काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सम्बन्धी नयाँ मार्ग निर्देशन सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय उत्पादन, सेवा वा समाधानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा ल्याउनुअघि एक नियन्त्रित र सुपरिवेक्षक वातावरणमा परीक्षण गर्ने कानुनी बाटो खोलेको हो।
मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिमा आधारित नवीनतम सोच र सेवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘गाइडलाइन अन द रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ जारी गरिएको उल्लेख गरेको छ। तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधिको विस्तार, इन्टरनेटको पहुँचमा वृद्धि र स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगले सिर्जना गरेका अवसरहरूलाई मध्यनजर गर्दै फिनटेक स्टार्टअपहरूका लागि अनुकूल अनुसन्धान र विकास वातावरण निर्माण गर्न उक्त मार्ग निर्देशन जारी गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) अन्तर्गतको रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो व्यवस्था ल्याइएको हो।
के हो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स र किन आवश्यक ?
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स एउटा यस्तो संयन्त्र हो, जहाँ नयाँ प्रविधि वा सेवा विकास गर्ने संस्थाहरूले सीमित समय र निश्चित सर्तहरूको अधीनमा रहेर वास्तविक ग्राहकहरूका बीचमा आफ्नो उत्पादनको परीक्षण गर्छन्। यस अवधिमा नियामक निकाय (राष्ट्र बैंक)ले सहभागी संस्थाहरूलाई केही प्रचलित नियमनकारी प्रावधानहरूमा अस्थायी छुट वा लचकता प्रदान गर्दछ।
अहिले नेपालमा ३८ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको, करिब ७३ प्रतिशत जनसंख्यासँग स्मार्टफोन रहेको र इन्टरनेटको लागत घट्दै गएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको हो। डिजिटल वित्तीय समावेशीकरणलाई तीव्रता दिन र परम्परागत बैंकिङ्ग प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका नवीन फिनटेक स्टार्टअपहरूलाई सघाउन यो परीक्षणशाला निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यो प्रणालीले कुनै पनि नयाँ वित्तीय प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा ठुलो स्तरमा ल्याउनुअघि त्यसको जोखिम, प्रभावकारिता र नियामक आवश्यकताहरूको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। राष्ट्र बैंकले सुरक्षित र जिम्मेवार वित्तीय नवप्रवर्तनलाई बढवा दिँदै डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने मुख्य लक्ष्य राखेको छ।
सहभागी हुन पाउने योग्यता र सर्तहरू
परम्परागत वित्तीय संस्था र फिनटेक कम्पनीहरूबीच सहकार्य बढाउने, वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र दक्षता वृद्धि गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै नयाँ प्रविधिहरूको जोखिम अनुगमन गर्ने उद्देश्य पनि यसमा समेटिएको छ।
स्यान्डबक्समा सहभागी हुन चाहने आवेदक नेपालमा दर्ता भएको संस्था हुनुपर्नेछ। यसमा दुई प्रकारका निकायहरू सहभागी हुन सक्छन्। पहिलो, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू हुन्। दोस्रो, नयाँ प्रविधि वा समाधान लिएर आउन चाहने फिनटेक कम्पनीहरू हुन्।
यद्यपि, स्यान्डबक्समा प्रवेश पाउनका लागि आवेदक संस्थाहरूले निश्चित योग्यताका मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशिका अनुसार प्रस्तावित उत्पादन वा सेवा वास्तविक रूपमा नयाँ हुनुपर्ने वा विद्यमान प्रविधिको सृजनशील प्रयोग हुनुपर्नेछ। उक्त नवप्रवर्तनले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण बढाउन सहयोग पुर्याउने कुराको पुष्टि आवेदकले गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, आवेदकले लाइभ वातावरणमा परीक्षण किन आवश्यक छ र यसका लागि प्राविधिक तयारी तथा सुरक्षाका उपायहरू कस्ता छन् भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापनको आचरण स्वच्छ हुनुपर्ने फिट एन्ड प्रपर सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत कालोसूचीमा रहेका वा आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरू यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। उनीहरू कुनै पनि कालोसूचीमा नपरेको, आपराधिक रेकर्ड नभएको र प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति (कम्तीमा २ जना पूर्णकालीन प्राविधिक र २ वर्षको अनुभव भएको प्रोजेक्ट म्यानेजर) भएको हुनुपर्नेछ।
कुन क्षेत्रमा परीक्षण गर्न पाइन्छ र केमा प्रतिबन्ध छ?
मार्गनिर्देशनले स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्न योग्य उत्पादन र सेवाहरूको सूची स्पष्ट पारेको छ। एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस, मोबाइल मनी, रिटेल पेमेन्ट, डिजिटल केवाइसी, डिजिटल पहिचान सेवा, डिजिटल लेन्डिङ (डिजिटल कर्जा), स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट्स र साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित उत्पादनहरू यसमा परीक्षण गर्न पाइनेछ। तर, राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रहरूलाई भने स्यान्डबक्समा समेत निषेध गरेको छ। जसमा क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल एसेटहरू, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा र अनलाइन सट्टेबाजी वा जुवा सम्बन्धी उत्पादनहरू रहेका छन्। यीबाहेक प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य कुनै पनि कार्यहरू स्यान्डबक्सभित्र पनि गर्न पाइने छैन।
आवेदनदेखि निकाससम्मका चार चरण
स्यान्डबक्सको प्रक्रियालाई चारवटा मुख्य चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले निश्चित कोहोर्ट वा समूहका लागि ४५ कार्यदिनको आवेदन विन्डो खोल्नेछ। दोस्रो चरणमा, आवेदन प्राप्त भएको १२० कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक स्क्रिनिङ र विस्तृत मूल्यांकन गरी सहभागीहरू छनोट गर्नेछ।
तेस्रो चरणमा, छानिएका सहभागीहरूले अधिकतम ६ महिनासम्म आफ्नो उत्पादन वा सेवाको परीक्षण गर्न पाउनेछन्। यदि परीक्षण सकारात्मक देखिएमा राष्ट्र बैंकले थप ६ महिनाका लागि समय थप गर्न सक्नेछ। चौथो र अन्तिम चरणमा, परीक्षणको नतिजा मूल्यांकन गरी सहभागीलाई स्यान्डबक्सबाट दीक्षान्त वा निकास दिइनेछ।
विशेष नियमनकारी छुट र सहुलियत
परीक्षणको अवधिभर राष्ट्र बैंकले सहभागीहरूलाई केही सहुलियतहरू दिने व्यवस्था गरेको छ। यसमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी, तरल सम्पत्ति र निक्षेप सुरक्षण जस्ता प्रुडेन्सियल प्रावधानहरूमा अस्थायी छुट समावेश हुन सक्छ। यस्तै, इजाजतपत्र शुल्क र व्यवस्थापकीय अनुभव जस्ता सर्तहरूमा पनि राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउन सक्नेछ। यस्ता छुटहरू केवल परीक्षणको अवधिभरका लागि मात्र हुनेछन् र सहभागीले राष्ट्र बैंकसँग गरिएको सम्झौता पालना गर्नुपर्नेछ।
उपभोक्ताको सुरक्षा र क्षतिपूर्ति
नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्दा ग्राहकको लगानी र तथ्यांक माथि जोखिम हुन सक्ने कुरालाई राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिएको छ। सहभागी कम्पनीले परीक्षणमा सामेल हुने ग्राहकहरूलाई सम्भावित जोखिमका बारेमा पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने र उनीहरूको लिखित सहमति लिनुपर्नेछ। यदि परीक्षणका क्रममा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक क्षति पुगेमा सहभागी कम्पनीले त्यसको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। यसका साथै, साइबर सुरक्षा र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका नियमहरू कुनै पनि सर्तमा उल्लंघन गर्न नपाइने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ।
गभर्नेन्स र अनुगमन संयन्त्र
स्यान्डबक्सको समग्र रेखदेख र रणनीतिक निर्णय लिनका लागि राष्ट्र बैंकले एक उच्चस्तरीय ‘स्यान्डबक्स गभर्निङ कमिटी’ गठन गर्नेछ। जसमा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। दैनिक कार्य सञ्चालन र आवेदन मूल्यांकनका लागि भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा ‘स्यान्डबक्स कमिटी’ रहनेछ। राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले वार्षिक रूपमा यो संयन्त्रको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ।
परीक्षणपछिको निकास
परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि सहभागीहरूले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि निकास पाउनेछन्। यदि परीक्षण गरिएको सेवा विद्यमान कानुनभित्रै पर्छ भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बजारमा लैजाने अनुमति दिनेछ। नयाँ सेवाका हकमा प्रचलित ऐन अनुसार नयाँ इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। तर, यदि परीक्षण असफल भएमा वा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त देखिएमा राष्ट्र बैंकले स्यान्डबक्सको अनुमति खारेज गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कुनै क्षति नपुग्ने गरी सुरक्षित रूपमा सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ।
