काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई राहत दिनुको सट्टा थप निराश बनाएको छ। बजेट भाषणमा लगानीमैत्री घोषणा गरिए पनि आर्थिक विधेयकमा पुँजीगत लाभकरको दर बढाइएपछि लगानीकर्ताहरू आक्रोशित भएका छन्।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाएको बताए। तर लगानीकर्ताका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था होइन — २०५८ सालमा आयकर ऐन लागु हुँदादेखि नै यो प्रावधान अस्तित्वमा थियो। विगतमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुँजीगत लाभकरलाई व्यक्तिगत आयसँग जोडेर पाँच वर्षअघिदेखिको कर असुल गर्ने व्यवस्था बजेटमा हाल्दा लगानीकर्ताले व्यापक प्रतिरोध गरेका थिए र सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
वास्तविक समस्या भने आर्थिक विधेयक २०८३ मा देखियो। आयकर ऐनको दफा ९५ क मा संशोधन गरी ३६५ दिनभन्दा कम अवधिको अल्पकालीन लगानीमा साढे सात प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन लगानीमा पाँच प्रतिशतको सट्टा साढे सात प्रतिशत कर लगाइएको छ। लगानीकर्ताहरू दीर्घकालीन लगानीमा कर घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए, तर बजेटले उल्टै बढाइदियो।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने विषयमा पनि बजेट भाषण र आर्थिक विधेयकबीच ठूलो खाडल देखिन्छ। भाषणमा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरिए पनि विधेयकमा करको दर वा कार्यविधिसम्बन्धी कुनै ठोस प्रावधान राखिएन। हाल गैरआवासीय नेपालीले नेपालको धितोपत्र बजारबाट नाफा कमाउँदा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर लगानी ल्याउने प्रक्रिया र नाफा फिर्ता गर्ने कार्यविधि अहिलेसम्म तोकिएको छैन। यो घोषणा हरेक सरकारले गर्दै आएको छ, अहिले पनि कार्यान्वयनको कुनै ग्यारेन्टी छैन।
नेपाल टेलिकम र विशाल बजार कम्पनीको सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने सरकारको घोषणाले पनि दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा चिन्ता थपेको छ। नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत र विशाल बजारमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको अवस्थामा थप सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढेर मूल्यमा दबाब पर्ने लगानीकर्ताको आशंका छ। पुँजी बढाउँदै लगिएका तर आम्दानी खुम्चिँदै गएका यी दुई कम्पनीको सेयर अहिले दोस्रो बजारबाट किनेर बसेकाहरूको लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
बजेट भाषणमा इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स जस्ता उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। तर यी उपकरणमा कति प्रतिशत कर लाग्ने भन्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा छैन। करको दर नतोकिएसम्म यस्ता घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अवस्था नभएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। नेप्सेको पुनःसंरचनाको कुरा बजेटमा राखिँदै आएको झन्डै २० वर्ष भइसकेको छ, र यसपटक पनि निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन।
यति सबै निराशाबीच केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति, नेपाली सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशी सेयर बजारमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र विकासको प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिएका छन्। थप आशाको कुरा के छ भने अहिले इतिहासकै न्यून ब्याजदर र अधिक तरलताको अवस्था छ, जुन दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि अवसर हुनसक्छ।
तथापि लगानीकर्ताहरूको मुख्य माग एउटै छ — सरकारले पुँजीगत लाभकरको दर तत्काल समीक्षा गरोस्। विगत आठ वर्षदेखि चरम निराशामा रहेका लगानीकर्ताहरूमाथि कर बढाएर थप भार थोपार्दा राजस्व बढ्नुको सट्टा पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने र बजार झन् सुस्त हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
