काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा लागाएको विद्युत र सवारी साधन खरिद प्रतिहोटल व्यवसायले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आबदेखि विद्युत महसुल र सवारी साधनमा करलगायका छन्। सरकारले बजेटमा विद्युतमा ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली महसुलमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर र सवारी साधन खरिद गर्दा दुई अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न व्यवसायले मात्रै छुटमा सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको छ।
सरकारको यो व्यवस्थाप्रति होटल व्यवसायहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बरालका अनुसार सरकारले बजेटमा विद्युत महसुल र सवारी साधन खरिदमा लगाएको करप्रति व्यवसायमा असन्तुष्टि रहेको छ।
बजेटमा पर्यटन, पदमार्ग विकास तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्द्धनका विषय समेटिए पनि कर छुट, लगानी प्रोत्साहन तथा व्यवसाय संरक्षणका कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा नआएको भन्दै साना तथा मझौला व्यवसायी निराश बनेको उनले बताए।
बजेटमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर होटलले सवारी साधन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि उक्त सुविधा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीभएका होटललाई मात्र सीमित गरिनु व्यवहारिक नभएको तर्क छ।
‘नेपालका अधिकांश होटल तथा पर्यटन व्यवसाय साना र मझौला स्तरका छन्। सुविधा दिने हो भने सम्पूर्ण पर्यटन उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने हो तर, केही ठूला लगानीकर्तालाई मात्र केन्द्रित गरेर ल्याइएका व्यवस्था पर्याप्त हुँदैन,’ बरालले भने।
सरकारले पुनरावलोकन गर्दै सेवा क्षेत्रमा १३ प्रतिशतभन्दा कम भ्याट लागू गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। अध्यक्ष बरालले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुने कारोबारको सीमा हाल कायम रहेको ३० लाख रुपैयाँबाट बढाएर कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। उनका अनुसार साना व्यवसायीलाई कर प्रणालीमा सहजता प्रदान गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ।
अहिलो सरकारले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिने भनेको भएपनि अहिलेको सरकारले यसलाई उल्लेख नगरेको भन्दै व्यवसायहरु असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई मान्यता दिन समेत व्यवसायीले माग गरेका छन्।
-1717480280.jpg)
