काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जग्गासँग सम्बन्धित कागजातहरू प्राप्त गर्न र राजस्व भुक्तानीका लागि ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मंगलबार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्वाधार विकास बैंकलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
नयाँ निर्देशन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण कागजातहरू प्राप्त गर्न नापी कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भइरहनु पर्ने छैन। अब बैंकहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाहरू जस्तै जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टरको प्रिन्ट लिनका लागि अनिवार्य रूपमा मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसका लागि हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर दर्ता हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसअघि यस्ता कागजातहरू प्राप्त गर्न वा सोसँग सम्बन्धित राजस्व बुझाउन भौतिक रूपमा नापी कार्यालय पुग्नुपर्ने वा अन्य प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने बैंकहरूले सोही प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गरी आवश्यक कागजातहरू प्रिन्ट लिन सक्नेछन्। यसले सरकारी राजस्व संकलन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोका रूपमा राखिने जग्गाको प्रमाणीकरण र मुल्यांकनका लागि यी कागजातहरू आवश्यक पर्दछन्। यो प्रणाली अनिवार्य गरिएसँगै कर्जा प्रक्रिया थप छिटो, छरितो र पारदर्शी हुने विश्वास गरिएको छ। यसले बैंक र ग्राहक दुवैको समय बचत हुनुका साथै वित्तीय क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा यो नयाँ बुँदा थप गरेको हो। यो परिपत्र तत्कालै लागू हुनेछ। बैंकहरूले अबदेखि नापी कार्यालयका सेवाहरू सोही डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्रै सम्पादन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको स्पष्ट निर्देशन छ।
