काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोहीअनुसार आयकर ऐन पनि संशोधन गर्न आर्थिक विधेयक २०८२ तयार गरेका थिए।
आर्थिक विधेयकअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको कर योग्य आय भए १ प्रतिशत कर लाग्ने छ। तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताका हकमा, निवृत्त भरणबापत आय निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस खण्ड बमोजिमको कर लाग्ने छैन।
विधेयकअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १० लाखसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ। त्यस्तै, १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाखसम्म कर योग्य आय भए १५ लाखसम्म ६० हजार र १५ लाखभन्दा बढी कर योग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ।
यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर योग्य आय भए २५ लाखसम्म २ लाख ६० हजार र २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए बढी भएजति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ।
हाल आयकर ऐन २०५८ मार्फत एकल व्यक्तिका हकमा पहिलो ५ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा पहिलो ६ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र लिने व्यवस्था छ।
त्यसभन्दा माथिको अर्को २ लाखमा १० प्रतिशत, अर्को ३ लाखमा २० प्रतिशत, अर्को १० लाखमा ३० प्रतिशत र अर्को ३० लाखमा ३६ प्रतिशत कर लाग्दै ५० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ।
