काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवम् छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो। गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा आभाष मास्के रहनुभएको छ।
समितिमा उमेश रुपाखेती, टीकाराम कार्की र नवीन कुमार मिश्र सदस्य छन्। मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रुपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ।
ती सम्झौतामा समय–समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी)बाट हाई डेफिनेसन (एचडी)मा रुपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
विभिन्न निकायमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरी पएका थिए।
साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोमा प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना, प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उठाइएका थिए।
मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयले समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रुपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको छ।
