काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटलाई निजी क्षेत्र, ऊर्जा व्यवसायी, पर्यटन तथा पुँजी बजारका जानकारले समग्रमा सकारात्मक र सन्तुलित भन्दै स्वागत गरेका छन्।
करका दरमा गरिएको सुधार, पूर्वाधारमा उच्च लगानी, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, केही विज्ञहरूले युवा पलायन रोक्ने, कृषि आधुनिकीकरण र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा बजेट अझ स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठले बजेट समग्रमा सन्तुलित आएको बताउँदै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कुनै समस्या नभएको बताए। जेनजी आन्दोलनपछि निरास भएका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन हुने नीतिहरु ल्याएको र करका दरहरुमा धेरै परिवर्तन हुँदा सकरात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ। ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क र २७३ वस्तुमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटाउनु बजेटको सकरात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वधार क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेर निर्माण क्षेत्रलाई चलामायन बनाउन खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ। निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा धेरै उद्योगहरुको डिमाण्ड बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसको अन्तिम प्रभाव राजश्वमा आउने भएकाले सरकारको कदम राम्रो भएको उनको प्रतिक्रिया थियो।
भन्सारको ११ तहको स्ल्याब घटाएर ७ मा ल्याउनु, करको विवाद समाधान गर्न समिति गठन गर्ने, उद्योगलाई सबैभन्दा बढी समस्या पारेको वन ऐन संशोधन गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सकारात्मक सुधारको संकेत देखिएको ब्लोनको भनाइ छ।
उनले बजेटको आकार केही ठूलो भए पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने धेरै ठाउँहरु रहेको बताउँदै विगतका सरकारले जस्तै तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा बजेट घटाउने गल्ती अहिलेको सरकारले नदोहोर्याउन चाहना रहेको बताए। उत्पादनमूलक उद्योगलाई बिजुली प्रयोगमा छुट दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको बताउँदै सबै ठाउँमा सहज बनाएर चक्रिय प्रणालीमा राजश्व संकलन बढाउन खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले बजेटमार्फत ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई सकारात्मक भन्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए। उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनः संरचना, टेक अर पे मोडेलमा नयाँ पीपीए, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्र सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम हुन।
यस्तै, जलाशययुक्त तथा ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, ग्रीन इनर्जी बण्ड र डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने घोषणा तथा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिले लगानी वातावरण थप सहज बनाउने उनले बताए।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सकारात्मक सुधारको संकेत देखिएको ब्लोनको भनाइ छ। वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन, पूरक इआइए प्रक्रियामा सहजता, वन क्षेत्र स्वीकृति तथा रूख कटान आदेशको जटिल प्रक्रिया छोट्याउने घोषणा र ऊर्जा, वन, वातावरण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनबीचको असंगति हटाउने नीतिले जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
पुँजीबजार तथा अर्थशास्त्रका जानकार डिमप्रकाश पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि संरचनात्मक सुधारका विषयमा अझ स्पष्टता आवश्यक छ।
साथै, वन पैदावार व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा लैजाने र प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्यांकनलाई योजना तथा बजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतावजंग पाण्डेले बजेटले अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान गर्न खोजीएको बताउँछन्। पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने, ईयुको कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्ने, वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने, वेलनेश टुरिजमलाई प्राथमिकता दिने र वेडिङ टुरिजमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरु पर्यटन क्षेत्रका लागि सकरात्मक रहेको बताए।
योसँगै ६ हजार मिटर भन्दा अग्लो रहेका हिमालहरुलाई नामाकरण गरी प्रवद्र्धन गर्ने, हिलस्टेशनहरु बनाउने र क्रिकेट रंगशालाहरु बनाएर खेल पर्यटनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नु सकरात्मक भएको बताए।
युवा व्यवसायी एवंम कामना सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्यले यो बजेटलाई ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटले सामान्य नागरिकलाई सहज हुने खालको विषयहरु आएको बताउँदै यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट र ऐतिहासीक भएको बताए। मुलुकमा व्याप्त निराशालाई चिर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर ठूलो आर्थिक क्रान्ति हुने खालको बजेट आएको र करका दरहरु परिवर्तनले समेत सकरात्म सन्देश दिएको उनले बताए।
पुँजीबजार तथा अर्थशास्त्रका जानकार डिमप्रकाश पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि संरचनात्मक सुधारका विषयमा अझ स्पष्टता आवश्यक छ। उनका अनुसार सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा दोब्बर बनाउँदै १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु तथा अधिकतम आयकर दर २९ प्रतिशत कायम गर्नु सकारात्मक कदम हो।
केही भन्सार दरबन्दीमा सुधार, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा कटौती, एआई र डिजिटल गभर्नेन्समा जोड, पुँजीबजारसँग सम्बन्धित केही मुद्दाको सम्बोधन तथा ऊर्जा उत्पादन र वितरण विस्तारमा प्राथमिकता दिइनुलाई पनि उनले स्वागत योग्य मानेका छन। साथै केही सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने घोषणा, सामान्य युवाकेन्द्रित कार्यक्रमहरू तथा कर्मचारीहरूको तलब औसत १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको विषयले अर्थतन्त्रमा सीमित सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
तर, बजेटले युवा पलायन रोक्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, सूचना प्रविधि र डिजिटल इकोनोमीलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रभावकारी रणनीति प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत बजेट पर्याप्त केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै उनले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि अझ स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सिद्धार्थ हस्पिटालिटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) कृष्ण न्यौपानेले विगतका बजेटमा भाषण हुने गरेको र यो वर्षको बजेट भाषण भन्दा महशुस गर्ने खालको भएको प्रतिक्रिया दिए। सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई सहज बनाएर राजश्वको दर बढाउने रणनीतिअनुसार बजेट आएकोले कार्यन्वयनमा गए आर्थिक पुर्नजागरण हुने विश्वास उनले लिए।
पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावकारी बजेट आएकोले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिहरु तत्कालै बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। २०८५ लाई भ्रमण वर्षको रुपमा बनाउने योजनालाई बजेटले समेटेको र निजी क्षेत्रले साथ दिन तयार रहेको समेत उनले बताए।
-1709445825.jpg)
