वैदेशिक सहायता प्राप्त सरकारी आयोजनाको वित्तीय कारोबार अन्तरबैंक सापटीको सीमाबाट बाहिर

बैंकिङ

गृहपृष्ठ
बैंकिङ

वैदेशिक सहायता प्राप्त सरकारी आयोजनाको वित्तीय कारोबार अन्तरबैंक सापटीको सीमाबाट बाहिर

क्यापिटल नेपाल बुधबार, जेठ २७, २०८३

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक सहायता प्राप्त सरकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच हुने वित्तीय कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटीको सीमा र गणनाबाट बाहिर राख्ने निर्णय गरेको छ। इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंकहरूबीच हुने वित्तीय लेनदेनलाई अन्तरबैंक सापटीको सीमाबाट बाहिर राखेको हुनेछन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीमा गणना गरिने छैन। यसअघि यस्ता सबै प्रकारका लेनदेनलाई अनिवार्य रूपमा अन्तरबैंक सापटीकै रूपमा गणना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो, जसका कारण ठूला आयोजनाहरूको कोष परिचालनमा प्राविधिक कठिनाइ हुँदै आएको थियो।

यद्यपि, यो सुविधा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित कार्यक्रमको पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

यसअघिको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले एक–आपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटीको रूपमा गणना गर्न नपाइने र अन्तरबैंक कारोबारकै रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। यस्तो सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुने व्यवस्था छ। सामान्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने अन्य अन्तरबैंक सापटीको हकमा भने यो ७ दिने समयसीमा र गणना विधि यथावत रहने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २७, २०८३ १७:१६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्