काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवा र एआई उद्योगलाई जोडेर नयाँ सम्भावना खोजिने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था हुनेछ। स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिँदैछ। ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार खोजिँदैछ।’
उनले स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्डमार्फत हरित तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गरिने जानकारी दिए। साथै वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल प्रतिव्यक्ति करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको ऊर्जा खपत आगामी १० वर्षभित्र १,५०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युत् खपत वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार विकास तथा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा सरकारले जोड दिएको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासको आधार निर्माण गर्न अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको समेत जानकारी दिए। उनले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा सरकारको जोड दिएको बताए। बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा– पूर्णिया, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर– सितामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी, चिलिमे–केरुङ यसपटक उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ।
उनले निर्माणमा नजाने र आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कठोर बन्ने चेतावनी दिँदै वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने बताए। उनले भने,‘सरकार अब वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तसर्थ, निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेप्रति सरकार कठोर बन्नेछ। यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनेछ।’
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी संसद् अधिवेशनबाट विद्युत् विधेयक, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ऐन कानुन निर्माण हुँदा सरोकार पक्षको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत रहेको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला तथा ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने पनि जानकारी दिए।
