काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई मर्यादित बनाउन छुट्टै ‘व्यावसायिक लाइसेन्स’ लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा सार्वजनिक सवारी चलाउने चालकका लागि छुट्टै ‘व्यवसायिक लाइसेन्स’ लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन गर्दै नयाँ सवारी विधेयक प्रस्ताव गरेको हो। यातायात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन विधेयकमा इन्टरनेसनल ड्राइभिङ परमिट जारीदेखि व्यावसायिक लाइसेन्ससम्मका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था अघि सारिएका छन्।
सरकारले पहिलोपटक प्रयोजनका आधारमा लाइसेन्सको वर्गीकरण गर्ने भएको हो। हाल एउटै लाइसेन्सले निजी र व्यावसायिक दुवै सवारी चलाउन पाइने व्यवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा अब ट्याक्सी, स्कुल बस, तथा सार्वजनिक बस जस्ता व्यावसायिक सवारी साधन चलाउन अनिवार्य रूपमा ‘व्यावसायिक लाइसेन्स’ लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
‘कसैले व्यावसायिक सवारी साधन चलाउन चाहेमा प्रदेश कानून बमोजिम तोकिएको निकायबाट व्यवसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सक्नेछ। तर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लंघनसम्बन्धी अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन सम्वन्धी दुव्र्यसन, अपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नताको अभिलेख भएको व्यक्तिलाई व्यवसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका सार्वजनिक सवारीका चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र स्वतः व्यवसायिक चालक अनुमतिपत्रमा परिणत भएको मानिनेछ।
व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएका चालकले प्रत्येक वर्ष मान्यताप्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई साथमा राख्नु पर्नेछ। व्यावसायिक लाइसेन्स लिन कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यातायात क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, दक्ष र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। व्यावसायिक चालकको छुट्टै अभिलेख राख्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य तथा दक्षतामा ध्यान दिँदा सडक सुरक्षामा ठूलो सुधार आउने सरकारको विश्वास छ।
यो ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सवारी चालकले ट्राफिक नियम र सामाजिक आचरणमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ। नियम उल्लंघन गर्ने वा गम्भीर कसुर गर्नेहरूको व्यावसायिक लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज समेत हुन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
लाइसेन्स पाउने उमेर बढाइ
विधेयकमा लाइसेन्स लिन पाउने उमेर २ वर्ष बढाइएको छ। हाल १६ वर्षमै दुई र तीनपांग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन पाइन्छ। त्यस्तै साना सवारीको लाइसेन्स १६ वर्षमै लिन पाइन्छ भने ठूलाको लागि २१ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रस्ताविक विधेयकअनुसार अब दुई र तीनपांग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, मझौता तथा सानो (चारपाँंग्रे) सवारीको लाइसेन्स लिन २१ वर्ष, ठूला सवारीको २३ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना घटाइँदै
हालको व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अधिकतम ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब भने जरिवाना घटाउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ विधेयकमा लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट १ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। १ वर्ष बढीको हकमा भने जरिवाना घटाइएको छ।
हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट २ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ। नयाँ विधेयकमा जरिवाना घटाएर १५० प्रतिशत मात्रै लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गरेमा ३०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेकोमा नयाँमा घटाएर २०० प्रतिशत लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, म्याद समाप्त भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा ४०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेकोमा नयाँ विधेयकमा घटाएर २५० प्रतिशतमा झारिएको छ। त्यसैगरी, हाल म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म ५०० प्रतिशत जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ। नयाँ विधेयकमा भने ३०० प्रतिशत मात्र जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
इन्टरनेसनल ड्राइभिङ परमिट जारी
सरकारले नेपालबाटै इन्टरनेसनल ड्राइभिङ परमिट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भएका व्यक्तिले विदेशमा सवारी साधन चलाउनका लागि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ।
‘विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउन तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति (इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट) जारी गर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालकै लाइसेन्सले १३५ बढी देशमा गाडी चलाउने पाइनेछ।
-1719220663.jpg)
