार्दैन’, उनले भने।
पछिल्लो समय नेपाली विमानस्थलबाट नभई भारतीय विमानस्थलबाट तेस्रो मुलुक हुँदै अन्य देश जान श्रमिकले वैदेशिक रोजगार विभागमा पूर्वस्वीकृति नलिएको र यसबारे कुनै जानकारी नभएको विभागका प्रवक्ता बिन्दा आचार्यले बताइन्।
विभागले अन्य समयमा जसरी श्रम स्वीकृति दिने गरेको थियो सोही अनुरुप अहिले पनि सेवा दिँदै आएको उनको भनाइ छ। तर, पछिल्लो केही सातादेखि विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर चोरबाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जाँदा श्रमिक बिचौलिया र रोजगारदाताको दोहोरो शोषणमा पर्ने मात्र नभई वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा प्रदान गरिने कल्याणकारी सुविधा, मृत्यु वा अंगभंगबापतको क्षतिपूर्ति र बालबालिकाको छात्रवृत्तिजस्ता राज्यले प्रदान गर्दै आएको अधिकार एवं आर्थिक सहायताबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुन सक्ने लुइँटेलको बुझाइ छ।
