काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अपराह्न ४ बजेट संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सर्वाधिक मोटो रकम भौतिक पूर्वाधारलाई छुट्याए पनि भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको प्रतिफलको लाभ युवाले लिन नसकेको देखिएको छ।
भदौ २३ र २४ को युवा ज्वालामुखी विस्फोट भएर तत्कालीन सरकार गर्ल्यामगुर्लुम ढलेसँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले फागुन २१ मा गराएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेनजी ब्रान्डकै नाममा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याए पनि बजेटले नहेरेको हो।
१७ मन्त्रालयमध्ये सबभन्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई बजेट छुट्याइएको छ। जबकि न्याय सम्पादनलाई बिचौलियारहित बनाएर सामान्यजनलाई सुलभ न्याय दिने वाचा रास्वपाको वाचापत्रमै प्रस्ट लेखिएको छ। तर, बजेट भने अत्यन्त न्यून ५८ करोड मात्रै छुट्याइएको छ।
बजेटमा विकास र पूर्वाधार केन्द्रित मन्त्रालयहरूले नै सिंहदरबारको ठूलो हिस्सा बजेट हात पारेका छन् । मन्त्रालयगत बजेट विवरण हेर्दा यसपटक सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकासले पाएको छ भने सबभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भागमा परेको छ।
त्यसपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा परेको छ। मन्त्रालय पुछारबाट दोस्रो हुँदै ३ अर्ब ६२ करोड मात्रै बजेट पाएको छ। जबकि रास्वपालाई सरकारमा पुर्याउने पहिलो हकदार जेनजी नै हुन्। सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा युवा तथा श्रम मन्त्रालयको बजेट दोस्रो पुछारमा परेको छ।
सरकारले १२ खर्ब ७० अर्ब चालू खर्च, ४ खर्ब ३१ अर्ब पुँजीगत खर्च र ४ खर्ब २२ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्चसहितको आयव्यव सार्वजनिक गरेको छ।
भदौ २३ र २४ को युवा ज्वालामुखी विस्फोट भएर तत्कालीन सरकार गर्ल्यामगुर्लुम ढलेसँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले फागुन २१ मा गराएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेनजी ब्रान्डकै नाममा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याए पनि बजेटले नहेरेको हो।
यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च नखुल्ने विविध शीर्षकमा समेत ९० अर्ब ४२ करोड बजेट छ। यस्तो खर्चमाथि बेलाबेला अपारदर्शी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अर्थले भैपरी आउने प्राकृतिक विपत्तिलगायतमा यही रकम खर्चिने गरेको छ।
तेस्रोमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवर्तन मन्त्रालयले पनि अपेक्षित बजेट पाउन सकेन। सरकारका सबै अंगलाई अटोमेसन प्रणालीमा लगिने भनेर बजेटमा अर्थमन्त्रीले बोले मन्त्रालयलाई जम्मा ४ अर्ब छुट्याइएको छ।
बजेटमा मन्त्रालयगत रूपमा पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड, महिला बालबालिका मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड, गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका लागि ९६ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अन्य मन्त्रालयतर्फ कृषि, वन तथा पर्यावरणका लागि ७३ अर्ब १२ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि ६४ अर्ब ९६ करोड र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब ९४ करोड छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ५३ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ३४ करोड, परराष्ट्रका लागि ८ अर्ब ७३ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३ करोड छुट्याइएको छ।
