काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी अस्पतालहरुको सेवा महँगो हुने भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने भएसँगै सेवा महँगो हुने भएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा पेस गरेको नयाँ आर्थिक विधेयकको अनुसूची ८ अनुसार अब निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूले बिरामीलाई उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवामा यो शुल्क असुल गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने छ।
विधेयकको बुँदा नम्बर १ अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने सबै व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले यो शुल्क लगाउनुपर्ने छ। यसमा निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा अन्य निजी स्वास्थ्य प्रदायकहरू समेटिएका छन्।
यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले बिरामीलाई सेवा दिएबापत अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) जारी गर्नुपर्ने छ। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार संकलन गरिएको शुल्क र त्यसको विवरण हरेक चौमासिक (चार महिना)को अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने छ।
यदि, कुनै स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको म्यादभित्र स्वास्थ्य समता शुल्क दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने छ। यस्तै, समयमा विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शुल्क छली गर्नेविरुद्ध पनि विधेयकले कडा प्रावधान राखेको छ। यदि, कुनै संस्थाले शुल्क छलेको पाइएमा कर अधिकृतले उक्त संस्थाको वास्तविक शुल्क निर्धारण गर्ने छन्।
यसरी निर्धारण गरिएको शुल्कको थप २५ प्रतिशत रकम जरिवाना स्वरूप असुल गरिने विधेयकको बुँदा नम्बर ७ मा स्पष्ट पारिएको छ। शुल्क निर्धारण गर्नुअघि कर अधिकृतले सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न १५ दिनको समय दिनुपर्ने छ।
कर अधिकृतले निर्धारण गरेको शुल्कमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित संस्थाले निर्णयको सूचना पाएको ३० दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने छन्। यदि म्याद गुज्रिएको खण्डमा सात दिनभित्र उचित कारणसहित निवेदन दिएमा थप ३० दिनसम्मको म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था छ।
पुनरावलोकनमा जाँदा विवादरहित शुल्क र जरिवाना बुझाई विवादित रहेको शुल्क र जरिवानाको २५ प्रतिशत रकम नगद धरौटी राख्नुपर्ने छ। महानिर्देशकले निवेदन परेको ६० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। महानिर्देशकको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेमा स्वास्थ्य संस्थाले सूचना पाएको ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छन्।
यस्तो शुल्कको प्रशासन, संकलन र अनुगमनको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई तोकिएको छ। स्वास्थ्य समता शुल्क संकलनसम्बन्धी अन्य विस्तृत कार्यविधिहरू आन्तरिक राजस्व विभागले नै निर्धारण गरेबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यो नयाँ व्यवस्थासँगै निजी स्वास्थ्य सेवाको लागत थप बढ्ने देखिएको छ।
