काठमाडौं। कल्पना गर्नुस्, बिहान उठेर कलेज जाने होइन, सिधै एउटा नामी आईटी कम्पनीको कार्यालयमा पुग्ने, त्यहाँ वास्तविक प्रोजेक्टमा काम गर्ने, तलब पाउने, अनि साँझ घर फर्केर ल्यापटप खोलेर विश्वविद्यालयको अनलाइन कक्षामा बस्ने।
चार वर्षपछि हातमा स्नातकको प्रमाणपत्र मात्र होइन, चार वर्षको ठोस व्यावसायिक अनुभव पनि। झोलामा आफैँले कमाएर जम्मा गरेको केही बचत पनि। कुनै विदेशी विश्वविद्यालयको कथा होइन, यो नेपालमै साकार हुन लागेको शैक्षिक क्रान्तिको तस्बिर हो।
नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिस कम्पनीज अर्थात् नासआईटीको ऐतिहासिक साझेदारीमा नेपालमा पहिलो पटक इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री (आईआईडी) कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो कार्यक्रमले नेपालको आईटी शिक्षाको अनुहार सदाका लागि बदल्ने दाबी गरिएको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ युवाले आईटीमा स्नातक गर्छन्। तर उनीहरू कलेजको ढोका नाघेर बाहिर निस्किएसँगै एउटा कठोर यथार्थसँग ठोक्किन्छन्, बजारले उनीहरूलाई चिन्दैन। नासआईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डे भन्छन्, 'पछिल्लो समय नेपालका धेरै निजी कलेजले एउटै सत्रमा ८०० देखि १ हजार ४०० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना लिँदै आएका छन् र प्रतिविद्यार्थी १४ देखि २२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुल गरिरहेका छन्। तर त्यही विद्यार्थीले डिग्री हातमा लिएपछि मासिक ३० हजार रुपैयाँ कमाउन समेत सक्दैन।
"समस्या पाठ्यक्रममा छ," पाण्डे भन्छन् "हाम्रा विश्वविद्यालयले जे पढाइरहेका छन् र बजारले जे खोजिरहेको छ,त्यसमा मेल खाँदैन।" यस खाडलको मूल्य आईटी कम्पनीहरूले चर्को मूल्य तिर्दै आएका छन्। स्नातक गरेर आएका युवाहरू सिधै काममा लगाउन नसकिने भएकाले कम्पनीहरूले आफ्नै स्रोतसाधनबाट ६ देखि ९ महिना तालिम दिनुपर्ने बाध्यता छ। करिब २०० जनालाई यसरी तालिम दिँदा मात्रै ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ र यो बोझ प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहन्छ। "हामी कति वर्षसम्म यसरी आफ्नो कम्पनीको बजेट शिक्षा प्रणालीको कमजोरी पूर्ति गर्नमा खर्च गर्ने?" पाण्डेको प्रश्न छ। "यो दिगो छैन। यसको दीर्घकालीन समाधान चाहियो।"
यही पृष्ठभूमिमा जन्मियो इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री अर्थात् आईआईडीको अवधारणा। यो परम्परागत डिग्री कार्यक्रम होइन। यो न केवल इन्टर्नसिप हो, न त साधारण अप्रेन्टिसशिप। यो एउटा सम्पूर्ण शैक्षिक पारिस्थिति हाे, जहाँ कक्षाकोठा र कार्यालय एकआपसमा गाँसिएका छन्, जहाँ सिद्धान्त र अभ्यास एकैसाथ चल्छन्, जहाँ विद्यार्थी एकैसाथ विद्यार्थी पनि हुन्छ र पेशेवर कर्मचारी पनि।
नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयअन्तर्गत विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डीन डा. भोजराज घिमिरे भन्छन्, "हामीले यो कार्यक्रम ल्याउनुको एक मात्र उद्देश्य भनेकाे विद्यार्थीले डिग्री सकेको भोलिपल्टैदेखि बजारमा टिक्न सकोस्, थप तालिमको पर्खाइ नहाेस्।" नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गत डिप्लोमालाई तह पाँच अर्थात् स्नातकभन्दा तल्लो श्रेणीमा राखिन्छ, तर शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत ढाँचालाई आधार मानेर यो नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ, जसले भविष्यमा नीतिगत सुधारको ढोका पनि खोल्न सक्छ।
पाठ्यक्रम: उद्योगले बनाएको, उद्योगकै लागि
यो कार्यक्रमको सबैभन्दा राम्राे पक्ष भनेको यसको पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया हो। अहिलेसम्म नेपालका विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम बन्ने एउटै तरिका थियो- प्राध्यापकहरू बस्छन्, छलफल गर्छन्, लेख्छन्। बजार के खोजिरहेको छ भन्ने कुरा प्रायः ओझेलमा पर्छ। तर यसपटक ढाँचा नै फेरिएको छ। विगत तीन महिनादेखि नेपालका अग्रणी आईटी कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, प्रविधि विशेषज्ञ र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू एकै टेबुलमा बसेर पाठ्यक्रम तयार पार्दैछन्। बजारले के माग गरिरहेको छ, अबको पाँच वर्षमा कुन सीपको माग बढ्नेछ भन्ने आधारमा पाठ्यक्रम बुनिँदैछ।
यसरी तयार हुन लागेको पाठ्यक्रममा एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड इन्जिनियरिङ, डेटा इन्जिनियरिङ र साइबरसेक्युरिटी जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्, जुन आजको विश्व बजारमा सबैभन्दा बढी माग भएका क्षेत्र हुन्। यी विषय केवल किताबी ज्ञानका रूपमा होइन, वास्तविक काममा प्रयोग गर्न सकिने गरी पढाउने उद्देश्य राखिएको छ।
बिहान ९ बजे विद्यार्थी आफ्नो आईटी कम्पनीमा पुग्छ। त्यहाँ वास्तविक टोलीसँग, वास्तविक क्लाइन्टका लागि, वास्तविक प्रोजेक्टमा काम गर्छ। बग फिक्स गर्छ, कोड लेख्छ, मिटिङमा बस्छ, समस्या समाधान गर्छ। सुरुका महिनाहरूमा सिकाउने-सिक्ने मोडमा, पछि क्रमशः स्वतन्त्र रूपमा योगदान दिन सक्ने गरी दक्षता विकास हुँदै जान्छ। साँझ घर फर्केपछि ल्यापटप खोल्छ र खुल्ला विश्वविद्यालयको अनलाइन कक्षा लिन बस्छ। त्यहाँ दिनभरि कार्यालयमा भोगेको समस्याको सैद्धान्तिक आधार बुझ्न पाइन्छ। सिद्धान्त र अभ्यास एकआपसमा गाँसिन्छन्, जुन परम्परागत शिक्षामा कहिल्यै हुँदैनथ्यो।
नासआईटीमा आबद्ध ५० भन्दा बढी कम्पनीमध्ये विद्यार्थीको रुचि र सीप हेरेर प्लेसमेन्ट गरिनेछ। कम्पनीले दिने पारिश्रमिकबाट विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको खर्च धान्न सक्नेछ, परिवारमाथि बोझ हुनेछैन। बरु चार वर्षपछि हातमा डिग्री, अनुभव र बचत हुनेछन्।
यो कार्यक्रमका लागि एउटा कार्यदल गठन भइसकेको छ, जसमा नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका डिन, नासआईटीका उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र अन्य विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। यो कार्यदलले तयार पारेको पाठ्यक्रम प्रतिवेदन विश्वविद्यालयको एकेडेमिक काउन्सिलबाट स्वीकृत भएपछि मात्र औपचारिक कक्षा सञ्चालन हुनेछ। यसले कार्यक्रमको विश्वसनीयता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ।
कार्यदल तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ र लक्ष्य छ आगामी सेप्टेम्बर सत्रबाटै कक्षा सुरु गर्ने। यदि कुनै प्राविधिक अवरोध आयो भने फेब्रुअरी सत्र वैकल्पिक लक्ष्य हो। पाइलट चरणमा ३० देखि ४० जना विद्यार्थी भर्ना लिइनेछ। शुल्कको विषयमा अझै अन्तिम निर्णय भएको छैन, तर ५ देखि ८ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहने अनुमान छ जुन निजी आईटी कलेजले लिने १४ देखि २२ लाखको तुलनामा आधाभन्दा कम हो।
राष्ट्रिय सपना: ब्रेन ड्रेन रोक्ने हतियार
यो केवल एउटा शैक्षिक कार्यक्रम होइन, यो एउटा राष्ट्रिय रणनीति पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आईटी क्षेत्र निर्यातको उदीयमान स्तम्भ बनिरहेको छ र विभिन्न अध्ययनले नेपाली आईटी उद्योगले वार्षिक एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सेवा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखाएका छन्। तर यो सम्भावना साकार हुन दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ र त्यो जनशक्ति अहिले या त देश छाडिरहेको छ, या त बाध्यताले अन्य क्षेत्रतर्फ मोडिइरहेको छ।
"हाम्रो लक्ष्य एकदमै स्पष्ट छ," डा. घिमिरे र पाण्डे भन्छन् "नेपाली युवालाई स्वदेशमै बसेर विश्व बजारका लागि काम गर्न सक्ने बनाउने, उनीहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश धाउन नपर्ने अवस्था बनाउने।" आईआईडी कार्यक्रम सफल भयो भने यो मोडेल देशभरका विश्वविद्यालयमा फैलिन सक्छ। एउटा पाइलट प्रोजेक्टले नेपालको उच्च शिक्षाको दिशा नै फेर्न सक्छ।
