काठमाडौं। अमेरिका–इरान प्रारम्भिक रूपरेखा सम्झौतामा इरानमा लगानी प्रवाह बढाउने उद्देश्यसहित ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको निजी कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यसमध्ये आधाभन्दा बढी रकमका लागि लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको एक जानकार स्रोतले समाचार संस्था रोयटर्सलाई जनाएको छ।
सम्झौताबारे शुक्रबार हस्ताक्षरको तयारी भइरहेका बेला सार्वजनिक नगरिएको योजनाबारे जानकारी दिँदै ती स्रोतले उक्त कोषले अन्तिम सम्झौता सम्पन्न गर्न दुवै पक्षलाई आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्ने बताए।
अमेरिकी तथा इरानी अधिकारीहरूले आइतबार युद्ध अन्त्य गर्ने रूपरेखामा सहमति भएको बताएका थिए। यो युद्ध फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकी र इजरायली सेनाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको थियो। सहमतिअनुसार अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउने र विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित कोष पुनर्निर्माण सहायता वा क्षतिपूर्ति कार्यक्रम नभई पूर्ण रूपमा निजी लगानी कोष हुनेछ। यसमा कुनै पनि सरकारी रकम वा अनुदान समावेश हुने छैन। अमेरिका, खाडी अरब मुलुकहरू, एसिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रिकाका विभिन्न कम्पनीहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
ऊर्जा, यातायात, उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्थापन (लजिस्टिक्स) लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाइएको छ।
रोयटर्ससँग कुरा गर्दै एक वरिष्ठ इरानी स्रोतले युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप इरानले सुरुमा अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर माग गरेको तर वासिङ्टनले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको बताए। त्यसपछि ‘पुनर्निर्माण तथा विकास कोष’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढेको थियो।
इरानी स्रोतका अनुसार क्षेत्रीय मुलुकहरूले ऋणको ग्यारेन्टी, कर्जा सुविधा (क्रेडिट लाइन) स्थापना वा प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोगमार्फत योगदान गर्ने योजना छ। युद्धबाट प्रभावित मुबारकेह स्टिल कम्प्लेक्स, तेल प्रशोधन केन्द्र, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा उक्त रकम प्रयोग गरिनेछ।
मध्यपूर्वको ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक इरानले पछिल्ला चार दशकमा उल्लेखनीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन। अमेरिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएका विभिन्न चरणका प्रतिबन्धका कारण इरान विश्व पूँजी बजारबाट लगभग अलग रहँदै आएको छ।
इरानसँग विश्वकै दोस्रो ठूलो प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास भण्डार र चौथो ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार रहेको छ। ९ करोड २० लाखभन्दा बढी युवा तथा शिक्षित जनसंख्या, विविध औद्योगिक आधार तथा पेट्रोकेमिकल, खानी, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको देशका रूपमा इरानलाई हेरिन्छ।
स्रोतका अनुसार यो लगानी कोष अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने र विदेशमा रोक्का रहेका इरानी सरकारी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने समानान्तर वार्ताभन्दा पूर्णतः अलग व्यवस्था हो। दुवै संयन्त्रको उद्देश्य र कार्यान्वयन समयसीमा फरक हुनेछ।
अन्तिम र सन्तोषजनक सम्झौता नभएसम्म यो कोष औपचारिक रूपमा स्थापना वा सञ्चालनमा आउने छैन। हस्ताक्षर हुने समझदारीपत्र (एमओयू)ले आगामी ६० दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तय गर्नेछ।
“अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र कोष स्थापना हुनेछ,” स्रोतले भने, “यी ६० दिनभित्र कोषका प्रशासकहरूले इरानी पक्ष र लगानीकर्तासँग मिलेर परियोजनाको योजना र कार्यक्षेत्र तय गर्नेछन्।”
इरानको विदेश मन्त्रालय तथा लगानी कोष सम्बन्धी वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
ह्वाइट हाउसकी एक प्रवक्ताले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको सोमबार प्रसारित सीबीएस अन्तर्वार्तातर्फ संकेत गर्दै इरानले अमेरिकासँग भएको सम्झौताका सर्तहरू—विशेषगरी आफ्नो आणविक कार्यक्रम विघटन गर्ने, संवर्द्धित आणविक सामग्रीको मौज्दात हटाउने तथा कडा निरीक्षण र कार्यान्वयन प्रणाली स्वीकार गर्ने—पालना गरेमा खाडी मुलुकहरूको समर्थनमा सञ्चालित ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोषमा पहुँच पाउन सक्ने बताएका थिए।
कोषको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भइनसकेको स्रोतले जनाएको छ। दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, मलेसिया तथा अमेरिकाका केही कम्पनीहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिए पनि विस्तृत सूची सार्वजनिक गरिएको छैन।
६० दिने समझदारीपत्र अन्तिम सम्झौता नभई एउटा रूपरेखा मात्र हो। यस अवधिमा अमेरिकी र इरानी वार्ताकारहरूले आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध तथा क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न विषयमा समानान्तर वार्ता अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
