काठमाडौं। सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई औपचारिक रूपमा नियमन तथा करको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि छुट्टै कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य र ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई भाडाका सवारीसाधनसरह दर्ता गर्नुपर्नेछ। यसरी दर्ता हुने दुइपांग्रे सवारी साधनले ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८ को दफा ७ को उपदफा ‘क’ पछि नयाँ बुँदा थप्दै राइड सेयरिङमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको हो। ‘बासिन्दा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्लेटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नुपर्नेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा ५५ (१ ख) मा भनिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै राइड सेयरिङमा १ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो। ‘बासिन्दा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवाबापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ,’ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
हाल नेपालमा टुटल, पठाओ, इनड्राइभ र यांगो लगायतका प्लेटफर्ममार्फत हजारौं मोटरसाइकल चालकले राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि यी सेवाको सञ्चालन मोडेल, दर्ता प्रक्रिया र भाडादरमा समेत परिवर्तन आउने देखिएको छ।
-1780927087.jpg)
