काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीचको युद्ध सुरु भएको चार महिनापछि दुई देशबीच पूर्णविरामको नजिकैको विन्दुमा पुगेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई ठूलो राहत हुने देखिएको छ।
पाकिस्तानको मध्यस्थतामा जेनेभामा सहमति हुने चरणमा पुगेको भनिएको यो युद्धविरामले नेपाली श्रम क्षेत्रबाट मनोवैज्ञानिक त्रास हटाएसँगै आन्तरिक बजार र श्रम नीतिलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको हो। झन्डै १२० दिनसम्म निरन्तर चलेको युद्ध रोकिनु सुखद पक्ष भएसँगै आगामी दिनमा आउनसक्ने यस्तै प्रकारको युद्धसँग जुध्न पूर्वतयारी गर्ने समय र अनुभवलाई थप मजबुत र व्यवस्थित बनाउने अवसर रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
मध्यपूर्वस्थित युएई, कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेतलगायतका देशमा १९ लाखभन्दा बढी नेपाली युवायुवतीले आफ्नो कर्मथलो बनाएका छन्। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार यो युद्धविरामले ती नेपालीका आफन्त र परिवारको चिन्ता हटाएको र अध्ययन तथा रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेकाहरूको ज्यान र जीविकोपार्जन दुवैमा देखिएको संकट टारेको छ।
स्वदेशमा रोजगारीको वैकल्पिक उपाय नभएकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारी रोज्न बाध्य युवाहरू र मध्यपूर्व जाउँ कि नजाउँ भन्ने दोधारमा रहेका नागरिकहरूका लागि बाटो खुलेको, साथै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको विप्रेषण र बेरोजगारीको व्यवस्थापनमा यसले सकारात्मक टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ।
मध्यपूर्वको युद्धका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किनुपरेमा उनीहरूको उद्धार, पुनर्एकीकरण तथा स्वदेशमा जीविकोपार्जनको व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको दबाब र अनिश्चितता तत्कालका लागि टरेको छ। कोभिड-१९ महामारी लगायतका विश्व संकटमा नेपाल जहिले पनि संकट आइसकेपछि मात्र तयारीमा लाग्ने गरेको थियो। यो युद्धविरामले सरकारलाई भविष्यमा आउनसक्ने यस्तै आपतकालीन संकट, उद्धार कार्य र फर्किनेहरूको जीविकोपार्जनको विकल्प तयार पार्न सुविचारित ढंगले योजना बनाउने समय र अवसर (अर्थात् श्वास फेर्ने फुर्सद) दिएको नेपालको बुझाइ छ।
वैदेशिक रोजगारी सहज बन्दैमा सीमित देशको सुरक्षित वातावरणमा मात्र नागरिकलाई परनिर्भर बनाएर आँखा चिम्लिएर बस्न नमिल्ने भन्दै, सरकारले यो घटनाबाट पाठ सिकेर स्वदेशमै उद्यमशीलता र मर्यादित रोजगारी विकास गरी विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए।
समाजशास्त्री एवं श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलका अनुसार इरान, अमेरिका र इजरायलको युद्धका कारण साउदी अरब, जोर्डनलगायतका क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण सुरु हुँदा श्रमिकको माग बढ्ने र यसबाट नेपाली श्रमिकले रोजगारी पाउने सम्भावना छ।
यसअघि पनि धेरै युद्ध भएकाले भविष्यमा यस्तै परिस्थिति दोहोरिएमा उद्धार र रोजगारीको अभाव सम्बोधन गर्ने रणनीतिको खाका सरकारले पहिल्यै कोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका भनाइमा सरकार तथा श्रम मन्त्रालयले घरेलु म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने वा त्रसित बनाउने हालको परिपाटीले दलाल र मानव-तस्करलाई सक्रिय बनाउने जोखिम बढाउँछ, जबकि युद्धविरामपछि अल्पकालीन रूपमा निर्माण र श्रम क्षेत्रमा व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन्। श्रम कूटनीति व्यवस्थित नगरिएमा श्रमिक असुरक्षित र अवैधानिक तरिकाले जान बाध्य हुने भएकाले सरकारले समयमै सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। मध्यपूर्वका देश केही समयसम्म नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य रहने भएकाले दिगो र एकीकृत नीति अख्तियार गर्न अपरिहार्य रहेको उनको बुझाइ छ।
अधिवक्ता एवं श्रम विज्ञ सोम लुइँटेलका अनुसार शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आफ्नै स्वार्थका कारण सिर्जित युद्धले जीउज्यान, रोजगारी, सुरक्षा र मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराए पनि अन्ततः युद्धविरामले विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहजता ल्याउने छ। यसअघि पनि धेरै युद्ध भएकाले भविष्यमा यस्तै परिस्थिति दोहोरिएमा उद्धार र रोजगारीको अभाव सम्बोधन गर्ने रणनीतिको खाका सरकारले पहिल्यै कोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्ध रोक्न र राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएतापनि सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकाको एकल वर्चस्व कायम हुँदै गएकाले त्यो प्रणाली प्रभावकारी ढंगले लागू हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमार्फत युद्ध रोक्ने, राष्ट्रहरूबीच समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने र मानवता विरुद्धको कार्य भएमा संयुक्त राष्ट्रसंघले मध्यस्थता लिने व्यवस्थालाई सबल बनाउन नेपालले भूमिका खेल्नुपर्ने र युद्ध वा महामारीजस्तो संकटमा उद्धार तथा रोजगारीको अभाव सम्बोधन गर्ने नीति अख्तियार गर्न कुनै कसर नछोड्नुपर्ने लुइँटेलको भनाइ छ।
युद्ध कसरी सुरु भयो
अमेरिका, इरान र इजरायलबीचको युद्ध सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको थियो। त्यसयता इरान, लेबनान र वरपरका क्षेत्रमा लडाइँ जारी रह्यो। यो संघर्षमा हजारौँभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ, जसमध्ये अधिकांश लेबनान र इरानका नागरिक हुन्। यसले विश्व तेल बजारमा पनि गम्भीर असर पारेको थियो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत हाल कायम छ।
होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द हुँदा तेलको मूल्य बढेको थियो, जसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा थप दबाब सिर्जना गरेको थियो। यो जलमार्ग पुनः खुल्ने भएकाले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा तेलको मूल्य स्थिर हुने र आर्थिक दबाब कम हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ। आगामी शुक्रबार युद्धविरामको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएपछि अहिले विश्वको ध्यान स्विट्जरल्यान्डको जेनेभातर्फ खिचिएको छ।
