काठमाडौं। देशभित्र सूचना प्रविधि र नयाँ इनोभेसनलाई बढावा दिन स्थापना गरिएको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञानलगायतमा आकर्षित गराउन नवप्रवर्तनसहितको रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ।
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नियुक्तिको झन्डै दुई सातापछि ‘महावीर पुन अफिसियल’ नामक युटयुब एकाउन्टबाट भिडियो सन्देशमार्फत नवप्रवर्तन र अप्लाइड रिसर्च अर्थात् व्यावहारिक अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन नीति तथा आगामी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी जानकारसँग छलफल तथा परामर्श भइरहेको बताएका छन्। भिडिओ सन्देशमा मन्त्री पुनले विशेषगरी तीनवटा योजना अगाडि सारेका छन्।
मन्त्री पुनले नेपाल तथा विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्दै आइरहेका अनुसन्धानकर्तालाई अप्लाइड रिसर्चतर्फ लाग्न आह्वान गरेका छन्। विज्ञान तथा नवप्रवर्तनतर्फ कुनै नयाँ सेवा वा प्रविधि विकास गरी उद्यमी बन्न चाहने र त्यसबाट देश तथा समाजलाई फाइदा पुग्ने काम गर्न रुचि भएका व्यक्तिलाई तयार भएर बस्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय गठन गरेको हो। नवगठित मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्याक संकलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारणको काम गर्नेछ।
सोही सन्देशमार्फत नेपालका विश्वविद्यालय, क्याम्पसका प्रयोगशालाभन्दा पनि इनोभेसन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना रहेको मन्त्री पुनले बताएका छन्। अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अनुसन्धानशालालाई समेत समेटिने र विज्ञान प्रविधिको संस्थागत विकासका लागि राज्यले आवश्यक सहयोग पुर्याउने नीति लिइने उनको भनाइ छ।
मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयको औपचारिक शिक्षा लिएका मात्र नभई गाउँघरमा रहेका रैथाने तथा मौलिक ज्ञान, क्षमता र सीप भएका नागरिक एवं विदेशलाई कर्मथलो बनाएर स्वदेश फर्किएका युवालाई लक्षित गरेर नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको मन्त्री पुनले भिडियो सन्देशमार्फत जनाएका छन्।
उनले नयाँ आविष्कार गर्न चाहनेले स्रोत–साधन अभावमा दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्यले सो कदम अघि बढाएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। भिडियो सन्देशमा मन्त्री पुनले मुख्य फोकस देशका प्रतिभावान् र नवीन सोच भएका सिर्जनशील युवालाई स्वदेशमै रोक्नु र बिदेसिएकालाई फर्कने वातावरण बनाउनु रहेको औंल्याएका छन्। यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारीको सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
नीतिगत सुधारमा जोड
विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले अघि सारेको कार्यक्रमलाई निरन्तरर्ता दिनका यस क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न थुप्रै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि एक वर्षको अवधिमा कम्तीमा ३ देखि ४ वटा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। कानुनी रुपमा बाधक रहेका नीति तथा कानुनलाई क्रमिक रुपमा परिमार्जन गर्दै लैजाने र मुलुकको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन जग बसाल्ने योजना रहेको मन्त्री पुनको दाबी छ ।
यसरी जन्मियो विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर तथा कतिपय मन्त्रालयलाई गाभेर १८ वटामा सीमित बनाएको छ। यसमा विगतमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शाखा वा विभाग जसरी सीमित दायरामा राखिएको विज्ञान प्रविधिलाई सरकारले विज्ञान प्रविधिमा नवप्रवर्तन अर्थात् इनोभेसन थपेर शक्तिशाली मन्त्रालयको संरचना सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ३० को निर्णयअनुसार नेपाल सरकार नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय औपचारिक रूपमा स्थापना भएको हो। विगतदेखि नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र सधैं ओझेल परेको, पर्याप्त बजेट नभएको र नीतिगत अस्पष्टताका कारण दक्ष वैज्ञानिक तथा युवा विदेश पलायन भइरहेका गुनासो केही दशकयता सतहमा आइरहेका थिए।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका पुनले विज्ञान र प्रविधिलाई छुट्टै र शक्तिशाली मन्त्रालय बनाएर देशको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका थिए। फलस्वरुप यो सरकारले लामो समयदेखिको मागको सम्बोधन गर्दै नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरेको हो ।
मन्त्रालयको नीतिगत अधिकार
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्टै मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने नीति अख्तियारी गरेपछि यसलाई दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ। नयाँ मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय गठन गरेको हो। नवगठित मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्याक संकलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारणको काम गर्नेछ। त्यसैगरी पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको गुणस्तर तथा उपयोगसम्बन्धी तथ्यांकक प्रणाली स्थापना, व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी पनि नयाँ मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, जैविक तथा पारमाणविक प्रविधिको उपयोग, प्रवद्र्धन, नियन्त्रण र नियमनको काम सोही मन्त्रालयले निरीक्षण गर्नेछ। मन्त्रालयले पारमाणविक पदार्थ तथा बेवारिसे स्रोत खोजी, पुनर्लाभ र व्यवस्थापन गर्नेछ भने आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी पनि पाएको छ।
मन्त्री पुनले मुख्य फोकस देशका प्रतिभावान् र नवीन सोच भएका सिर्जनशील युवालाई स्वदेशमै रोक्नु र बिदेसिएकालाई फर्कने वातावरण बनाउनु रहेको औंल्याएका छन्।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेदशाला विषय पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन्। नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास र औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई समेत मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। वस्तु तथा सेवा, प्रक्रिया, प्रविधि तथा डिजाइनको विकास, सुधार र प्रयोगदेखि उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा इन्डस्ट्री ४.० र इन्डस्ट्री ५.० जस्ता नवीनतम अवधारणाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगको जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
-1782193239.jpeg)
-1782198437.jpeg)
