नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट भित्रिने विप्रेषण अर्थात् (रेमिट्यान्स) बनेको दशकौँ भइसक्यो। तर, यही श्रम बजारको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण र उपेक्षित हिस्सा हो घरेलु श्रम। घरभित्रको कामलाई आर्थिक उपार्जनको रूपमा स्वीकार नगर्ने सामाजिक संकीर्णता, पितृसत्तात्मक संरचना, र राज्यको हचुवा एवं निषेधकारी नीतिका कारण लाखौँ घरेलु श्रमिकहरू पुरुष तथा महिला देशभित्र र बाहिर चरम शोषण, असुरक्षा र मानव तस्करीको जालोमा बस्न विवश भएका छन्। नेपालमा घरेलु श्रमको वर्तमान अवस्था, फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिगत असफलता, वैदेशिक रोजगारमा महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्धको नकारात्मक असर र वर्तमान सरकारको अपरिपक्व कार्यशैलीका विषयमा लामो समयदेखि आप्रवासन, लैंगिक राजनीति र सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाका आयाममा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएकी समाजशास्त्री एवं श्रम तथा आप्रवासी विज्ञ डा. मीना पौडेलसँग क्यापिटलकर्मी अशिम सापकोटाले गरेको कुराकानीः
नेपालमा घरेलु श्रमिकको वर्तमान अवस्था कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ। अझै मुख्य चुनौती के–के छन्?
घरेलु श्रम अत्यन्तै अनौपचारिक र जटिल क्षेत्र हो। कुन घरमा कसले, कति ज्याला र सुविधा दिएर, कति समयका लागि श्रमिक राखेको छ भन्ने कुराको कुनै सरकारी वा स्थानीय रेकर्ड हुँदैन। हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण यस क्षेत्रमा अधिकांश महिला कार्यरत छन्। यद्यपि, नेपालको आन्तरिक बजारमा किशोर तथा वयस्क पुरुषलाई पनि घरको काम र पशुपालन कृषिसमेत मिलाएर एउटै प्याकेजमा काम लगाउने चलन व्यापक छ। यो क्षेत्र कतिसम्म तरल छ भने धेरैजसो घरेलु श्रमिकलाई नगद पैसा दिनुको सट्टा खाना–बस्न दिने, पढाइदिने वा अन्न जिन्सी सामान दिने चलन छ। यसबारे नेपालमा खासै गहिरो अनुसन्धान भएको छैन।
नेपालभित्रको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु श्रमिकको हकमा भने केही फरक चित्र देखिन्छ। त्यहाँ लिखित श्रम सम्झौता नभए पनि कम्तीमा कति समय बस्ने र कति ज्याला पाउने भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित हुन्छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम र मानव अधिकारका मापदण्ड त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन गाह्रो छ। सरकारले विगत १० वर्षदेखि विभिन्न समयमा उमेर, विवाह आदिको बहाना र हाल सुरक्षाको कारण देखाउँदै महिलालाई घरेलु श्रमिकको रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। कार्यस्थलमा हुने हिंसा, असुरक्षा र शोषणबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन राज्यले प्रतिबन्ध लगाउनु एक हदसम्म जायज देखिए पनि यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् बल्झाएको छ।
घरेलु श्रमिक कसैको घरको चार पर्खालभित्र कार्यरत हुन्छन्। त्यहाँ श्रमिकमाथि कस्तो व्यवहार भइरहेको छ, सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक पाइएको छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिरबाट हस्तक्षेप वा सुपरिवेक्षण गर्न सम्भव हुँदैन।
श्रमलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा ठूलो समस्या निम्तिएको छ। प्रतिबन्धका कारण महिला लुकीछिपी, दलालको माध्यमबाट वा अवैध बाटो मानव तस्करी र बेचबिखनको सिकार भएर विदेश जान बाध्य छन्। यसले गर्दा उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि झन् बढी जोखिममा परेका छन्। अवैध रूपमा गएका कारण समस्या पर्दा उनीहरूले न रोजगारदाता देशको कानुनअनुसार सुविधा पाउँछन्, न त नेपाली दूतावासबाट सहजै कानुनी राहत वा सहयोग नै माग्न सक्छन्। समग्रमा घरेलु श्रम महिलाका लागि रोजगारी ठूलो माध्यम र विश्वव्यापी रूपमै आवश्यक क्षेत्र भए पनि नेपालमा सही नीति अभावमा यो झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।
नेपालमा घरेलु श्रमलाई अझै पनि आर्थिक उपार्जनको मुख्य हिस्सा मानिँदैन र यसलाई महिलाको प्राकृतिक कर्तव्यका रुपमा हेरिन्छ। यो ‘केयर इकोनोमी’लाई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोड्न र यसलाई औपचारिक श्रमको मान्यता दिन राज्य एवं नीतिगत तहमा कहाँ र किन अवरोध भइरहेको छ?
यसमा नीतिगत वा कानुनीभन्दा पनि व्यावहारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोध बढी छन्। हाम्रो संविधानदेखि श्रम ऐन कतै पनि घरेलु श्रमलाई मान्यता नदिने भनेर लेखिएको छैन। नीति निर्माता वा रोजगारदाता कसैले पनि यसलाई श्रम होइन भन्दैनन्। तर, मुख्य समस्या हाम्रो सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा रहेको छ। घरेलु कामलाई महिलाको मात्र कर्तव्य ठान्ने त्रुटिपूर्ण मानसिकताका कारण घरभित्रको श्रमले मात्र होइन, श्रम बजारमा पुग्दासमेत महिलाको कामले उचित सम्मान पाउन सकेको छैन। यो श्रम अत्यन्तै अनौपचारिक दायरामा रहेकाले यसमा न्यून ज्याला, चरम शोषण, श्रम सुरक्षा अभाव र अन्य सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले कानुनी व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि महिला श्रमिक र उनीहरूको श्रमप्रतिको सामाजिक अवहेलना नै घरेलु श्रमलाई औपचारिक मान्यता दिने मार्गको मुख्य बाधक हो।
श्रम ऐन, २०७४ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकको दायरामा घरेलु श्रमिकलाई पनि समेटेको छ। तर, व्यवहारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु श्रमिक अझै पनि श्रम शोषण र असुरक्षा चक्रमा छन्। श्रम मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय आफ्नै कानुन कार्यान्वयन गर्न किन पूर्ण रुपमा असफल भएका हुन्?
घरेलु श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने कुरा केवल सैद्धान्तिक मात्र हो, व्यवहारमा यो लागू भएको छैन। कोषमा आबद्ध हुन आवश्यक मापदण्ड नै घरेलु श्रमिकका लागि व्यावहारिक छैनन्। पहिलो आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत धेरैजसो श्रमिकसँग नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र नै हुँदैन। दोस्रो र सबैभन्दा जटिल सर्त भनेको श्रम सम्झौता करार–पत्र हो। व्यवहारमा कुनै पनि रोजगारदाता वा परिवारले आफ्ना घरेलु सहयोगीलाई श्रम सम्झौतापत्र दिने गरेको पाइँदैन। त्यसैले योगदानको समय र अन्य कानुनी प्रक्रिया घरेलु श्रमिकको सन्दर्भमा असान्दर्भिक छन्। यो व्यवस्था कागजमा सीमित छ, व्यवहारमा शून्य छ। घरेलु श्रम क्षेत्र अत्यन्तै अनौपचारिक, तरल र अनुगमन गर्न कठिन प्रकृतिको छ। कुनै सरकारी कम्पनी वा सार्वजनिक निकायमा नीति–नियम कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन बढाउन सहज हुन्छ।
मुख्य समस्या हाम्रो सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा रहेको छ। घरेलु कामलाई महिलाको मात्र कर्तव्य ठान्ने त्रुटिपूर्ण मानसिकताका कारण घरभित्रको श्रमले मात्र होइन, श्रम बजारमा पुग्दासमेत महिलाको कामले उचित सम्मान पाउन सकेको छैन।
तर, घरेलु श्रमिक कसैको घरको चार पर्खालभित्र कार्यरत हुन्छन्। त्यहाँ श्रमिकमाथि कस्तो व्यवहार भइरहेको छ, सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक पाइएको छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिरबाट हस्तक्षेप वा सुपरिवेक्षण गर्न सम्भव हुँदैन। यो विषय कानुनी मात्र नभएर सामाजिक–सांस्कृतिक पाटोमा पनि जोडिएको छ। कसैको व्यक्तिगत घरभित्र छिरेर अनुगमन गर्नु न सामाजिक रूपमा स्वीकार्य छ, न त कानुनी रूपमै सहज छ। हाम्रो सामाजिक र पारिवारिक चरित्रका कारण नै यस क्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
नेपालमा एकातिर महिलाहरू बाह्य रोजगार औपचारिक, अनौपचारिक मा जोडिने क्रम बढ्दो छ। तर, घरभित्रको श्रमको जिम्मेवारीमा पुरुषको सहभागिता अझै नगन्य रुपमा छ। संरचनागत पितृसत्तात्मक सोचलाई नबदलीकन महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको नारा भाषण मात्रै बनेको जस्तो भान हुँदैन तपाईंलाई ?
पक्कै पनि। यहाँ पितृसत्ता मात्र होइन, हाम्रो बजारको बदलिँदो चरित्र र अपरिवर्तित सामाजिक–पारिवारिक संरचनाबीचको अन्तरविरोध मुख्य जिम्मेवार छ। समयसँगै प्रविधि, मानिसको योग्यता, आवश्यकता र श्रम बजार फेरिएका छन्। हिजो एउटा पुरुषले कमाएर मात्र घर चल्थ्यो भने आज आर्थिक चुनौती र आवश्यकताका कारण महिला–पुरुष दुवैले कमाउनुपर्ने स्थिति छ। यही आवश्यकता र चेतनाले गर्दा अहिले पुरुष पनि विस्तारै घरायसी काममा सघाउन थालेका छन्।
तर, बजार र आवश्यकता फेरिए पनि हाम्रो सामाजिक चेतना र पारिवारिक संरचना फेरिएको छैन। महिलालाई आर्थिक उपार्जनको साधनमा समान हिस्सेदार मान्ने र ’पुरुष नै घरको मूली हो’ भन्ने सोच अझै बदलिएको छैन। बजार आधुनिक भयो, तर सोच परम्परावादी नै रह्यो। यही असन्तुलनका कारण आज महिलाहरूमाथि दोहोरो मार परेको छ। उनीहरूले बाहिरको श्रम बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ र घरभित्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपरेको छ। त्यसैले अब हाम्रो पारिवारिक र सामाजिक संरचनालाई नै पुनर्परिभाषित गर्न जरुरी छ।
खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार विशेष गरी महिला पठाउन लगाइएको संसदीय समितिको प्रतिबन्धले मानव तस्करलाई प्रश्रय दियो र महिला झन असुरक्षित बाटो भारत वा श्रीलंकालगायत मुलुक हुँदै जान विवश छन्। राज्यको यो संरक्षणमुखी तरिका वास्तवमा महिलाको हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार होइन? यसको वैज्ञानिक विकल्प के हुन सक्थ्यो ?
यसलाई संरक्षणमुखी अवधारणा भन्नै मिल्दैन। यो त महिलाको श्रमलाई अपराधीकरण गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिने बहाना मात्र हो। यदि राज्य साँच्चै संरक्षणप्रति गम्भीर हुन्थ्यो भने संसदीय समितिले देखाएका चुनौती र अड्चनलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित र सहज मार्ग खोल्नुपथ्र्यो। तर, राज्यले मूलढोका बन्द गरेर झ्यालबाट छिर्न बाध्य पारेको छ। औपचारिक र कानुनी बाटो ठप्प भएपछि बाध्यतामा परेका महिला दलालहरूको प्रलोभनमा परी मानव तस्करी र बेचबिखनको गम्भीर जोखिम मोलेर बिदेसिन विवश छन्। हालैको भिजिट भिसा प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
कानुनी रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जानु ‘आफैं जानु’ हो, तर अवैधानिक बाटोबाट जानु भनेको ‘लगिनु’ अर्थात् तस्करी हुनु हो। यहाँ रोजगारी विकल्प नभएपछि महिला घरको गर्जो टार्न जसरी पनि जान बाध्य छन्। कतिपय महिला होटल म्यानेजमेन्ट, स्पा वा रेस्टुरेन्टको श्रम स्वीकृति लिएर जाने र त्यहाँ पुगेपछि घरेलु श्रममै संलग्न हुने गरेका पनि छन्। समग्रमा प्रतिबन्धले समस्या सुल्झाएको छैन, बरु महिला श्रमिकलाई थप असुरक्षित र दलदलमा धकेल्ने काम मात्र गरेको छ। स्थिति अत्यन्तै तरल र चिन्ताजनक छ। राज्यले यसलाई सहजीकरण एवं वयवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको विभिन्न प्रकारका मोडलका कुरा त गर्छ। तर, फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति केवल कागजमा सीमित छ। म्यानपावर व्यवसायी र सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो विना श्रमिक यसरी चर्को ब्याजमा ऋण काढेर बिदेसिन सम्भव छ। यो संस्थागत ठगी रोक्न विज्ञका रुपमा तपाईंले देख्नुभएको मुख्य गाँठो कहाँ छ र यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्ला ?
यो भनाइ आंशिक रूपमा मात्र सत्य हो, पूर्ण सत्य होइन। अनुसन्धानका क्रममा मैले मलेसियामा यस्ता थुप्रै नेपाली महिला तथा पुरुष श्रमिक भेटें, जसले घरबाट कार्यस्थलसम्म पुग्दा एकसुको खर्च गर्नु परेको छैन र अहिले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने फ्री भिसा, फ्री टिकट पूर्ण रूपमा सम्भव छ। तर, यसलाई सफल हुन नदिनुमा म्यानपावर कम्पनी र दलालको ठूलो खेल छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नैतिक भर्ना प्रक्रिया र मापदण्ड पालना गर्ने केही इमानदार म्यानपावर कम्पनीहरू नेपालमा अझै पनि छन्। उनीहरू श्रमिकसँग होइन, रोजगारदाता कम्पनीसँग सहजीकरण शुल्क लिएर व्यवसाय गर्छन्। तर, यस्ता कम्पनीहरू एकदमै अल्पसंख्यामा छन्।
श्रमलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा ठूलो समस्या निम्तिएको छ। प्रतिबन्धका कारण महिला लुकीछिपी, दलालको माध्यमबाट वा अवैध बाटो मानव तस्करी र बेचबिखनको सिकार भएर विदेश जान बाध्य छन्।
अधिकांशले यसको नाममा लाखौं ठगी गरिरहेका छन्। फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति असफल भएको होइन, बरु यसलाई काम नलाग्ने प्रमाणित गराउन माफियाहरू सक्रिय छन्। यो नीति आएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो। यसबीचमा श्रम बजार, रोजगारदाताको चरित्र, गन्तव्य मुलुकका नियम र श्रमिकको क्षमता सबै बदलिएका छन्। तर, हाम्रो राज्य भने हिजोकै पुराना रटान र नीतिमा अल्झिएको छ। राज्यले श्रम सम्झौतालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सक्यो, न ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्याे, न त इमानदार कम्पनीलाई प्रोत्साहन नै दिन सक्यो। नियमनकारी निकायको यही निकम्मापनका कारण बजारमा ठगी र दलालीकरण फस्टाएको हो। यदि हामीले श्रम कूटनीति बलियो बनाउने, दूतावासलाई सक्षम पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यस नीतिलाई परिमार्जन गर्दै कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने ’फ्री भिसा, फ्री टिकट’ अझै पनि पूर्ण रूपमा सम्भव छ।
वर्तमान सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट र श्रम सम्झौताको विषयमा गृह कार्य गरेको भनेर सूचना आइरहेका छन्। संवेदनशील विषयमा सरकारले कस्तो खालको रणनीतिक तरिकाले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
अहिलेको श्रम बजार, रोजगारदाताको माग र श्रमिकको चेतना हिजोको जस्तो छैन। तर, हाम्रा श्रम सम्झौता समय र सान्दर्भिकताका हिसाबले ‘थोत्रा’ भइसकेका छन्। श्रम बजार डिजिटल भइसक्यो, सयभन्दा बढी देश खुलिसके। दलाल र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको सञ्जाल बलियो हुँदा पनि हाम्रा दूतावासहरू भने हिजोकै पुरानो ढर्रा र सीमित जनशक्तिमै चलिरहेका छन्। यो अवस्था सुधार्न राज्यले तत्काल तीनवटा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छः
हामी अझै पनि झन्डै दुई दशक पुरानो वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को भरमा छौँ, जसको मुख्य आशय जसरी हुन्छ धेरै मान्छे पठाउने र रेमिटेन्स गन्ने मात्र हो, श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने होइन। २०६४ र २०८३ को परिस्थिति आकाश जमिन फरक भइसकेको छ। अहिले श्रम मन्त्रालय धेरै मान्छे पठाउन खोज्छ, महिला मन्त्रालय सबै बेचिएका हुन् भन्छ, गृह मन्त्रालय अवैधानिक रूपमा जानेलाई अपराधी देख्छ र अर्थ मन्त्रालय रेमिटेन्स मात्र गन्छ। यो समन्वयहीन अन्त्य गर्न श्रम आप्रवासन, मानव तस्करी र बेचबिखनका सबै आयामलाई समेट्ने एउटा बृहत् एकीकृत आप्रवासन नीति चाहिएको छ।
अर्काेतर्फ अहिलेको श्रम मन्त्रालयले मात्र वैदेशिक रोजगारको यो ठूलो र बदलिँदो स्वरूपलाई धान्न सक्दैन। यसमा संघीयताको भावना पनि समेटिन सकेको छैन। त्यसैले श्रम मन्त्रालयको व्यापक पुनर्गठन गरी एउटा शक्तिशाली र एकीकृत आप्रवासन मन्त्रालय बनाउनुपर्छ। श्रमिक घरबाट हिँड्दा आप्रवासी हुन्छ, काठमाडौं आइपुग्दा तस्करीको फन्दामा पर्छ र गन्तव्यमा पुग्दा बेचिनसक्छ। यो चक्र तोड्नका निम्ति वर्तमान सरकार एकीकृत संरचना अपरिहार्य छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीति अहिलेसम्म नितान्त राजनीतिक पाटोमा मात्र सीमित छ। अब हामी श्रम कूटनीतिमा जानैपर्छ। हुन त श्रमिक पठाउने मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा हाम्रो हैसियत अलि कमजोर होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई टेकेर गन्तव्य मुलुकसँग आँखामा आँखा जुधाई, शिर नझुकाई कूटनीतिक वार्ता गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
अदूरदर्शी योजनाको हविगत देख्दा आखिर मुलुकमा राष्ट्रिय योजना र योजना आयोगको औचित्यमाथि नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्, जुन स्वाभाविकै हो। हाम्रो मूल समस्या भनेकै राज्यसँग विकास, समृद्धि, उन्नति र आर्थिक रुपान्तरणबारे कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण नहुनु हो।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स विप्रेषणले धानेको छ तर त्यो पैसाको ठूलो हिससा उपभोग्य सामान आयातमा र जग्गा प्लटिङमा खर्च भइरहेको छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्र वा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा लगाउने ठोस नीति ल्याउन सरकारलाई कुन शक्तिले रोकिरहेको छ?
उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषा कसले गर्ने र कसको दृष्टिकोणबाट गर्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य विमर्शको विषय हुनुपर्छ। राज्यको नेतृत्व वा नीति निर्माताहरूले कोठामा बसेर गर्ने प्राविधिक परिभाषा र रोजीरोटीका लागि बिदेसिनुपरेका श्रमिकको भोगाइबीच ठूलो खाडल छ। जसले आफ्नो घरको चुल्हो बाल्न, बिरामी हुँदा सिटामोल किन्न, वा छोराछोरीको स्कुलको कापीकिताब कलम र शुल्क तिर्नका लागि आफ्नो ज्षन घोटिरहेको छ, उसका लागि ती आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनु नै सबैभन्दा ठूलो ‘उत्पादनमूलक क्षेत्र’ हो। यदि कसैले घडेरी जोड्नकै लागि आफ्नो अमूल्य जवानी परदेशमा साटेको छ भने, उसका लागि त्यो घडेरी नै उत्पादनको मुख्य क्षेत्र बन्न पुग्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको विप्रेषणलाई श्रमिक र तिनका परिवारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेर सिध्याए भनेर राज्य वा समाजका अन्य वर्गले दोष लगाउनु गलत र अन्याय हो।
हाम्रो सरकारी नीति र राष्ट्रिय योजनाहरूमा आप्रवासन र विकासलाई एकाकार गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ। हुन त १६आंै योजनाले पहिलोपटक विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने कुरा समेट्दै यसलाई दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा ८ र १० सँग जोड्ने प्रयास गरेको छ, जसमा मर्यादित श्रम र सुरक्षित आप्रवासनका कुरा समेटिएका छन्। तर, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्रम, संसद्मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम वा प्रादेशिक योजना कतै पनि आप्रवासी श्रमिकले आर्जन गरेको पुँजी र सीपलाई राज्यको समृद्धिमा कसरी एकाकार गर्ने भन्ने प्रष्ट खाका छैन। अब हामीले हाम्रा दाजुभाई दिदीबिहिनीले विदेशमा दुःख गरेर पठाएको रकमलाई रेमिट्यान्स’ मात्र नभनेर यसलाई नेपाली आप्रवासी श्रमिकले पठाएको विकासको स्रोत का रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।
श्रमिकहरू स्वदेश फर्किंदा थोरै पैसा तर धेरै सीप, प्रविधि र आत्मविश्वास बोकेर आएका हुन्छन्। तर, यहाँ अनुकूल नीति र वातावरण नहुँदा उनीहरू केही महिना भौतारिएर पुन म्यानपावर कम्पनीको ढोका ढकढकाउन पुग्ने गरेका छन्। यो श्रमिकको कमजोरी होइन र उनीहरूलाई दोष दिने कुनै पनि स्थान छैन्। राज्यको विकासे र मानव स्रोत परिचालन नीतिको ठूलो असफलता प्रमाण हो।
पछिल्लो जनगणनाको तथ्याकंलाई मध्येनजर गर्ने हो भने नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभको अत्यन्तै अनुकूल र ऐतिहासिक चरणमा छ। हाम्रो जनसख्यामा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कार्यशील र ऊर्जावान् युवाहरूको बाहुल्यता छ। यो देश निर्माणका लागि अधिकतम जनशक्ति उपलब्ध भएको स्वर्णिम युग हो। तर, यो जनसांख्यिक अवसरलाई सदुपयोग गर्ने कुनै ठोस राष्ट्रिय रणनीति राज्यसँग देखिँदैन। जनगणना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यो ऊर्जालाई परिचालन गर्ने तत्परता शून्यप्राय छ। यो उमेर र अवसर सधैँ रहँदैन। एकातिर, चेतना र आप्रवासनका कारण हाम्रो पारिवारिक संरचना सानो हुँदै गइरहेको छ भने, अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारले मानिसको औसत आयु बढेर ज्येष्ठ नागरिकको संख्या थपिँदै छ। आज युवा शक्ति उत्कर्षमा भएका बेला हामीले उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सकेनौँ भने, आगामी ५० वर्षपछि नेपाल वृद्धाश्रम जस्तो बुढ्यौलीतर्फ धकेलिनेछ। त्यसबेला हामीसँग पछुताउनुको उपाय अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा विभिन्न स्वरोजगार कोषका नाममा अर्बौं रुपैयाँ कार्यकर्ता पालन र झार उखलेर समय सकाएको देखियो। देशभित्र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भिजनको कमी हो कि राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको जुन प्रसग उठाउनुभयो, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र विचारणीय छ। सुरुमा निकै ठूलो प्रचारबाजी र तामझामका साथ सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासो र नीतिमा रहने गरी ल्याइएको यस कार्यक्रमलाई व्यवहारमा भने श्रम मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको थियो। तर, समग्रमा यो एउटा पूर्णतः असफल कार्यक्रम सावित भयो। यस कार्यक्रममार्फत सीमित संख्यामा नागरिक, त्यसमा पनि अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मात्र थोरै दिनको आंशिक रोजगारी त पाए, तर यसका नाममा भएको अर्बौं रुपैयाँको राज्यकोषको खर्चलाई मुलुकको कुनै पनि आर्थिक उपलब्धिले न्यायसगत ठहराउन सक्दैन। अहिले यस कार्यक्रमको नामोनिशान कतै देखिँदैन र यसलाई अन्य खुद्रे कार्यक्रमसँग कताकता समायोजन गरिएको सुनिन्छ। यो कार्यक्रम असफल भइसकेको यथार्थलाई अचेल राजनीतिक नेतृत्वले समेत स्वीकार गरिसकेको छ। यस्ता अदूरदर्शी योजनाको हविगत देख्दा आखिर मुलुकमा राष्ट्रिय योजना र योजना आयोगको औचित्यमाथि नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्, जुन स्वाभाविकै हो।
हाम्रो मूल समस्या भनेकै राज्यसँग विकास, समृद्धि, उन्नति र आर्थिक रुपान्तरणबारे कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण नहुनु हो। राजनीतिक प्रतिबद्धताको सवाललाई मैले दुईवटा आयामबाट हेर्ने गरेको छु। विगत साढे तीन दशकदेखि केही सीमित राजनीतिक दल र तिनकै नेतृत्वले पटक–पटक सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् र हरेकपटक जनतासामु ठूला–ठूला वाचा र प्रतिबद्धताहरू दोहोर्याइरहेका छन्। तर, परिणाम सधैँ निराशाजनक रह्यो। प्रतिबद्ध हुन स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ र दृष्टिकोण हुनका लागि नेतृत्वमा न्यूनतम क्षमता आवश्यक पर्छ। विगत ३४ वर्षको शासकीय अभ्यासलाई मूल्याकंन गर्दा आज एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ के हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व साँच्चिकै क्षमतावान् थियो?
यदि उनीहरूमा न्यूनतम क्षमता र इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने उनीहरू तथ्य, अध्ययन र अनुसन्धानमा विश्वास गर्थे, राज्य र जनताप्रति गम्भीर हुन्थे, अनि आफैँले ल्याएका नीतिप्रति प्रस्ट र विश्वस्त हुन्थे। त्यसो भए मुलुकले आज विकासको कुनै न कुनै ठोस नतिजा पाइसकेको हुन्थ्यो। नेतृत्वमा दूरदृष्टि अभाव मात्र होइन, सिक्ने, विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने र अनुसन्धान गराउने तत्परताको समेत चरम खडेरी देखियो। आज देशमा देखिएको यो आर्थिक सामाजिक दुर्दशा नेतृत्वको खोटा नियत, दृष्टिकोणविहीनता, अक्षमता र बेइमानीको मिश्रित प्रतिफल हो।
नेतृत्वको यही नीतिगत र व्यावहारिक असफलताको मूल्य आजको ऊर्जावान् र सक्षम पुस्ताले चुकाउनु परिरहेको छ। मुलुकभित्र श्रम र पसिना बगाउन सक्ने युवा शक्ति चरम निराशाका बीच दैनिक रूपमा विदेशिन बाध्य छ र यो दुखद क्रम तत्काल रोकिने छाँटकाँट कतै देखिँदैन। निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा यति लाखलाई रोजगारी दिनेछौं र वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घटाउनेछौं भनी जतिसुकै लोभलाग्दा र खोक्रा नारा बाँडे पनि यथार्थ ठीक उल्टो छ। देशमा व्याप्त नीतिगत अलमल, देशभित्रै विकल्प र अवसरको अभाव तथा राज्यको अकर्मण्यका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको यो ग्राफ आगामी केही समयसम्म अझै तीव्र गतिमा बढिरहने निश्चित छ।
अहिलेको अवस्थामा देशबाट कयौं युवा मात्र होइन, बौद्धिक वर्ग र ऊर्जावान श्रम शक्ति दुवै पलायन भइरहेका छन्। देश बूढाबूढी मात्र बस्ने ठाउँजस्तो बनेको छ। हाम्रो राज्य संयन्त्र र योजना आयोगसँग यसलाई रोक्ने वा ‘ब्रेन ग्रेन’मा बदल्ने कुनै ठोस मार्गचित्र छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
नेपाल केवल वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहेको मुलुक हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, त्यो गलत परिपाटी हो। आजको विश्व एउटा ग्लोबल भिलेज’ अर्थात् साझा गाउँमा रुपान्तरण भइसकेको छ। भूमण्डलीकरण र आधुनिक पुँजीवादको यो एउटा स्वभाविक चरित्र हो, जहाँ श्रम, सीप र पुँजीको अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलता अपरिहार्य हुन्छ। युवाहरू अध्ययन वा रोजगारीका लागि बिदेसिनु नेपालको मात्र विशिष्ट समस्या होइन, युरोप, फिलिपिन्स, लाओस, भारत र बंगलादेशजस्ता मुलुकको यथार्थ पनि यही नै हो।
मुलुकमा ब्रेन ड्रेन वा ब्रेन गेनका नाममा जुन सतही बहस हुने गरेको छ, त्यो आफैँमा अपूर्ण छ। आप्रवासन रोक्ने वा ढोका बन्द गर्ने विषय होइन, यो त नितान्त व्यवस्थापन गर्ने विषय हो।
बंगलादेश र भारतबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या हाम्रोभन्दा कयौँ गुणा बढी छ। नेपाल सानो मुलुक र थोरै जनसंख्या भएको हुनाले यहाँबाट मानिस बाहिरिँदा बढी देखिएको मात्र हो। हामी एउटा खुला र लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ, जहाँ नागरिकले आफ्नो क्षमता, चाहना र परिवेश अनुसार विश्वको जुनसुकै श्रम बजार रोज्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। हामीले यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राजनीतिक पद्धतिको एउटा जीवन्त हिस्साका रूपमा सहज र सन्तुलित रूपमा स्वीकार्नुपर्छ।
तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल अझै पनि एउटा युवाहरूको मुलुक नै हो। त्यसैले, देश तुरुन्तै युवाविहीन भइहाल्छ कि भनेर आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मात्र छैनन्, विगत २० वर्षअघि गएकाहरू हजारौँको संख्यामा दैनिक रूपमा स्वदेश फर्कने क्रम पनि उत्तिकै बलियो छ। यद्यपि, समयसँगै पारिवारिक संरचना र सामाजिक आवश्यकताहरू अवश्य फेरिँदै जानेछन्। आगामी केही दशकमा नेपाल पनि त्यो चरणमा पुग्नेछ, जहाँ सामाजिक परिवर्तनका कारण ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको हेरचाहका लागि संस्थागत निकाय स्थापना हुनेछन्। विकसित मुलुकहरूमा जस्तै, भोलि हाम्रा युवाहरूले विदेशबाट विप्रेषण पठाउने र यहाँ रहेका उनीहरूका आश्रित परिवार वा अभिभावकलाई सेवा दिनका लागि व्यावसायिक केयरगिभर वा संस्थाहरू परिचालन हुने स्थिति आउनेछ। यो विश्वव्यापी रूपमै भइरहेको अभ्यास भएकाले यसलाई समाज विकासको एउटा स्वभाविक चक्रका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
मुलुकमा ब्रेन ड्रेन वा ब्रेन गेनका नाममा जुन सतही बहस हुने गरेको छ, त्यो आफैँमा अपूर्ण छ। आप्रवासन रोक्ने वा ढोका बन्द गर्ने विषय होइन, यो त नितान्त व्यवस्थापन गर्ने विषय हो। राज्य कहिले धेरैभन्दा धेरै श्रम शक्ति बाहिर पठाउने त कहिले महिला घरेलु श्रमिकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता अतिवादी नीतिबाट गुज्रिनु हुँदैन। राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी भनेको देशभित्र आन्तरिक रोजगारीका सम्भावना कति छन् र त्यसले कति श्रम शक्ति खपत गर्न सक्छ भन्ने लेखाजोखा गर्नु हो। त्यसपछि बाँकी रहने श्रम शक्तिको सीप र दक्षता पहिचान गरी उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा न्यूनतम शोषण सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु हो।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमको केही न केही शोषण अवश्यभावी हुने हुनाले, श्रमिकको जन्मथलो मुलुक र कर्मथलो गन्तव्य राष्ट्रबीच बलियो श्रम कूटनीति र द्विपक्षीय सम्झौता हुनु जरुरी छ। नेपालमा भारतीय श्रमिकले काम गरिरहेका छन् र नेपालीहरू बाहिर गइरहेका छन्। भोलि प्रविधिको विकाससँगै युरोप वा खाडीका श्रमिक पनि यहाँ आउन सक्छन्। त्यसैले आप्रवासनलाई रोक्ने खोक्रो दाबी गर्नुभन्दा यसलाई सामाजिक न्याय र सन्तुलनमा आधारित बनाएर नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ नै हाम्रो राष्ट्रिय रणनीति केन्द्रित हुनुपर्छ।
केही दिनअघि सरकारले श्रम संगठन श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी अनुमोदन गर्न संसद्मा पेस गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सरकारले अहिले जुन प्रयास सुरु गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रा श्रमिकहरूमाथि हुने चरम आर्थिक तथा भौतिक शोषणलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न र उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्न सघाउ पुग्छ। यद्यपि, सरकारको यो प्रयास स्वागतयोग्य भए यिनीहरू नितान्त साना र टुक्रे प्रयास मात्र हुन्। यी खुद्रे सुधारहरूले मात्रै आप्रवासनका बहुआयामिक र विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई पूर्ण रूपमा हल गर्न सक्दैनन्। त्यसको लागि राज्यले तात्कालिक राहतमुखी नीतिमा मात्र अल्झिनुको सट्टा यस क्षेत्रमा व्यापक र संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
यो समस्याको स्थायी समाधानका निम्ती नेपालले अब संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिलाई यथाशीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्छ। यो महासन्धि अनुमोदन भए हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएका श्रम कूटनीति, न्यूनतम शोषणको ग्यारेन्टी, घरेलु महिला श्रमिकमाथि लगाइने अव्यावहारिक प्रतिबन्ध अन्त्य तथा सन्तुलित र न्यायसंगत श्रम बजार निर्माणजस्ता मुद्दालाई संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउन कानुनी र नैतिक बल प्राप्त हुनेछ। सरकारले अहिले गरिरहेका विभिन्न कार्यसँगै यस अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुनै वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र आप्रवासन व्यवस्थापनको सही दिशा हो।
सरकारले सरकारी जग्गा जमिन हडपेको भन्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाएको छ र अहिले उनीहरूलाई होल्डीग सेन्टरमा रोखिएको छ। उनीहरूलाई अन्यत्र लैजाँदा मजदुरी गरी गुजारा टार्नेहरू आफ्नो दैनिक श्रमबाट वञ्चित भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त राज्यले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा जुन प्रक्रिया अपनायो, त्यो नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै गलत थियो। वर्तमान सरकारले एकातिर वार्षिक २० हजारका दरले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेको छ भने, अर्कोतिर सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बिनापूर्वतयारी डोजर चलाएर हजारौँ श्रमजीवीलाई सडकमा पुर्याउँदै थप बेरोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ। यो सरकारको चरम विरोधाभास हो। डोजर आतंकका कारण अनौपचारिक र आन्तरिक श्रम बजारमा त्यस्ता नागरिकले वर्षौँदेखि गरिरहेको श्रम मात्र ध्वस्त भएको छैन, उनीहरूको पुस्तौँदेखिको सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धको सागलोसमेत छिन्नभिन्न भएको छ। राज्यको यो कदम नागरिक केन्द्रित नभएर उल्टो बाटो हिँडेको स्पष्ट देखिन्छ।
अर्कोतर्फसरकारले सुकुम्बासी वा सीमान्तकृत समुदायलाई स्थानान्तरण गर्नुपूर्व उनीहरूको सुरक्षित आवास मात्र होइन, आर्थिक उपार्जनका लागि बजारको समेत ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने थियो। व्यवस्थापन भनेको टाउको लुकाउने छानो दिनु मात्र होइन, बरु उनीहरूको गरिखाने बजार र जीविकोपार्जनको माध्यम सुरक्षित गरिदिनु हो। यी दुवै कुरा सुनिश्चित गरेर मात्रै उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनु न्यायसंगत हुन्थ्यो। जहाँसम्म सरकारले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कुरा गरेको छ, त्यसका धेरै पाटाहरू छन्। होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यले केही दिनका लागि गाँस र बासको प्रबन्ध त गर्ला, तर त्यो दीर्घकालीन समाधान कदापि होइन। उनीहरूलाई कहाँ, कसरी र कहिले व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुराले नै ती श्रमिकहरू पुन श्रम बजारमा फर्कन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने निर्धारण गर्छ।
नेपालमा भारतीय श्रमिकले काम गरिरहेका छन् र नेपालीहरू बाहिर गइरहेका छन्। भोलि प्रविधिको विकाससँगै युरोप वा खाडीका श्रमिक पनि यहाँ आउन सक्छन्। त्यसैले आप्रवासनलाई रोक्ने खोक्रो दाबी गर्नुभन्दा यसलाई सामाजिक न्याय र सन्तुलनमा आधारित बनाएर नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ नै हाम्रो राष्ट्रिय रणनीति केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रत्येक व्यक्तिको श्रम र सीपको आफ्नै विशिष्टता हुन्छ। वर्षौँदेखि घर निर्माणको काम कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको दक्ष श्रमिकलाई होटलमा भाँडा माझ्ने काममा लगाउनु वा घरेलु श्रम गरिरहेकालाई रेस्टुरेन्टमा पठाउनु श्रमको न्यायसगत विविधीकरण होइन। त्यस्तै, इँटाभट्टामा काम गर्नेलाई कपाल काट्ने पेसामा जबर्जस्ती धकेल्न सकिँदैन। यसो गर्दा श्रमिकको मौलिक सीप र पहिचान दुवै ध्वस्त हुन्छ। अब सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने मुख्य काम दुईवटा छन्। पहिलो, ती विस्थापित श्रमिकहरूलाई उनीहरूको रुचि र सीप अनुसार आन्तरिक श्रम बजारसँग पुनः आबद्ध गराउनुपर्छ र दोस्रो, उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनका लागि स्थायी बासस्थानको दीर्घकालीन प्रबन्ध गर्नुपर्छ। अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा राज्यको प्राथमिकता र मार्गचित्र यही नै हुनुपर्दछ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अब सरकारीमा उपचार गराउने भनेर निर्णय सम्बन्धित देशका दूतावासले गरेका छन्। त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेको संस्थाको रिपोर्टलाई आधिकारिक मान्यता दिएर मात्र भिसा लाग्छ। यहाँको अस्पतालको रिपोर्टलाई उनीहरूले मान्यता दिँदैनन्। केही दिनअघि मलेसियाले पूर्वसम्झौताअनुसार परीक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यो हेर्दा सरकारको निर्णय सीधै फेल खाने देखिन्छ। यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो भने सरकारले कस्तो गृहकार्य गर्नुपर्छ?
यो नेतृत्वमा दूरदृष्टि र क्षमता दुवैको अभाव छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यही हो। खुला बजार अर्थनीतिअन्तर्गत सञ्चालित वैदेशिक रोजगार व्यवसाय केवल नेपालभित्र मात्र सीमित छैन। श्रमिक पठाउने मुलुकमा मात्र होइन, गन्तव्य मुलुकमा यो व्यवसाय झन् बढी व्यवस्थित र संस्थागत रूपमा सञ्चालित छ। हामीले मलेसियाकै उदाहरणलाई हेर्यौं भने यो यथार्थ प्रस्ट हुन्छ। हिजो मलेसियासँग श्रम सम्झौता वा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा, दूतावासमार्फत संवाद अगाडि बढाउँदा, अथवा म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत श्रमिक पठाएर त्यहाँका रोजगारदाता र हाम्रा व्यवसायीबीच व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा जुन सर्त र प्रक्रियामा सहमति भएको थियो, आज त्यो सन्तुलन पूरै खलबलिएको छ।
मलेसियाको सन्दर्भमा एउटा मुख्य कूटनीतिक जटिलता स्वास्थ्य परीक्षणसँग जोडिएको छ। मलेसिया सरकार वा त्यहाँका रोजगारदाताहरूले आफ्नै प्रणाली र तोकेका कम्पनीबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगराई नेपालका अनधिकृत प्रमाणपत्रलाई सहजै विश्वास गर्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा श्रमिकले त्यहाँ रोजगारी पाउनै सक्दैनन्। तर, हाम्रो सरकारले यो यथार्थलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएन। नेपाल सरकारले आफ्नै दूतावास र श्रम सहचारीसँग वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्याे, न त्यहाँका रोजगारदाता, म्यानपावर एजेन्सी वा मलेसिया सरकारसँग ठोस संवाद ग¥यो। वास्तवमा श्रम कूटनीति आवश्यक पर्ने मुख्य ठाउँ यही नै थियो। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको चुरो बुझ्नुको सट्टा, केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि एकपक्षीय रूपमा हचुवा निर्णय गर्दा आज लाखौँ नेपाली श्रमिक ठूलो मर्कामा परेका छन्।
अर्कोतर्फ श्रम सम्झौता गर्दा वा सुरुमा श्रम स्वीकृति दिने बेलामा गन्तव्य मुलुकसँग जुन कानुनी समझदारी र प्राविधिक खाका तयार गरिएको हुन्छ, त्यसलाई कुनै एक पक्षले मात्र आफ्नो अनुकूलतामा बदल्न सक्दैन। श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी स्वास्थ्य निकायबाटै गराउने गरी राज्यले जिम्मेवारी लिन खोजेको हो भने त्यो आफैँमा सकारात्मक कदम हुन्थ्यो। तर, त्यस्तो नीति लागू गर्नुपूर्व गन्तव्य मुलुकसँग औपचारिक संवाद गर्नु अपरिहार्य हुन्थ्यो। हामी यस्तो निर्णय गर्न खोज्दै छौँ, यसले श्रमिकमाथिको ठगी रोक्छ, त्यसैले यसमा सहकार्य गरौँ भनी उनीहरूलाई विश्वासमा लिएको भए एउटा सुरक्षित र निकासमुखी समाधान निस्कने थियो। तर, कूटनीतिक परिपक्वता नदेखाउँदा अहिले दुवै देशका प्रणालीबीच तालमेल मिलेको छैन। यो सबै हुनुको पछाडि नेतृत्वको खोट, नियत, अक्षमता र अदूरदर्शी सोच नै मुख्य जिम्मेवार छन् र आज हाम्रा सोझा श्रमिकहरू त्यसैको मार भोग्न बाध्य छन्।
अहिलेको सरकारको श्रमिक र आप्रवासनतर्फको बुझाइ कस्तो पाउनुभयो?
नेपालमा विगत वा वर्तमानका कुनै पनि सरकारमा आप्रवासनको विषयलाई गम्भीर र परिपक्व बुझाइ पाइएको छैन। वर्तमान नेतृत्वको बुझाइ त झनै सतही र हलुका देखिन्छ। सकारात्मक पक्ष के छ भने अहिले संसद्मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको समेत प्रतिनिधित्व छ, जसले श्रमिकका मुद्दालाई नीतिगत तहमा पुर्याउने अवसर दिन्छ। तर, प्रतिनिधित्व हुनु मात्र पर्याप्त होइन। जबसम्म नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण, इमानदारी र गम्भीर विश्लेषणका आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अभाव रहन्छ, तबसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ। त्यसैले नयाँ वा पुराना भनिएका कुनै पनि सरकारबाट मैले ठूलो अपेक्षा राखेकी छैन। अहिले मन्त्री, सांसद वा राजनीतिक दलका नेतापिच्छे आप्रवासनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरकफरक रहेको महसुस गरेकी छु।
आप्रवासनका बहुआयामिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र अध्ययन गर्न आवश्यक समय लगानी गर्नैपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा हतार गर्नुहुँदैन।नीतिमा एकरूपता ल्याउन श्रम आप्रवासनका विविध पक्षमाथि सघन र वस्तुपरक अध्ययन र अनुसन्धान हुनु अनिवार्य छ।
यो बुझाइमा जबसम्म नीतिगत एकरुपता आउँदैन, तबसम्म हाम्रा नीतिहरू कहिल्यै पनि व्यावहारिक र सान्दर्भिक हुन सक्दैनन्। नीतिमा एकरूपता ल्याउन श्रम आप्रवासनका विविध पक्षमाथि सघन र वस्तुपरक अध्ययन र अनुसन्धान हुनु अनिवार्य छ। हाम्रो शासकीय परिपाटीमा तथ्य र अनुसन्धानलाई सधैँ किनारा लगाइने गरिएको छ। नेतृत्वमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने, चर्चामा आउने र केवल निर्णयका लागि निर्णय’ गर्ने जुन हतारो देखिन्छ, त्यसैको दुष्परिणाम आज मुलुकले भोगिरहेको छ। यस्तो हचुवा र अपरिपक्व कार्यशैलीले हामीलाई कतै पनि पु¥याउँदैन, बरु श्रमिकको संकटलाई अझ बढाउँछ। आप्रवासनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लाखौँ नागरिकको भविष्य जोडिएको संवेदनशील विषयमा हतारमा गरिने अपरिपक्व निर्णय सधैँ प्रत्युत्पादक बन्ने गरेका छन्।
यस जटिल अवस्थालाई सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु। हामीले आप्रवासनका बहुआयामिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र अध्ययन गर्न आवश्यक समय लगानी गर्नैपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा हतार गर्नुहुँदैन। यसका लागि विगतका सरकारको अनुभव, आफ्ना कमजोरी, श्रम बजारको बदलिँदो स्वरूप र स्वयं श्रमिकको वास्तविक भोगाइलाई आधार बनाउनुपर्छ। साथै, हाम्रा नियोग तथा दूतावासमार्फत गन्तव्य मुलुकको कानुनी एवं व्यावहारिक धरातललाई बुझ्नु आवश्यक छ।
-1780807810.png)
