काठमाडौं। सरकारले वाणिज्य नीति, २०८१ लाई व्यवहारमा उतार्न १४२ वटा ठोस कार्यक्रम समेटिएको विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्ययोजना मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार, यो कार्ययोजना अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँग समेत राय-सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिइएको हो। नीतिमा उल्लिखित रणनीति र कार्यनीतिमध्ये नियमित बजेटबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रकृतिका विषयलाई सम्बन्धित निकायले आ-आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्यात प्रवर्द्धन र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने लक्ष्य
कार्ययोजनाले नेपालको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुहरूको पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० मार्फत पहिचान गरिएका वस्तुहरूको साथै थप नयाँ सम्भाव्य वस्तुहरूको पनि पहिचान गरी निकासी प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ।
निकासीयोग्य वस्तुहरूको प्रशोधन क्षमता विस्तार गर्न गोदाम, शीत भण्डार, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। साथै प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला र वर्षको पाँच वटा अन्तरराष्ट्रिय नेपाली व्यापार मेलामा सहभागिता जनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विशेष आकर्षणको विषय भनेको "मेड इन नेपाल" ब्राण्ड प्रवर्द्धन अभियान हो, जसअन्तर्गत नेपाली ब्राण्ड प्रमोशनका लागि व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै निकासीयुक्त वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति पनि समेटिएको छ।
औद्योगिक क्षमता विकासमार्फत आयात प्रतिस्थापन
कार्ययोजनाले बढी मूल्य र न्यून आयातमा प्राथमिकीकरण गर्दै थप वस्तुको आयात प्रतिस्थापन सम्भावना पहिचान गर्ने उल्लेख गरेको छ। उद्योगस्तरमा क्षमता विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट लगायतका निकायमार्फत प्रावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रका कामदारमा देखिएको दक्षता खाडल समस्या समाधान गर्न आधुनिक उत्पादन, गुणस्तर र दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ। साथै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा कच्चा पदार्थ तथा अर्धप्रशोधित वस्तु उपलब्ध गराउने प्रकृतिका एनसीलरी उद्याेग (सहायक उद्योग) स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
डिजिटल/प्रविधिमैत्री व्यापार प्रणालीको विकास
ई-कमर्श र डिजिटल व्यापारको विकासमा कार्ययोजनाले विशेष जोड दिएको छ। ट्रेड इन्फर्मेसन पाेर्टललाई सुदृढ बनाउँदै आयातकर्ता तथा उपभोक्तालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली निर्माण, सबै मन्त्रालयबाट निकासयोग्य अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका तथ्याङ्कहरू एकीकृत गरी केन्द्रीय डिजिटल विकास प्रणाली अद्यावधिक गर्ने, र सूचना प्रविधिमार्फत व्यवसायलाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ। यसका साथै सफ्टवेयर खरिद, सर्भर स्थापना र सूचना प्रविधि उपकरणका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सहज बनाउने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
गुणस्तर तथा मापदण्ड प्रणालीको सुदृढीकरण
राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ। गुणस्तरयुक्त निकायहरूको प्रमाणीकरण प्रणाली सुधार गर्दै निरन्तर अनुगमन तथा फलोअप प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ।
विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमानुसार अनिवार्य गरिएको अनुरूपता मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि क्रमशः लागू गरिने उल्लेख छ। साथै विकासशील राष्ट्रलाई स्रोतमुलक पहुँच दिने प्रावधानहरूको पनि अधिकतम उपयोग गर्ने योजना रहेको छ।
उपभोक्ता हित र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन
सबैभन्दा चर्चित प्रावधानमध्ये सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा उपलब्ध भएसम्म न्यूनतम ३०% स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पर्दछ। यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायको संलग्नता रहनेछ। आयात प्रतिस्थापन सम्भाव्य वस्तुहरूको विवरण तयार गरी "मेक इन नेपाल" अभियानमार्फत स्वदेशी उद्योग, कृषि तथा वनजन्य वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउने लक्ष्य कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। साथै सर्वसाधारणका लागि उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।
व्यापार सहजीकरण र पारवहन लागत न्यूनीकरण
व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, गैरभन्सारजन्य अवरोध न्यूनीकरण, र पारवहन सुविधा सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि छ। बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल मोटर सवारी सम्झौता कार्यान्वयन गरी क्षेत्रीय यातायात पहुँच सहज बनाउने तथा सीमा नाकामा डिजिटलाइजेशनमार्फत जाँच प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउने योजना समेटिएको छ।
नयाँ बन्दरगाह तथा नाका विकासका हिसाबले फुलबारी-विराटनगर र बिराटनगर रेलमार्ग, रक्सौल-वीरगन्ज सिंहावाद बहुउद्देश्यीय निकासी निकासी भारत-नेपाल बहुनिविध बार्तासँग सम्बन्धित कार्यक्रम समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका साथै चीनसँगको सम्झौतामार्फत ढुवानी पारवहन सुविधा सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्ने योजना पनि छ।
व्यापार सम्झौता तथा कूटनीतिक पहल
फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट र प्राथमिकता व्यापार सम्झौता सम्बन्धमा प्रमुख आकर्षक मुलुकहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र प्राथमिकता सम्झौताका सम्भावना अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। युरोपेली युनियनको जीएसपी प्लस स्किमबाट लाभ लिनका लागि श्रम अधिकार, मानव अधिकार, वातावरणसँग सम्बन्धित प्रोटोकल अध्ययन गरी सहभागिताका लागि तयारी गरिनेछ। साथै द्विपक्षीय लगानी सम्झौता विस्तार गर्ने र सम्भाव्य मुलुकहरूसँग नयाँ सम्झौताका लागि पहल थप्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
वाणिज्य नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित कानूनहरू समीक्षा गरी आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने योजना कार्ययोजनाले राखेको छ। भौगोलिक सूचक सम्बन्धी कानून निर्माण गरी संसदमा पेश गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नवीन व्यवस्था समावेश गरी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ। निकासी प्रवर्द्धन तथा बौद्धिक सम्पत्ति विभागको स्थापना गर्ने, सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउने जस्ता संस्थागत सुधार पनि प्रस्तावित छन्।
संस्थागत समन्वय र क्षमता अभिवृद्धि
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका विस्तार गर्दै यसलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन तथा सुझाव आदानप्रदानका लागि नियमित संयन्त्र निर्माण गरिने पनि उल्लेख छ।
कार्ययोजना अनुसार नीति कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहने भए पनि अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र लगायतका दर्जनौं सरकारी निकायको सहभूमिका रहनेछ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तोकिएको जिम्मेवारी र भूमिकाका अतिरिक्त समन्वयकारी तथा सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई छाता संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयनमा सहभागी गराइने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबाट नीति कार्यान्वयनमा देखिने अवरोध हटाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
-1782028825.jpeg)
