काठमाडौं। लामो समयदेखि पर्यटन ऐन संशोधनको चर्चा चालिरहे पनि हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। करिब ४७ वर्षे पुरानो पर्यटन ऐनअनुसार नै अहिलेसम्म नेपालमा पर्यटन क्षेत्र सञ्चालनमा रहँदै आएकाले सरोकारवाला निकायले अब संशोधन हैन, नयाँ लेखन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका हुन्छन्।
यता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने केही समयअघिबाट पर्यटन ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव सरकारलाई पठाइसकेको छ। अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दफाबार छलफल चलिरहेको छ। विभिन्न सरोकारवाला निकायले पनि पर्यटन ऐन संशोधन र थपका लागि सुझाव दिइरहेको छ।
यसैबीच तारे होटल वा विदेशी चेन होटलमा राखिने महाप्रबन्धकमा विदेशीपछिको दोस्रो दर्जामा नेपालीलाई अनिवार्य राख्ने प्रस्तावसमेत अहिले पुगेको छ।
एक होटल व्यवसायीका अनुसार खासगरी चेन होटलले लामो समयदेखि विदेशी महाप्रबन्धक(जीएमएम) राख्दै आएका छन्। दोस्रो दर्जामा पनि विदेशीहरू नै राख्ने भएकाले कार्यकाल सम्पन्न भएपछि पनि पुनः विदेशीहरू राख्ने भएकाले कहिल्यै पनि नेपालीले क्षमता भएपनि अवसर नपाएकाले अब अनिवार्य रुपमा दोस्रो पदमा नेपाली राख्नुपर्ने विषय पर्यटन ऐनमै समावेश गर्न सुझाव दिइएको ती व्यवसायीको भनाइ छ।
अहिले धेरै नेपालीहरूले विदेशमा गएर विभिन्न होटलको नेतृत्व सम्हालिरहेका बेला नेपालमा भने विदेशी महाप्रबन्धककै हालिमुहाली रहेको र नेपाली महाप्रबन्धक बन्न नपाएकै कारण विदेशिने गरेका घटनासमेत उनले सुनाएर त्यहीअनुसारको सुझाव दिएको जानकारी दिए।
पर्यटन ऐनमै अनिवार्य रुपमा महाप्रवन्धकपछिको दोस्रो पदमा चार र पाँचतारे होटलले विदेशीपछि नेपालीलाई राख्नुपर्ने प्रावधान आए बाध्यकारी हुने होटल संघका एक पदाधिकारीको दाबी छ। अहिले धेरै पाँच र चारतारे होटलमा विदेशी महाप्रबन्धकले काम गरिरहेका छन्। दोस्रो दर्जामा पनि विदेशीहरू नै हुने र नेपालीले अवसर नै नपाउँदा बिदेसिनुपरेको ती पदाधिकारीको दाबी छ।
म्यानेजर लेभलमा कुलिङ परियड अनिवार्य
अहिले महिनामै दुई–तीन वटा नयाँ तारे होटल सञ्चालनमा आइरहेको छ। साेही कारण दक्ष जनशक्तिको तानातान हुने गरेको छ। तल्लो लेभलका कर्मचारीहरू एकपछि अर्को होटलमा जादा खासै प्रभाव नपरेपनि म्यानेजर लेभलकै कर्मचारी जादा भने होटललाई ठूलो असर पर्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ।
कुनै पनि होटलले कम्तीमा १ वर्षका लागि व्यवसायीक योजना बनाएको हुन्छ। त्यहीअनुसार मूल्य निर्धारण गरी विभिन्न निकायमा समन्वय गरिरहेको व्यक्ति अर्को होटलले बोलाउनेबित्तिकै छोडेर जाने प्रवृत्तिको कारण अहिले अधिकाशं होटल व्यवसायी तनावमा परेका छन्।
होटल संघका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो त एउटा जनशक्ति मात्र गुम्दैन। बिजनेस प्लानसहित सबै जानकारी गुम्छ।’ त्यसैले म्यानेजर लेभलदेखिका कर्मचारीलाई कम्तीमा ६ महिना कुलिङ पिरियड राखेर अन्य होटलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था पर्यटन ऐनमै राख्न आवश्यक रहेकोले त्यहीअनुसारको सुझाव सरकारलाई दिएको उनले बताए।
चार र पाँचतारे होटलका म्यानेजर लेभलका कर्मचारीले न्यूनतम महिनाको ९० हजारदेखि १ लाखभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने गरेका छन्।