काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) ले आकस्मिक रूपमा ‘फुल हाउस’ बैठक सम्पन्न गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकको पद जोखिममा परेपछि एनबीएले मंगलबार बिहान आकस्मिक रूपमा ‘फुल हाउस मिटिङ गरेको हो।
अदालतले राष्ट्र बैंकबाट सचेत वा नसियत पाएका अधिकारीहरू अयोग्य हुने व्याख्या गर्दै सोहीअनुसार गर्न नियामकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यही निर्देशनात्मक फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरेपछि संघले यस्तो कदम चालेको हो।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आउँदा वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै करिब १४ देखि १५ जना सीईओ सीधै प्रभावित हुने देखिएका छन्। यदि सञ्चालक समिति सदस्यलाई समेत जोड्ने हो भने यो संख्या पाँच दर्जनभन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
बैंकर संघको बैठकले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी यसको व्यावहारिक समाधान खोज्ने र आवश्यक परे सामूहिक रूपमा कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिने निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतको आदेशले सचेत गराइएका अधिकारीलाई समेत ५ वर्षसम्म पुनः नियुक्ति हुन वा अर्को बैंकमा जान नपाउने गरी अदालती फैसलाबारे कार्यान्यवनको व्यवहारीक पक्ष र त्यसको प्रभावबारे कानुनी पाटो खोज्नबारे बैठकमा छलफल भएको सहभागी एक सदस्यले बताए।
‘सचेत वा नसियत पाएकै भरमा जागिर नै जाने कुरा ऐनमा स्पष्ट रूपमा नलेखिए तापनि अदालतको व्याख्याले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ, यही कारणले १४÷१५ जना सीईओ प्रभावित हुने देखियो,’ संघका ती सदस्यले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग सघन छलफल गरेर यसको कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे स्पष्टता खोज्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि आवश्यक परेमा अन्यायमा परेका सीईओ वा सञ्चालकको हकमा सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट (पुनर्विचार) का लागि जाने कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छौं।’
बैंकर संघको बैठकले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी यसको व्यावहारिक समाधान खोज्ने र आवश्यक परे सामूहिक रूपमा कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिने निष्कर्ष निकालेको हो।
हालसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकका अधिकारीलाई गर्ने सचेत गराउने वा नसियत दिने कार्यलाई सामान्य विभागीय कारबाही मात्र मान्दै आएको थियो। तर, अदालतले बाफियाको दफा १८(१)(ङ) लाई उल्लेख गर्दै ‘नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको ५ वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक वा सिइओ हुन अयोग्य हुने’ स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ–‘राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १००(२) बमोजिम दिइने नसियत वा सचेत गराउने सजायले पनि बाफिया अनुसारको अयोग्यता सिर्जना गर्दछ। फैसलाअनुसार सजायलाई सामान्य वा विशेष भनी वर्गीकरण गरेर अयोग्यताबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।’ यदि यसो गरिएमा बाफियाको सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था नै निष्प्रभावी हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने अदालतको ठहर छ।
अदालतको उक्त आदेशले विशेष गरी पहिलो कार्यकाल सकिन लागेका सीईओहरू धेरै प्रभावित हुने देखिएको छ। फैसलाअनुसार कारबाहीमा परेका सीईओहरूको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि उनीहरूको कार्यकाल नवीकरण गर्न पाइने छैन। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवी जनशक्ति अभाव हुने र बाहिरबाट नयाँ नेतृत्व ल्याउन पनि कठिन हुने बैंकरहरूको तर्क छ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकको कानुनी विभाग (लिगल युनिट) मा पनि गहन छलफल सुरु भएको छ। नियामक निकायले यस फैसलालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा वित्तीय क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ। अर्कोतर्फ, रिट निवेदक मधुकुमार चौलागाईँ हाल सांसद (सांसद) समेत रहेकाले यो मुद्दाले राजनीतिक र कानुनी दुवै दबाब सिर्जना गरेको छ।
