काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटको स्वागत गरेको छ। परिसंघले बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अघि सारिएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका पहलहरू सकारात्मक रहेको जनाएको हो।
सिबिफिनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्तामा देखिएको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति, बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीका बीच प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने आशा र विश्वासको नयाँ आधार सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।
सिबिफिनले विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग–व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा दिइएको प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।
साथै बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा देखिएको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको घोषणालाई परिसंघले ऐतिहासिक, दूरदर्शी र समयसापेक्ष कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सिबिफिनका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, करका दरको पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको पुनर्जागरणमार्फत अर्थतन्त्रमा उच्च आत्मविश्वास निर्माण गर्न बजेटले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सिबिफिनले बजेटमा समेटिएका जनमुखी तथा विकासमुखी नीति–कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढ्ने अपेक्षा पनि गरेको छ। साथै आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, लगानी विस्तार, दिगो आर्थिक वृद्धि तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।