कठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले श्रम बजारका विद्यमान परिवर्तन र चुनौती सामना गर्न व्यावहारिक नीतिगत लचकता, उद्यम उत्पादकत्व वृद्धि र सुदृढ त्रिपक्षीय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को ११४औं सत्रलाई नेपालको रोजगारदाता परिषदका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।
उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपाल हाल महत्त्वपूर्ण आर्थिक संक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरे। सरकारले सुशासन, लगानी प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमा प्रतिबद्धता देखाए तापनि आन्तरिक बजारमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, सीमित औद्योगिक विकास र बढ्दो व्यावसायिक लागत जस्ता चुनौती कायमै रहेकोतर्फ उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
पाण्डेले नेपालको युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि निरन्तर वैदेशिक गन्तव्यतर्फ पलायन भइरहेको विषयलाई मुख्य चिन्ताको रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले लगानीमैत्री नीति, सीप विकास र शिक्षालाई श्रम बजारको वास्तविक मागसँग जोडेर स्वदेशमै मर्यादित एवं उत्पादकमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
परिवर्तित विश्व परिवेश र डिजिटल अर्थतन्त्रको चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालमा पनि अनलाइन व्यवसाय, राइड–सेयरिङ र डेलिभरी प्लेटफर्मजस्ता डिजिटल सेवामा युवा संलग्नता तीव्र रूपमा बढिरहेको बताए। नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई कठोर विश्वव्यापी मापदण्ड थोपर्नुको सट्टा आफ्नो राष्ट्रिय यथार्थ, संस्थागत क्षमता र आर्थिक अवस्थाअनुरूप श्रम सुधार एवं कानुनी व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक लचकता दिनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपाली रोजगारदाताका तर्फबाट अघि सारिएका प्रमुख प्राथमिकतार कार्यान्वयन भइरहेका प्रयासको विवरणसमेत प्रस्तुत गरे। राष्ट्रिय व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्ययोजना लागू भएपछि रोजगारदातामा सुरक्षित र स्वस्थ कार्यस्थल सामाजिक जिम्मेवारी मात्र नभई उत्पादकत्व, दिगोपन र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य तत्व रहेको चेतना बढेको उनले बताए।
महासंघले छनोट गरिएका उद्योगमा ’केयर मोडल’ को पाइलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक सुरु गरिसकेको भन्दै यसले विशेषगरी महिलाका लागि रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न र कार्यस्थलमा सामाजिक समावेशीकरण तथा सामुदायिक कल्याण बढाउन ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
बाढीपहिरो र मौसम परिवर्तनका कारण उद्योग, कृषि र जीविकोपार्जनमा परेको गम्भीर असरलाई दृष्टिगत गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले कार्यस्थलको भविष्यसम्बन्धी विश्वव्यापी छलफलमा हरित रोजगारी र जलवायु जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने विषय समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।
मध्यपूर्वमा जारी भू–राजनीतिक तनावले नेपालजस्तो रेमिट्यान्स), आयात र पर्यटनमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा रोजगारीको रक्षा गर्न, व्यवसायको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र आपसी संवाद सुदृढ बनाउन रोजगारदाताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे।