काठमाडौं। सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग (रावल आयोग) २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्ताव बमोजिम बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनका बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै देशभर हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको पहिचान, फिर्ता र संरक्षण गर्ने कार्यले थप कानुनी एवं प्रशासनिक गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ लाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी निर्देशन दिएको होर
साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ।
साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा तत्कालिन समयमा जम्मा १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १८५९ रोपनीभन्दा (करिब १० प्रतिशत) बढी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो।
यस क्रममा १,१८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६,९०६ जना अतिक्रमणकारीले १,७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउदा जम्मा ८,०९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २,०७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो।
गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको थियो।
यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन,२०८३” शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो।
सरकारको यस निर्णयसँगै राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने सरकारको सङ्कल्प व्यवहारिक रूपमा रूपान्तरण हुने विश्वास लिइएको छ।
