काठमाडौं। उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको मुख्य समस्या अव्यवस्थित रुट व्यवस्थापन, कम क्षमताका सवारीको बाहुल्यता, कमजोर सरकारी नियमनलगायत कारण प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको एक प्रतिविदेनले औँल्याएको छ।
‘काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजना’ (केएसयूटीपी)अन्तर्गत तयार पारिएको प्रतिवेदनले साना क्षमताका सवारी साधनको अत्यधिक सञ्चालन, कमजोर सरकारी नियमन र निजी अपरेटरको नाफामुखी सञ्चालन प्रणाली रहेको औँल्याएको हो।
रिपोर्टअनुसार उपत्यकामा एउटै सडक खण्डमा समन्वयबिना धेरै अपरेटरलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको छ। एउटै रुटमा सामान्य भिन्नता मात्र भएका २० वटासम्म रुट परमिट जारी गरिएकाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन झन् जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ। मुख्य सडकहरूमा टेम्पो र माइक्रोबसजस्ता कम क्षमताका सवारी साधनको अत्याधिक प्रयोगले ट्राफिक जाम, सडकको चाप र वायु प्रदुषण बढाएको रिपोर्टको निष्कर्ष छ।
यस्तै, रत्नपार्क, सहिद गेट र एनएसी आसपास सार्वजनिक यातायातका टर्मिनल र यात्रु चढाउने-ओराल्ने स्थान केन्द्रित हुँदा सडकको क्षमता प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टले प्रभावकारी नियमन नहुँदा २० वर्षभन्दा पुराना तथा पर्याप्त मर्मत सम्भार नगरिएका सार्वजनिक सवारी साधन अझै सञ्चालनमा रहेको पनि औँल्याएको छ।
रिपोर्टले सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको औँल्याएको छ। नियमित समय तालिकाको अभाव, लामो यात्रा समय, सवारीभित्रको अत्यधिक भीड र बस स्टपमा लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यात्रुले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको जनाइएको छ। साथै, प्रमुख बसपार्क र टर्मिनलमा यात्रुका लागि बस्ने सिट, ओत लाग्ने स्थान लगायतका आधारभूत सुविधासमेत पर्याप्त नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
हालको सञ्चालन प्रणालीमा सम्पूर्ण आर्थिक जोखिम निजी अपरेटरमाथि पर्ने भएकाले चालक र सञ्चालक बढी यात्रु बोक्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्ने गरेका छन्। यसका कारण सवारी पूर्ण रूपमा नभरिएसम्म टर्मिनल वा बीच बाटोमै रोकिने, यात्रु पर्खिने, तीव्र गतिमा चलाउने तथा असुरक्षित रुपमा ओभरटेक गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
नीतिगत तथा संस्थागत कमजोरी पनि सार्वजनिक यातायात सुधारको प्रमुख अवरोध रहेको रिपोर्टको ठहर छ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा साना र स्वतन्त्र अपरेटरहरूको ठूलो संख्या भए पनि उनीहरू एकीकृत कम्पनीका रूपमा सञ्चालन नभएकाले प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुधारमा कठिनाइ भएको रिपोर्टले जनाएको छ। नीतिगत तथा संस्थागत कमजोरी पनि सार्वजनिक यातायात सुधारको प्रमुख अवरोध रहेको रिपोर्टको ठहर छ।
यातायात व्यवस्था विभागको नियमनकारी भूमिका कमजोर हुनु, सिन्डिकेटको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, पुरानो संगठनात्मक संरचना, अपर्याप्त पूर्वाधार र प्रविधिको सीमित प्रयोगका कारण सुधारका प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
सुधारका लागि ठेक्का प्रणालीदेखि मास ट्रान्जिटसम्मको योजना
प्रतिवेदनले हालको छरिएर रहेका साना यातायात व्यवसायीलाई एकीकृत गरी ‘अपरेटिङ कम्पनी’ वा सहकारीको रुपमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत एउटा छुट्टै ‘सार्वजनिक यातायात महाशाखा’ स्थापना गरिने छ।
साथै, काठमाडौं यातायात व्यवस्था समिति र काठमाडौं उपत्यका बस एजेन्सी जस्ता अधिकार सम्पन्न निकायहरू गठन गरी यातायात सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई र नियमनको जिम्मा सरकारलाई दिइने छ।
यसले पाइलट मार्गमा सञ्चालन हुने ठेक्का प्रणालीमा आधारित बस सेवाको व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन दुई वटा पाइलट रुटमा ठेक्का प्रणालीमार्फत बस सेवा सञ्चालन गरिने छ। यसले यातायात व्यवसायीलाई कानुनी संस्थामा आबद्ध गराई सरकारसँग औपचारिक सम्झौतामार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने प्रणालीको परीक्षण गर्ने छ।
यस्तै, प्राथमिक सार्वजनिक यातायात मार्गमा कुन प्रकारको मास ट्रान्जिट प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनबाट काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन सार्वजनिक यातायात प्रणालीको आधार तय गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
