काठमाडौं। विगत चार महिनादेखि जारी अमेरिका र इजरायल-इरान युद्ध अन्त्यतिर पुगेको छ। युद्ध अन्त्य गर्नका लागि अमेरिका-इरानका राष्ट्रपतिहरूले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको समझदारी पत्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले हस्ताक्षर गरेका हुन्। युद्ध अन्त्य हुने भएसँगै विभिन्न सम्झौताका बुँदाहरूमा सहमति भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण इरानमा भएको भौतिक क्षतिको पुनस्निर्माण रहेको छ।
यसका लागि अमेरिकाले इरानलाई ३०० अर्ब डलर आर्थिक सहायता दिने भएको छ। तर, यो सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गर्ने छैन। यो कोष मुख्यतया इरानका छिमेकी देशहरूबाट लगानीको रूपमा आउने छ। उदाहरणका लागि, छिमेकी देशहरूले इरानमा कारखाना र अन्य परियोजनाहरू स्थापना गर्न सक्छन्।
यस आर्थिक सहायतालाई अमेरिकाले परियोजनाहरूलाई अनुमोदन गर्ने र आवश्यक इजाजत पत्र जारी गर्नेमा सीमित हुनेछ। यसको अर्थ अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा कोष प्रदान गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण प्रक्रियाको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने भएको हो।
अधिकारीहरूका अनुसार इरानलाई क्षतिपूर्ति र आर्थिक राहतको मुद्दा अमेरिकामा विवादको विन्दु बन्न सक्छ। त्यस कारण इरानले समझदारी ज्ञापन पत्रका सर्तहरूको पालना र थप वार्तामा यसको सहयोगमा निर्भर गर्दै यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।
अमेरिकाले आर्थिक राहत र प्रतिबन्ध राहतलाई इरानको आणविक कार्यक्रममा वार्तासँग पनि जोडेको छ। यसको अर्थ आणविक मुद्दामा प्रगतिको आधारमा प्रतिबन्ध राहत र अन्य आर्थिक लाभहरू प्रदान गरिने छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको समयमा भएको आणविक सम्झौता जस्तो होइन। उनीहरू भन्छन्, 'यो औपचारिक सन्धी वा अन्तिम सम्झौता होइन। तर केवल एक समझदारी पत्र हो। जसले थप वार्ता र सम्भावित सम्झौताको आधार बनाउने छ।'
अमेरिकाका विपक्षी नेताहरूको दाबी: यो सम्झौता सबैभन्दा ठूलो गल्ती
अमेरिकी सिनेटका डेमोर्क्याटिक सांसदहरूले शान्ति सम्झौताको कडा आलोचना गरेका छन्। सीबीएसको रिपोर्टअनुसार सिनेट डेमोर्क्याटिक पार्टीका नेता चक शुमरले यो सम्झौतालाई 'अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक गल्तीहरूमध्ये एक'को रूपमा सम्झिने छ।
शुमरले आरोप लगाए कि- अमेरिका अब युद्धअघि भन्दा बढी कमजोर स्थितिमा छ। ट्रम्पले इरानको अगाडि आत्मसमर्पण गरेका छन्। डेमोर्क्याटिक सांसदहरू मार्क वार्नर, रिचर्ड ब्लुमेन्थल र पिटर वेल्चले पनि सम्झौतामाथि प्रश्न उठाए। उनीहरूले इरानलाई कथित ३०० अर्ब डलरको कोष र हर्मुज जलडमरूमा इरानको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे।
डेमोर्क्याटिक सांसदहरूले सम्झौतामा इरानलाई अत्यधिक सुविधा प्रदान गरेको दाबी गरेका छन्। जबकि अमेरिकाले बदलामा कुनै लाभ प्राप्त गरेन।
अमेरिकासँगको स्विट्जरल्याण्डमा हुने वार्ताको औचित्य छैन: इरान
इरानले दुई देशका राष्ट्रपतिहरूले डिजिटल रुपमा सम्झौता गरेसँगै स्विट्जरल्याण्डमा हुने वार्ताको औचित्य सकिएको दाबी गरेको छन्। रोयटर्सका अनुसार, इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बागाईले स्विट्जरल्याण्डमा शुक्रबार हुने इरान-अमेरिका वार्ता हाल अनियोजित छ।
बागाईले केही घण्टाअघिसम्म बैठक निर्धारित मानिएको बताए। तर दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले सीधै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएपछि शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिएको बताए।
इरानले औपचारिक रूपमा बैठक रद्द नगरे पनि आफ्नो अडानमा पुनर्विचार भइरहेको बताएको छ। यद्यपि, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाजले पाकिस्तान र कतारले अमेरिका-इरान सम्झौता मनाउन जुन १९ मा स्विट्जरल्याण्डमा आधिकारिक समारोह आयोजना गर्ने छन्। यस समारोहको क्रममा दुई देशबीच प्राविधिक स्तरको वार्ता पनि सुरु हुनेछ।
यसैबीच, प्रवक्ता बगाईले विदेशमा राखिएको इरानको रकम निकासी गर्ने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। इरानको केन्द्रीय बैंकसँग पूर्ण परामर्श गरिएको छ।
बगाईले भने, 'इरानलाई आफ्नो रकममा पूर्ण पहुँच र प्रयोग हुनुपर्छ। अमेरिकाले यस मार्गमा रहेका सबै अवरोधहरू हटाउन सहमत भएको छ।'
ट्रम्पको धम्की कायमै
दुई देशको सम्झौता भएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमा शासन परिवर्तन भएको दाबी गरेका छन्। उनले यस युद्धमा अमेरिकाले आफ्नो लक्ष्यभन्दा बढी हासिल गरेको दाबी गरे।
ट्रम्पले इरानको नेतृत्व अब पहिले जस्तो नरहेको र भविष्यमा फरक व्यवहार गर्ने बताए। उनले भने, 'अमेरिकाले चाहेको भए युद्ध जारी राख्न सक्थ्यो। तर, आर्थिक विनाशबाट बच्न शान्तिको बाटो रोजेको छ।'
ट्रम्पले यदि अर्को ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता नभए इरानमाथि फेरि बमबारी गर्ने धम्की दिएका छन्। उनले भने, 'हामी कहिल्यै पनि इरानसँग आणविक हतियार भएको चाहँदैनौँ। आवश्यक परेमा हामी फेरि आक्रमण गर्ने छौँ।'
-1718782623.JPG)
-1765775602.JPG)
