काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले फाइभजी सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र पारेको र फ्रिक्वेन्सी पाउने बित्तिकै काठमाडौँ, पोखरालगायतका सहरमा सेवा सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो घोषणा नियाल्दा एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ- नेपालमा फाइभजीको कुरा त धेरै वर्षदेखि चलिरहेको हो, अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि किन भएन?
टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलालका अनुसार पहिलोपटक फाइभजी परीक्षण गर्दा नेपालमा फाइभजी चल्ने मोबाइलको सङ्ख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो, तर अहिले यो सङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेकाले कम्पनी फेरि सक्रिय भएको हो। नेपालमा फाइभजीको बहस सुरु भएको झन्डै एक दशक हुन लाग्यो, तर उपभोक्ताको हातमा अझै यो प्रविधि पुगेको छैन।
नेपालमा फाइभजीको चर्चा सन् २०१८/१९ तिरबाटै सुरु भएको हो, जब विश्वका विकसित मुलुकहरूमा यो प्रविधि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेको थियो। त्यतिखेर नेपाल टेलिकमले फोरजी विस्तार अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्जमा फाइभजी परीक्षणको तयारी थालेको देशैभर फोरजी विस्तारमा तीब्रता दिएको नेपाल टेलिकमले फोरजी विस्तार सकेलगत्तै फाईभजीको परीक्षण गर्ने भएको थियो। त्यसयता झन्डै ६ वर्ष बितिसक्दा पनि फाइभजी प्रयोगकर्ताको हातमा पुगेको छैन।
परीक्षण अवधिमा बबरमहल, सुन्धारा, पोखरा र वीरगन्जमा रहेका कार्यालयमा फाइभजी उपकरण जडान गरी आन्तरिक परीक्षण गरिएको थियो।
ठोस प्राविधिक परीक्षण भने नेपाल टेलिकमले २०७९ माघदेखि अघि बढाएको हो। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले २०७८ साउनमा सर्वसाधारणले समेत निःशुल्क चलाउन पाउने गरी फाइभजी परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई २६०० मेगाहर्ज ब्याण्ड अन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो। यही स्वीकृतिको आधारमा टेलिकमले आफ्नो १९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा २०७९ माघदेखि काठमाडौँमा फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण थालेको हो। परीक्षण अवधिमा बबरमहल, सुन्धारा, पोखरा र वीरगन्जमा रहेका कार्यालयमा फाइभजी उपकरण जडान गरी आन्तरिक परीक्षण गरिएको थियो।
तर परीक्षणका नतिजाबारे टेलिकम आफैँ सन्तुष्ट देखिएन। एक वर्षका लागि परीक्षणको अनुमति पाएको टेलिकमले दुई वर्ष बित्दासम्म समेत फाइभजी नेटवर्कको गति र विश्वसनीयताका सन्दर्भमा मुख खोलेको छैन।
लगानी कति भयो, र कतिले प्रतिफल दिएन
लगानीको हिसाबकिताब हेर्दा अहिलेसम्म भएको खर्च निकै सानो देखिन्छ, तर त्यो खर्चबाटै ठोस उपलब्धि नआएकोमा सरकारी निगरानी निकाय आफैँ चिन्तित छ। महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फाइभजी सेवा परीक्षणका लागि अनुमति पाएको नेपाल टेलिकमले उपयोगिता परीक्षण गर्न एक करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
तर सो परीक्षणपछि फाइभजी सेवा कार्यान्वयनको दिशामा कुनै ठोस प्रगति नभएको महालेखाले औँल्याएको छ। महालेखाले प्रविधिमा आएको परिवर्तन र प्रतिस्पर्धाको अवस्था हेर्दा फाइभजी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अपरिहार्य भएको ठहर गरेको छ, अनि सरकारले व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी तोकिसकेको एक वर्ष नाघिसकेको तर फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पनि देखाएको छ।
एक छुट्टै प्रतिवेदनमा यो खर्चलाई करिब २ करोड रुपैयाँ भनिएको छ, जुन नेपाल टेलिकमले परीक्षणकै लागि करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भए पनि व्यावसायिक सञ्चालनको ठोस खाका बनाउन नसकेको भन्ने तथ्यसँग मिल्छ।
लगानीको आकारको कुरा गर्दा भने एनसेलले निकै ठूलो रकम तयार राखेको बताउँदै आएको छ।
निजी क्षेत्रको एनसेलले भने ट्रायलका लागि दोहोरो होइन, तेहोरो प्रयास गरिसकेको छ। कम्पनीले नेपालमा फाइभजी प्रविधिको परीक्षणका लागि तेस्रोपटक सरकारसँग अनुमति मागेको छ, जसमा ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरिएको छ, तर हालसम्म स्वीकृति मिलेको छैन। अन्य देशमा फाइभजी प्रविधि उहिल्यै परिपक्व भइसकेकाले अब नेपालमा थप ट्रायल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ। बरु ट्रायलभन्दा प्रयोग (युज केस) कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा सेवा प्रदायक र उद्योग क्षेत्रले योजना बनाउन जरुरी रहेको उनीहरू औँल्याउँछन्।
लगानीको आकारको कुरा गर्दा भने एनसेलले निकै ठूलो रकम तयार राखेको बताउँदै आएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले सरकारले सेवा सञ्चालनको अनुमति र उचित वातावरण दिएमा कम्पनी दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर यो प्रतिबद्धता मात्रै फाइभजीसँग सीमित नभई समग्र पूर्वाधार विस्तारसँग जोडिएको छ, र त्यो पनि कम्पनीको लाइसेन्स अवधि र नियामकीय अनिश्चितताको साँघुरो दायरामा अड्किएको छ।
फाइभजी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउँदा कति लाग्छ भन्ने अनुमान हेर्दा समस्याको वास्तविक आकार छर्लंग हुन्छ। नेपालमा फाइभजी सेवा सुरु गर्न झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ, जुन कम्पनीको नाफाभन्दा १२ गुणा बढी भएकाले तत्काल रोलआउट सम्भव नरहेको एनसेलले नै स्पष्ट गरेको छ। ट्रायलमा खर्च भएको करोडौँ रुपैयाँ र पूर्ण रोलआउटका लागि चाहिने अर्बौँको दूरी कति विशाल छ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले फाइभ जी सेवा सञ्चालनका लागि प्रति मेगाहर्ज ४० लाख रूपैयाँसम्म लाग्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको बताएका छन्। यदि नेपाल टेलिकमलाई दिइएको ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई यही दरमा हेर्ने हो भने फ्रिक्वेन्सी शुल्क मात्रै करोडौँ रुपैयाँ पुग्छ, जो आफैँमा साना कम्पनीका लागि ठूलो आर्थिक भार हो।
सरकारले के गर्यो, निजी क्षेत्रले के गर्यो
सरकारी तर्फबाट हेर्दा एनटिएले फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क उपलब्ध गराउने (नेपाल टेलिकमका हकमा) निर्णयसम्म त गर्यो, तर त्यसपछिको प्रक्रिया निकै सुस्त रहेको देखिन्छ। नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले आफैँ बताएअनुसार हाल कम्पनी "फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र स्वीकृतिको पर्खाइमा" छ, र फाइभजी कुन प्राविधिक संरचनामा सञ्चालन गर्ने भन्ने आन्तरिक निर्णय भइसके पनि स्पेक्ट्रम भने अझै अड्किएको छ।
एनटिएका सरोकारवालाहरूले भने सरकारले फाइभजी फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य तोकेर लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको तर नीति स्पष्ट नभएकाले ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गरेका छन्।
एनसेलका लागि अवस्था अझ कठिन छ। कम्पनीले फाइभजी ट्रायलका लागि दिएको पहिलो र दोस्रो आवेदन पनि अनुत्तरित रहेको र फाइभजीको ट्रायल गर्न अनुमति मागेको दुई वर्ष भए पनि नपाएको गुनासो सुनिएको थियो। यसको एउटा कारण फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी छुट्याउनुपर्ने तर त्यसको अक्सन नै सुरु नभएको अवस्था हो। एनटिएका सरोकारवालाहरूले भने सरकारले फाइभजी फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य तोकेर लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको तर नीति स्पष्ट नभएकाले ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गरेका छन्।
मन्त्रालय स्तरबाट हेर्दा भने राजनीतिक तहबाट दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ। पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वभर सिक्सजी प्रविधि अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा फाइभजी प्रविधिको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै प्रमुख सहरमा सेवा तुरुन्तै सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए। हाल पदमा रहेका मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले पहिलो चरणमा फोरजी सेवाकै पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको र क्रमशः फाइभजीमा जाने बताएका छन्, साथै तेस्रो टेलिकम कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक सर्भे प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिएका छन्।
निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणचाहिँ फरक छ। एनसेलका सीईओ फोलेले आगामी पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएसम्म फाइभजी सुरु गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्, र दूरसञ्चारमा गरिने लगानी उठ्न ६ देखि ८ वर्ष लाग्ने हुनाले २०२९ पछिको भविष्य प्रस्ट नभई थप ठूलो लगानी गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि कम्पनीले हालसालै सरकारलाई पठाएको पत्रमार्फत लाइसेन्सको भविष्य सुनिश्चित भएमा अत्याधुनिक प्रविधि र फाइभजी विस्तारमा थप लगानी गर्ने वाचा गरेको छ।
किन ढिला भयो : संरचनागत समस्या
विज्ञहरूले फाइभजी ढिलाइलाई एकल कारणले मात्र व्याख्या गर्दैनन्। दूरसञ्चार क्षेत्रकै आर्थिक संकट यसको मुख्य कारणको रूपमा देखिन्छ। दूरसञ्चार अनुसन्धानकर्ता मधुसूदन दाहालका अनुसार कम एआरपीयूले सेवा प्रदायकहरूलाई आर्थिक रूपमा थप कमजोर बनाएको र यस कारण नेटवर्क अपग्रेड र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कले नै यो संकटको गहिराइ देखाउँछ : पछिल्ला ६ वर्षमा टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी २६ प्रतिशतले घटेको छ भने नाफा ८१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। विश्लेषक राउतका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्र कमजोर हुँदा फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधि ल्याउन नसकिने मात्र नभई अन्य डिजिटल क्षेत्रका उद्योगहरूमा पनि नवप्रवर्तन र विकासको गति सुस्त हुने देखिन्छ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक नबन्नुको पछाडि पनि संरचनागत कारण नै देखिन्छन्।
कानुनी तथा नियामकीय संरचना पनि पुरानो रहेको आलोचना भइरहेको छ। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले २०५३ सालको दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गत काम गरिरहेको छ, जुन ल्यान्डलाइन सेवाको समयको आवश्यकता पूरा गर्न बनाइएको थियो, तर अहिले फाइभजी जस्तो आधुनिक प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यही पुरानो ऐन लागू भइरहनु विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने कारक बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक नबन्नुको पछाडि पनि संरचनागत कारण नै देखिन्छन्। नियामकीय अनिश्चितता, अस्थिर कानुन, उच्च कर, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र लाभांश लैजान गाह्रो हुनु लगानी नआउने प्रमुख कारक भएको बताइएको छ।
प्राविधिक हिसाबले पनि फाइभजी सजिलो छैन। नेपाल टेलिकमका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेको फोरजीको अनुपातमा फाइभजी ३ देखि ५ गुणा बढी खर्चालु हुने तथा लागत बढ्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यही कारणले गर्दा कम्पनी मुलुकभर कभरेज पुर्याउनेभन्दा सीमित सहरमा सेवा दिनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
अहिलेसम्मको अनुभवले देखाएको छ- फाइभजीमा गरिने लगानीले प्रतिफल दिनका लागि एकल कुनै निर्णयले काम गर्दैन; सरकार, नियामक र निजी क्षेत्र तीनैतिरबाट एकैसाथ काम हुनुपर्छ।
पहिलो र सबैभन्दा अत्यावश्यक पक्ष फ्रिक्वेन्सी निर्धारण प्रक्रियालाई तत्काल टुङ्ग्याउनु हो। एनटिएले आधार मूल्य तोकेर लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको धेरै भइसक्यो, तर नीतिगत अन्योलले यो प्रक्रिया रोकिरहेको छ। फ्रिक्वेन्सी जति लम्बिँदै जान्छ, परीक्षणमा खर्च भएको रकम त्यत्तिकै "डेड इन्वेस्टमेन्ट" बनिरहन्छ।
दोस्रो, टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक स्वास्थ्य सुधार नगरेसम्म फाइभजी जस्तो ठूलो लगानी सम्भव छैन। आम्दानी घट्दो क्रममा रहेको, नाफा ८१ प्रतिशतसम्म खुम्चिएको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी एकल रूपमा धान्न सक्दैन। यसका लागि करका दर पुनरावलोकन, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जाने अंशको पुनःविचार, र अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा लगानीमैत्री व्यवस्था जरुरी देखिन्छ।
नेपालमा स्मार्ट सिटी, औद्योगिक करिडोर र ठूला सहरी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी साना स्केलमा सुरु गर्दा लगानीको जोखिम कम हुन्छ।
तेस्रो, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। तीन दशकअघि ल्यान्डलाइनको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको ऐनले फाइभजी, क्लाउड र एआई-आधारित सेवाहरूको नियमन गर्न सक्दैन। स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण र लाइसेन्सिङसम्बन्धी प्रावधानहरू आधुनिकीकरण नभएसम्म लगानीकर्ताको अन्योल कायम रहनेछ।
चौथो, फाइभजीलाई "देशव्यापी सेवा" भन्दा "प्रयोग-आधारित (युज केस-आधारित) सेवा" का रूपमा अघि बढाउनु व्यावहारिक देखिन्छ। विज्ञहरूले नै औँल्याएझैँ जहाँ उद्योग परिपक्व छन्, जनसंख्या घना छ, त्यहीँ फाइभजी सम्भाव्य हुन्छ। नेपालमा स्मार्ट सिटी, औद्योगिक करिडोर र ठूला सहरी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी साना स्केलमा सुरु गर्दा लगानीको जोखिम कम हुन्छ।
पाँचौँ, सरकारले प्रतिस्पर्धा बढाउने दिशामा अघि बढेको तेस्रो टेलिकम कम्पनीको योजना र एनसेलको नेपालीकरण (आईपीओ, स्वामित्व संरचना) प्रस्ताव दुवैलाई पारदर्शी ढंगले टुङ्ग्याउनु जरुरी छ, ताकि लगानीकर्ताले आफ्नो भविष्य प्रस्ट देख्न सकून्। जबसम्म लाइसेन्स अवधि, स्वामित्व र कर व्यवस्थाबारे अन्योल रहन्छ, तबसम्म ठूला लगानीका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने जोखिम छ।
