काठमाडौं। सूचना तथा प्रसारण विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण नगरेका र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेका ७ वटा सञ्चार संस्थालाई ७ दिनभित्र रकम दाखिला गर्न अन्तिम ताकेता गरेको छ। यी सात वटा संस्थाको इजाजत यसअघि नै रद्द भइसकेको छ।
विभागले आज तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेका कारण इजाजतपत्र स्वतः रद्द भइसकेका ती संस्थालाई जरिवानासहितको रकम बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अन्तिम चेतावनी दिएको हो।
विभागले गोर्खा मिडिया नेटवर्क, उपकार मिडिया ग्रुप, बलभद्र मिडिया, अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया, सत्यपुत्री मिडिया, सोसाइटल मिडिया र टिम टेलिभिजनलाई ७ दिनभित्र नियमानुसारको रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
उल्लिखित संस्थाहरूले नियमअनुसार एक वर्षभित्रै नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको विभागका सूचना अधिकारी मीनकुमार शर्माले बताए। नवीकरण नगरे पहिलो महिना १० प्रतिशत, दोस्रो महिना २० प्रतिशत, तेस्रो महिना ३० प्रतिशत हुँदै ६ महिनामा शतप्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।
यी संस्थाले लामो समयसम्म राजस्व नबुझाएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले विभागको लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु निकालेको थियो। सोही बेरुजु फर्स्योटका लागि विभागले सूचना जारी गरेको हो।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १६ बमोजिम इजाजतपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्ष हुने र सो अवधि समाप्त हुनुअगावै नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। म्याद नाघेको ६ महिनाभित्र पनि नवीकरण नगरेमा इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था छ।
