काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत आयातित मदिरामाथिको भन्सार महसुल घटाउने तयारी गरेको छ। वर्षौंदेखि अत्यधिक कर लगाउँदा पनि राजस्व संकलन अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र उल्टै चोरबाटोबाट नेपाल भित्रिने मदिराको परिमाण झन् बढ्दै गएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सरकारले यस पटक फरक नीति अँगाल्न लागेको हो। कर घटाउँदा वैधानिक बाटोबाट आयात बढ्छ र समग्र राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने सरकारको मूल अपेक्षा छ।
हरेक वर्ष बजेट आउँदा सरकारले मदिरामाथिको कर बढाउँदै आएको छ। स्वदेशी उद्योग संरक्षण र विलासी वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नाममा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, लक्जरी कर र मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा आयातित मदिरामाथिको कुल करभार वास्तविक खरिद मूल्यको २०० देखि ३०० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ। यति विशाल करको बोझले गर्दा वैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मदिराको मूल्य नेपाली बजारमा अत्यन्तै महँगो हुन पुगेको छ।
यति उच्च करका कारण उपभोक्ताको व्यवहारमा भने अपेक्षित परिवर्तन आएन। वैधानिक बाटोबाट आउने मदिरा अत्यधिक महँगो हुँदा उपभोक्ता भारत र अन्य मुलुकबाट चोरबाटोबाट भित्रिने सस्तो मदिरातर्फ आकर्षित हुन थाले। यसले गर्दा बजारमा अवैध मदिराको माग र आपूर्ति दुवै बढ्दो छ। अहिले चोरबाटोबाट नेपाल भित्रिने मदिराको परिमाण वैधानिक बाटोबाट आउनेभन्दा बढी भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ। यो तथ्यले सरकारको उच्च कर नीति पूर्णतः असफल भएको प्रष्ट पार्छ।
अवैध मदिराले राजस्वमा ठूलो क्षति
अवैध बाटोबाट मदिरा भित्रिँदा सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क, लक्जरी कर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गुमाउनु परेको छ। कागजमा कर दर जति उच्च भए पनि वास्तविक राजस्व संकलन भने त्यसको अनुपातमा बढ्न सकेको छैन। बरु वैधानिक आयातकर्ता हतोत्साहित हुँदा वैध व्यापारको दायरा साँघुरिन गएको र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व अवैध च्यानलमा हराउन थालेको देखिएको छ।
अवैध मदिरा व्यापारले मात्र राजस्वमा क्षति पुर्याएको होइन, यसले थप समस्याहरू पनि सिर्जना गरेको छ। चोरबाटोबाट भित्रिने मदिराको गुणस्तर निश्चित हुँदैन, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै, अवैध व्यापारले संगठित अपराधलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गर्छ। सरकारका अधिकारीहरूकै भनाइअनुसार, मदिरामा कर बढाउँदै जाने नीतिले राजस्व संकलनमा अपेक्षित वृद्धि ल्याउन सकेको छैन। बरु चोरीको बाटोबाट आउने मदिराले बजार कब्जा गर्दा स्वदेशी उद्योगसमेत प्रभावित हुन थालेको छ।
कर घटाउँदा राजस्व बढ्ने तर्क
सरकारको यस पटकको सोच मूलतः कर घटाउँदा वैधानिक बाटोबाट आउने मदिराको परिमाण बढ्छ, प्रति इकाइ कम कर लगाए पनि परिमाण बढ्दा समग्र राजस्व संकलन बढ्छ र अवैध व्यापार स्वतः निरुत्साहित हुन्छ। यो अर्थशास्त्रको 'लाफर कर्भ' सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो तर्क हो, जसले अत्यधिक कर लगाउँदा वास्तविक राजस्व घट्न सक्ने बताउँछ।
वैधानिक आयातमा दिइने सहुलियतले अवैध बाटोको आकर्षण घटाउँछ। वैध मदिराको मूल्य र अवैध मदिराको मूल्यबीचको खाडल जति कम हुन्छ, उपभोक्ताले जोखिम मोलेर अवैध मदिरा किन्ने प्रवृत्ति त्यति नै घट्छ। यसरी वैधानिक बाटोबाट हुने कारोबार बढ्दा सरकारको राजस्वमा स्वाभाविक वृद्धि हुन जान्छ। एकातर्फ राजस्व बढ्छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले गुणस्तरहीन र अस्वास्थ्यकर मदिराको जोखिमबाट पनि जोगिन पाउँछन्।
अहिलेको कर संरचना
हाल आयातित मदिरामा विभिन्न तहमा कर लाग्ने जटिल व्यवस्था छ। ह्विस्कीमा प्रतिलिटर २ हजार वा मूल्यको १०० प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ, सोही भन्सार महसुल लाग्छ। वाइनमा प्रतिलिटर ३०० वा मूल्यको ८० प्रतिशत र बियरमा प्रतिलिटर २०० वा मूल्यको ८० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ। यसमा थप २ प्रतिशत लक्जरी कर र त्यसमाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिँदा कुल करभार अत्यधिक हुन जान्छ।
त्यस्तै, प्रतिलिटर अन्तःशुल्क पनि मदिराको अल्कोहल प्रतिशत अनुसार फरक फरक छ। ४८.५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको मदिरामा प्रतिलिटर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँसम्म अन्तःशुल्क लाग्छ। ४२.८ प्रतिशत अल्कोहल भएका मदिरामा प्रतिलिटर १ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ र ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको मदिरामा प्रतिलिटर १ हजार २ सय १५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्छ। ३४.२३ प्रतिशत अल्कोहल भएको मदिरामा प्रतिलिटर ६ सय १० रुपैयाँ र २८.५३ प्रतिशत अल्कोहल भएको मदिरामा ४ सय ७२ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ।
यी सबै शुल्क जोडिँदा विदेशी मदिराको नेपाली बजार मूल्य मूल खरिद मूल्यभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि, विदेशमा एक हजार रुपैयाँमा खरिद हुने ह्विस्कीको बोतल नेपालमा तीन हजारदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। यही मूल्य अन्तरको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले चोरबाटोबाट मदिरा भित्र्याउने गरेका छन्।
गत वर्षभन्दा कर झन् बढेको थियो
उल्लेखनीय कुरा के छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि सरकारले मदिरामाथिको कर थप बढाएको थियो। आयातित मदिरामा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा ५० रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बनाइएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा पनि ३० रुपैयाँले बढाएर प्रतिलिटर २ सय २८ रुपैयाँ बनाइएको थियो। यसरी लगातार कर बढाउने नीतिले राजस्व बढाउनुको सट्टा अवैध व्यापारलाई नै प्रोत्साहन गरेको यथार्थ अब सरकार आफैंले स्वीकार गर्न थालेको छ।
छ्याङ, साम्पेन, साइडर, साके र १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडीबुटी मिश्रित मदिरामा पनि भन्सार ४० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। ब्रान्डीका कच्चा पदार्थमा प्रतिलिटर १ हजार ५ सय वा मूल्यको ८० प्रतिशत र तयारी ब्रान्डीमा प्रतिलिटर २ हजार वा मूल्यको १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिन, रम र अन्य तयारी मदिरामा पनि यही दरले भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ।
बजेटमा के हुन सक्छ ?
आगामी बजेटमा सरकारले मदिरामाथिको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दुवैमा केही कमी गर्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। खासगरी ह्विस्की, वाइन र बियरजस्ता लोकप्रिय मदिरामा करको दर घटाउन प्राथमिकता दिइने सम्भावना बढी छ, किनकि यिनैमा अवैध आयातको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ। तर कति प्रतिशतले घटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय भने बजेट प्रस्तुत हुँदा मात्र स्पष्ट हुनेछ।
सरकारले यस्तो कदम चाल्दा स्वदेशी मदिरा उद्योगको हितलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने दबाब छ। स्वदेशी उत्पादकहरूले आयातित मदिरामाथिको कर घटाउँदा आफूहरूको बजार हिस्सामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। त्यसैले सरकारले कर घटाउँदा स्वदेशी र विदेशी मदिराबीच उचित सन्तुलन कायम राख्नु आवश्यक हुनेछ।
अर्थविद्हरू भने सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेर्छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि कर नीतिमा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाउँदा मात्र राजस्व र उपभोक्ता दुवैको हित हुन्छ। कर घटाउनु भनेको राजस्व गुमाउनु होइन, बरु अवैध बजारलाई वैधानिक बजारमा रूपान्तरण गर्नु हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ। अब हेर्ने कुरा, सरकारले बजेटमा यो नीतिलाई कसरी र कति साहसिक ढंगले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हो।
