काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ६१ उपभोक्ताको विवादित बक्यौता २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नाघेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले पुनः नामसहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ। तर उद्योगी क्षेत्रले यसलाई विवाद समाधान नगरी व्यवसायीलाई तर्साउने सरकारी कदम भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म यो बक्यौता २६ अर्ब ३ करोड ३२ लाख २१ हजार ५५८ रुपैयाँ थियो। त्यसपछिको ६ महिनामा मात्रै ब्याज र जरिवानाको भार थपिँदा २०८२ पुस मसान्तसम्म यो रकम २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् विवाद नटुंगिँदा हरेक महिना करिब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र जरिवाना थपिँदै गइरहेको छ।
यो बक्यौताको भार देशका विभिन्न प्रदेशमा फैलिएको छ। कोशी प्रदेशअन्तर्गत विराटनगर, उदयपुर, इटहरी, धनकुटा र धरानका ९ उपभोक्तामा पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ३ लाख ९० हजार ६९ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यसमा सबैभन्दा उल्लेखनीय श्री बाबा जुट मिलको नाम छ, जसको एकलौटी बक्यौता नै ५८ करोड ४८ लाख २४ हजार ८२ रुपैयाँ पुगेको छ।
मधेश प्रदेशअन्तर्गत मिर्चैया र वीरगञ्जका उपभोक्तामा पुससम्म ९२ करोड ३ लाख ३२ हजार ६९३ रुपैयाँ बक्यौता छ। डाबर नेपाल प्रा.लि., जसको बक्यौता एकैपटक ९६ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ। कैफियत स्तम्भमा भने 'रु. ९ करोड ६२ लाख ७७ हजार धरौटी प्राप्त' भनी उल्लेख गरिएको छ, जसले बक्यौता असुलीको प्रक्रिया जटिल रहेको देखाउँछ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत धादिङ र हेटौंडाका उपभोक्तामा पुससम्म ३ अर्ब ७ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश भने सूचीमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता संख्या भएको प्रदेश हो। बुटवल र नेपालगञ्जसहित लुम्बिनी प्रदेशको कुल बक्यौता पुससम्म ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। यसमा अर्को चासोको विषय छ — पाल्पाको नेपाल टेलिकम मश्याम र सिता फूड इन्डस्ट्रिजको कैफियतमा 'असुल भइसकेको' र 'असुल भइसकेको, लगत खारेज' उल्लेख छ, जसले यो प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प नभएको पनि देखाउँछ।
सूचीमा परेका उपभोक्ताहरूको पहिचान गर्दा देशका ठूला सिमेन्ट उद्योग, जुट मिल, स्टिल उद्योग, प्लास्टिक तथा पोलिमर उद्योगलगायत हजारौं मजदुरलाई रोजगारी दिने महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान परेका छन्। यी उद्योगको बक्यौता विवाद नयाँ होइन। लामो समयदेखि उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडरको दर 'तिर्नुपर्ने हो कि होइन' भन्ने प्रश्नमा ठोस टुंगो लागेको छैन। उद्योगीहरूको भनाइ छ, एकतर्फी रूपमा लगाइएको उच्च दर प्राविधिक र कानुनी दृष्टिले विवादास्पद छ र त्यसमा स्पष्टता नआउँदासम्म भुक्तान गर्न मिल्दैन।
यस्तोमा सरकारले विवाद नटुंग्याई पटकपटक नामसहितको सूची सार्वजनिक गर्नु भनेको समस्याको दिगो समाधान खोज्नुभन्दा व्यवसायीलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने कदम मात्र भएको उद्योगी क्षेत्रले बताउँछ। उनीहरूको माग छ, पहिले प्राधिकरण र उद्योगीबीच वार्ता गरी दर विवाद टुंग्याइयोस्, त्यसपछि मात्र असुल प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। बारम्बार सूची सार्वजनिक गर्दैमा न बक्यौता असुल हुन्छ, न लगानी वातावरण सुध्रिन्छ, बरु यसले औद्योगिक क्षेत्रमा अनिश्चितता थप्छ र नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भने बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताएको छ।
