काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै आर्थिक विधेयक निर्माणमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
पुनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीले रोस्टमबाटै सात वटा करका दरहरू स्वयं हेरफेर गरेको स्वीकार गरेका छन्। यसलाई उनले "आर्थिक अपराध" भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरे।
आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफले संसद र संसदीय समितिको अपमान गरेको पुनको भनाइ छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको साटो धाकधम्की दिइएको उनको आरोप छ। कार्यपालिका संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र प्रश्न उठाउँदा फाइल खोलिने धाक दिन नमिल्ने उनले बताए।
विवादलाई राजनीतिकरणबाट जोगाउन पुनले एउटा प्रस्ताव अघि सारे— यसपटक मात्र निर्वाचित भएका नयाँ सांसदहरू सम्मिलित छानबिन समिति गठन गर्ने। उनले आफ्नो कार्यकालसहित विगत र हालका सबै बजेटको छानबिन गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए।
बीस लाखमुनिका गाडीको कर छुट लगायतका विषयमा निश्चित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी दररेट तय गरिएको संकेत गर्दै उनले कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको दाबी गरे। साथै, २०६८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पालामा बजेट लिक हुँदा छानबिन समिति बनेको नजिर स्मरण गराउँदै सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङको माग गरे।
पुनले भने, "अपराध एउटा दरमा होस् वा सत्तरीभन्दा बढीमा, अपराध अपराध नै हो। यो विधि, पद्धति र नैतिकताको विषय हो, यसमा ब्रेकथ्रु गरौं।"
-1781246342.jpg)
