काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजी बजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ।
आगामी वषर््को बजेटले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने व्यवस्था गर्दै इन्ट्राडे कारोबारदेखि गैरआवसीय नेपाली (एनआरएन) दोस्रो बजारमा भित्र्याउनेसम्मका घोषणा गरी धितोपत्र बजारको दायरा विस्तार र लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
बजेटले आधुनिक उपकरण र संरचनात्मक सुधार बजेटले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। बजारलाई गतिशील बनाउन आगामी वर्षदेखि इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणहरूको चरणबद्ध रूपमा सुरुवात गरिने उल्लेख गरेको छ।
साथै, पुँजी बजारमा हुने शेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरू विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ।
करसम्बन्धी सहुलियत र स्वेट सेयर
सेयर लगानीकर्ताका लागि बजेटले ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर, हाल ५ र ७.५ प्रतिशत लाग्दै आएको यस्तो करमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरि अल्पकालिन लाभकर ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लाभकरमा १० प्रसितशत कायम गरिएको छ।
साथै, नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने स्वेट सेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने यस्तो स्वेट इक्विटीको रकमलाई कर योग्य आय गणना गर्दा शतप्रतिशत छुट दिइने छ।
यस्तै, बजेटले गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन र नाफा फिर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारसमेत सुरु गरिने भएको छ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्व–पुँजी र ऋणपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
ठूला कोषहरूको लगानी र सार्वजनिक निष्कासन संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने योजना पनि बजेटले अघि सारेको छ।
नियामकको सुदृढीकरण धितोपत्र बजारको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन धितोपत्र बोर्डलगायतका नियामक निकायहरूको निगरानी र अनुसन्धान कार्यलाई सवल बनाइने बजेटको संकल्प छ।
यसैगरी, आर्थिक विधेयकमार्फत् पुँजी बजारका विभिन्न आयामहरूलाई स्पष्ट पार्दै जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारी लगानी अभिवृद्धिका लागि कर सम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएको छ।
पुँजी बजार व्यवसाय वित्तीय सेवामा वर्गीकरण विधेयकले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन वित्तीय सेवाको सूचीमा स्पष्ट वर्गीकरण गरेको छ। विधेयकको अनुसूची १ अन्तर्गत समूह ११ मा पुँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, र धितोपत्र तथा कमोडिटी दलाल व्यवसायलाई वित्तीय सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। यसले पुँजी बजारका क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको कानुनी एवं कर सम्बन्धी स्पष्टता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
जलविद्युतमा कर बराबरको सेयर लगानी जलविद्युत क्षेत्रका लागि विधेयकले एक विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक वा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच सम्पन्न वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूको हकमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ।
सम्झौतामा कर छुटको प्रावधान नभएको अवस्थामा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामग्री पैठारी गर्दा तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल (एक प्रतिशत बाहेक), अन्य कर, दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम नेपाल सरकारको सेयर लगानी कायम हुने गरी छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्राधिकरणको वित्तीय भार कम गर्ने र आयोजनामा सरकारको स्वामित्व बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
साथै, विधेयकले स्टक, सेयर वा बण्ड प्रमाणपत्र जस्ता स्वत्वाधिकारका कागजपत्रहरूलाई प्रशासनिक रूपमा कोड नं. ४९०७.००.७० अन्तर्गत सूचीकृत गरी स्पष्टता दिएको छ।
