पुँजीगत खर्चले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने नीतिगत बहसको केन्द्रमा अहिले एउटा नाम बारम्बार उच्चारण हुन्छ- डा. गुणाकर भट्ट। राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भट्ट नेपालको वित्तीय र आर्थिक नीतिका गहन जानकार हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा दशकौं बिताएर वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक स्वरुप दिन योगदान पुर्याएका भट्ट अहिले राज्यको नीति निर्माणको उच्च तहमा बसेर मुलुकको समृद्धिको खाका कोर्दै छन्।
तर, चुनौती सानो छैन। वित्तीय नीति र आर्थिक नीतिबीचको तादम्य अभावले नेपालको आर्थिक विकासमा दशकौंदेखि अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ। यो खाडललाई पुर्न र सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न के-के कदम चालिँदैछन् भन्ने प्रश्न आज सबैको मनमा छ। त्यसमाथि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यस प्रक्रियामा योजना आयोगको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित रहन्छ कि व्यवहारमा उत्रन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका सुजन ओली र पुष्कर पौडेलले डा. भट्टसँग गरिएको कुराकानीः
यो नयाँ सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिन खोजेको बाटो र दिन खोजेको सन्देश के हो?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पाँच कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि बजेटका प्राथमिकता सार्वजनिक गरिसक्नुभएकै छ। पहिलो, सुशासन प्रत्याभूति दिने हो। दोस्रो, संस्थागत सुदृढीकरण हो। हाम्रा विकास निर्माणसँग र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित संस्थाको पुनर्संरचनालगायतका कुरा छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गर्ने, सामाजिक क्षेत्रमा थप गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य शिक्षालगायतका क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने र डिजिटलाइजेसनको प्रभावकारिता बढाएर पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र विकासमा पछाडि परेका क्षेत्र/वर्ग सम्प्रदायलाई पनि विकासको प्रतिफल चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने गरी अघि बढ्ने सोचमा सरकार छ। समन्यायिक ढंगले सबै क्षेत्र र प्रदेशको विकास हुन सकोस् भन्ने सबैको माग र चाहना पनि हो। सरकारले सुशासन र समृद्धिका लागि प्रतिबद्धता गरेको छ। आगामी बजेटको मुख्य सन्देश पनि यही हुने हो।
३५ वर्षसम्म यो मुलुकमा केही भएन भन्ने भाष्य बनाइएको छ। तपाईं हिजो फरक भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले फरक भूमिकामा हुनुहुन्छ। हिजो के भएन? अब यो सरकारले के गर्ने हो?
यसलाई अलिकति ‘आइसोलेटेड’ अथवा एकाकी हिसाबबाट विश्लेषण गर्नेभन्दा पनि समग्रतामा हेरिनुपर्छ। अर्थतन्त्रका विषयमा जानकारी तथा चासो राख्ने जोकसैले पनि यस्ता विषयलाई ‘होलिस्टिक अप्रोच’बाट विश्लेषण गर्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो, पञ्चायतकालमा पनि केही राम्रा काम भए। ठूल्ठूला पूर्वाधार त्यही बेला सुरु भए। सार्वजनिक संस्थानको राम्रो प्रबन्ध गरियो। त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जनताको आवश्यकता जोडियो। जुन वस्तु नेपालमा उत्पादन हुन सक्दैनथ्यो, विदेशबाट आयात गर्नुपथ्र्यो, त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउने कुरा त्यही बेला भए। क्षेत्रीय विकासको अवधारणा आयो र २०४१/४२ मा नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको जग प्रारम्भ गरियो।
त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि ती कुरालाई निरन्तरता दिँदै शासन प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि भयो। पहिले त्यसो थिएन। बहुदलीय व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उपयोग गरे। सँगसँगै त्यसले आर्थिक अधिकार अथवा आर्थिक रुपान्तरणमा पनि सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्यो। त्यसलाई सबैले आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आर्थिक उदारीकरण द्रुत्ततर गतिमा अगाडि बढ्यो। उदारीकरणको प्रतिफलस्वरुप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्यो। पूर्वाधार क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा, बैंकिङ क्षेत्रमा, यातायात क्षेत्रमा जुन लगानी बढ्यो, त्यो महत्वपूर्ण विषय थियो।
त्यसबेला शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहमा जुन समस्या देखियो, त्यसलाई मैले ‘डिरेल्ड डेभलपमेन्ट’को उपमा दिने गरेको छु। शासन प्रणाली र सेवा प्रवाह कहिले आफ्नो लिकभन्दा बाहिर जाने, फेरि लिकमा आउने क्रम चलिरह्यो। यो भनेको सुशासन अभाव हो। धेरै ठाउँमा आममान्छेले सार्वजनिक सेवा लिँदा पनि त्यहाँ केही न केही अतिरिक्त लाभका कुरा आउने र कसै न कसैको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था बन्यो। अनावश्यक मध्यस्थकर्ता चाहिने जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण भयो, त्यो सुशासनका कमीले गर्दा भएको प्रस्ट देखिन्छ। संस्थालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि संस्थागत क्षयीकरण गर्ने काम भए। अत्यधिक राजनीतिकरण भयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामा जुन किसिमको तटस्थता, निष्पक्षता र व्यावसायिकता हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन।
हामी त्यहाँ चुक्यौं र अनावश्यक रूपमा ‘अनवारेन्टेड’ हिसाबबाट ‘रेन्ट सिकिङ’ गर्ने मध्यस्थ वर्गको उदय पछिल्लो १५/२० वर्षयता हुन पुग्यो। एउटा वर्गसम्म आर्थिक विकासको प्रतिफल र राज्यको विश्वास पुग्न सकेन।सामाजिक क्षेत्रमा केही काम भए पनि वर्ग विभाजन प्रस्ट रूपमा देखिन थाल्यो। यी सबै सुशासनसँग जोडिएका समस्या हुन्।
शासन प्रणाली र सेवा प्रवाह कहिले आफ्नो लिकभन्दा बाहिर जाने, फेरि लिकमा आउने क्रम चलिरह्यो। यो भनेको सुशासन अभाव हो। धेरै ठाउँमा आममान्छेले सार्वजनिक सेवा लिँदा पनि त्यहाँ केही न केही अतिरिक्त लाभका कुरा आउने र कसै न कसैको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था बन्यो।
अर्को भनेको ‘फन्डामेन्टल्ली इकोनोमी’को पाटोबाटबाट हेर्नुपर्छ। पञ्चायतकालमा र बहुदल आइसकेपछिका सुरुका वर्षमा अर्थतन्त्रमा औद्योगिकीकरण फस्टाइरहेको थियो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा २३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यो घट्दै गइरहेको छ। जुन किसिमको अग्र–पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। त्यहाँनिर ग्याप देखियो। पछिल्ला वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समाथि अत्यधिक निर्भर रह्यो। भोलिका दिनमा रेमिट्यान्समा कतै समस्या आयो वा विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा भयो भने त्यसले हामीलाई के असर पुर्याउँछ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा हामी चुकेकै हौँ। विगतमा केही राम्रा काम भए, तर मुख्य रूपमा सुशासन र संस्थागत क्षेत्रमा ठूला कमजोरी देखिए।
विगत लामो समयदेखि नेपालको पुँजीगत खर्च औसत ६२ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन। यो दीर्घ रोगलाई सरकारले कसरी निर्मूल बनाएर पुँजीगत खर्च बढाउँछ?
अब अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय र सबैको चासो पनि यही हो। देशभित्रबाट पनि उठिरहेको, विभिन्न निकायले चासो देखाइरहेको र नेपालप्रति भरोसा तथा सद्भाव राख्ने सबैले तिमीहरूको विकास निर्माण गर्ने क्षमतालाई बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भनेको हो। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि पुँजीगत खर्च विनियोजनको ६२ प्रतिशत मात्र छ।
त्यही भएर त्यसलाई सुधार्न हामीले चार/पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। पहिलो गर्नुपर्ने काम भनेको आयोजना प्राथमिकीकरण। आयोजनाको प्राथमिकीकरण विगतमा पनि नउठेको विषय होइन। तर, अब दृढताका साथ हामीले प्राथमिकीकरण गर्यौं भने त्यसले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सक्छ। खर्चको सही उपयोग पनि हुन सक्छ। आयोजनाका लागि हामीले काम त सुरु गराइदिन्छौँ। तर, त्यसको स्रोत सुनिश्चित भएको हुँदैन। स्रोत सुनिश्चिततालाई प्रत्याभूति गरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ। त्यसले खर्च गर्ने निकाय स्रोतबारे ढुक्क भएर अघि बढ्छन्।
जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या पनि छन्। आयोजनामा खटिने कर्मचारीको हामीले कसरी मनोबल बढाउन सक्छौं? सँगै उसलाई कसरी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सक्छौँ? यो विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यी सबै विकास प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय हुन्।
त्यसैले विकास प्रशासनलाई हामीले कसरी चुस्त बनाउन सक्छौँ, त्यतातिर लाग्नुपर्नेछ। यो सरकारले विकास प्रशासनलाई छरितो र परिणाममुखी बनाउने काम गरिरहेको छ। सरकार आयोजना प्राथमिकीकरण, स्रोत सुनिश्चता र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेको छ। कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता हेरेर, जसले डेलिभरी दिन सक्छ, उसलाई विकास आयोजनामा खटाउने भनेका छौँ।
राजस्व लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। वैदेशिक अनुदान परिचालन लक्ष्यको आधाभन्दा कम छ र पुँजीगत खर्चको कमजोरीले ऋण परिचालनसमेत प्रभावित भएको छ। सरकारको खर्च बेहोर्ने मुख्य आधार आन्तरिक ऋण बन्दै गएको छ। यो दिगो रणनीति हो कि संरचनागत असफलतालाई ढाकछोप गर्ने अल्पकालीन उपाय मात्र?
यसमा तीन वटा पक्षमा हामीले हेर्नुपर्छ। बजेट भनेको आफैंमा सरकारको खर्च र त्यो खर्चलाई बेहोर्ने उपाय के-के हुन सक्छन् भनेर गरिएको अनुमान हो। हामी राजस्व यति उठाउँछौं र खर्च गर्छौं भन्न थाल्यौँ भने सरकारको विकास गर्ने जुन महत्त्वाकांक्षा र लक्ष्य छ, जनताको विकासको आकांक्षा छ, त्यो पूरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले विकास गर्न यति खर्च चाहिने भनेर निकालिन्छ। त्यसमा चालू खर्च र विकाससँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च निकालिन्छ। त्यसपछि वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित खर्च पनि पर्छन्। खर्च यति हुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो मध्यकालीन खर्च संरचना पनि त्यहीअनुसार बनिरहेको हुन्छ।
त्यसपछि स्रोत खोज्ने कुरा आउँछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दिगो स्रोत भनेको राजस्व नै हो। तर, हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजस्वले मात्रै पुग्दैन। हुन त विकसित मुलुक जस्तै, अमेरिका नै ‘ट्वीन डेफिसिट’मा छ। विकास गर्ने चाहना राख्दा हामीले ऋण खोज्ने हो। सरकारले दुई खाले ऋण लिन्छ। एउटा-आन्तरिक र अर्को बाह्य। अहिले सरकारसँग आन्तरिक ऋण बढाउने ठाउँ छ, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त तरलता उपलब्ध छ, ब्याजदर तल छ। त्यसैले सरकारले ऋण उठाउन सक्छ। तर, आन्तरिक ऋण लिएर निजी क्षेत्र ‘क्राउडिङ आउट’ हुनुहुँदैन। ऋणको स्रोत अहिले बैंकिङ क्षेत्र हो। सरकारले पनि त्यही ऋण उठाउने र निजी क्षेत्रमा पनि त्यो पैसा जाने गर्छ। निजी क्षेत्रका लागि क्राउड आउट नहोस् भन्ने विषयमा हामी सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ।
हामी राजस्व यति उठाउँछौं र खर्च गर्छौं भन्न थाल्यांै भने सरकारको विकास गर्ने जुन महत्त्वाकांक्षा र लक्ष्य छ, जनताको विकासको आकांक्षा छ, त्यो पूरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले विकास गर्न यति खर्च चाहिने भनेर निकालिन्छ। त्यसमा चालू खर्च र विकाससँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च निकालिन्छ।
तर, सँगै एउटा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जुन किसिमको बजारमा पर्याप्त तरलता छ, जुन किसिमको ब्याज दर छ, यस्तो बेलामा पुँजीगत खर्च बढाउन र ठूला विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो। सरकारले ऋण लिएरै जाने हो, लिनुपर्छ। हाम्रोजस्ता मुलुकमा सरकारी खर्चको करिब तीन गुणासम्म गुणक प्रभाव हुन्छ। यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन विस्तारमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। विकसित मुलुकभन्दा विकासशील मुलुकमा स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव बढी हुन्छ। कम विकास भएका वा पछाडि परेका मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको महत्व बढी हुन्छ। ऋण लिएर हामीले चालू खर्च बढाउने, प्रशासनिक संरचना बढाउने, अनावश्यक रूपमा कार्यकर्तालाई बाँड्ने अथवा अनुदान वा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालियो भने त्यो दिगो हुँदैन, टिक्दैन। तर, ऋण लिएर विकास गर्छौं र परियोजना निर्माण गर्छौं भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई भोलि दिगो रूपमा सहयोग पुर्याउँछ।
बैंकमा पैसा थुप्रिँदै छ, तर लगानी हुँदैन। यो तरलता समस्या हो कि विश्वासको संकट?
सबभन्दा पहिले तरलता किन बढ्यो भनेर बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। कोभिडलगत्तै नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त हुन पुग्यो। त्यही बेलामा मध्यपूर्वका देशमा विभिन्न अवसर खुल्न थाले। सुरुमा कोभिडको डरले मान्छे जान डराए। विदेशमा भएका मान्छे पनि नेपाल फर्किन्छन् कि भन्ने थियो। तर, ती मुलुकमा कामदारको माग बढ्न थाल्यो। नेपालबाट वर्षैपिच्छे ७/८ लाख मान्छे गएका छन्। गत चार आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने करिब २८ लाख मान्छे कामको खोजीमै बाहिर गएका छन्। त्यसैको फलस्वरुप रेमिट्यान्स बढेका कारण हाम्रो तरलता यो अवस्थामा पुगेको हो। यति ठूलो परिमाणमा कामदार बाहिर जाँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा केही प्रभाव पक्कै परेको छ। सक्रिय श्रमशक्ति बाहिरिँदा उत्पादन र उपभोग दुवै प्रभावित हुन्छन्। यो वर्षकै ९ महिनामा हेर्नुहुन्छ भने रेमिट्यान्स अमेरिकी डलरमै ३२ प्रतिशतले बढेको छ। ठूलो संख्यामा मान्छे बाहिर जाने र तिनले रेमिट्यान्स पठाउने गरेकाले तरलतामा सकारामत्मक प्रभाव परेको हो।
अर्को पक्ष के भने पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्र सरकारभन्दा बढी ऋणग्रस्त हुन पुग्यो। पछिल्ला केही वर्षयता सरकारको ऋणभार बढिरहेकै छ। यद्यपि त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिने स्तरमै छ। सन् १९९० को दशकमा सरकारको ऋण कुल जीडीपीको ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। केही वर्ष पहिले निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्र लिएको कर्जा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९६ प्रतिशत पुग्यो। अहिले पनि ९२ प्रतिशत छ। त्यसमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, सहकारी सबैको जोड्ने हो भने ११० प्रतिशतसम्म पुग्छ।
निजी क्षेत्र अधिक ऋणग्रस्त भएका कारण पनि उसले ऋण लिन सकेको छैन। आत्मविश्वास आइसकेको छैन। यसबीचमा विभिन्न घटनाक्रम भए। कोभिड १९ आयो, रुस युक्रेन युद्ध सुरु भयो, भदौ २३ र २४ को आन्दोलन भयो र अहिले पश्चिम एसियामा द्वन्द्व छ। यी सबै हुँदाहुँदै पनि नेपालमा स्थिर सरकार आएको छ। सुशासन प्रत्याभूत हुन्छ भन्ने आमलगानीकर्तामा विश्वास छ। यसले निजी र सार्वजनिक लगानीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
वाचापत्रका १०० बुँदा, नीति तथा कार्यक्रमका १०० बुँदा छन्। तर, कार्यान्वयनको मापन कसरी हुन्छ? बुँदाको संख्याले प्रतिबद्धता सिद्ध हुन्छ कि परिणामले?
सरकारले सुशासन तथा संस्थागत विकास गर्छु भनेपछि आममान्छेमा भरोसा बढेको छ। सरकारको काममा आममान्छेको विश्वास बढ्दै गएको छ। मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने काम भएका छन्। कर्मचारीतन्त्रलाई गैरदलीय संरचनामा अगाडि बढाइएको छ। सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता दिने, डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्ने, घरघरमा सेवा पु¥याउने विषयमा जुन काम भइरहेको छ, यसले नागरिकमा भरोसा बढाएको छ। वाचापत्रमा लेखिएका वा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बुँदा भोलि स्वाभाविक रूपमा सरकारले वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्छ। व्यवहारमा उतार्न सक्छ। सेवा प्रवाहमा पनि यो रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्नेमा हामी सबैको प्रयास छ।
ई-गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा र डिजिटल अर्थतन्त्र राम्रा अवधारणा हुन्, तर इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल साक्षरता नभएको ग्रामीण नेपालमा यो ‘सुशासन’को लाभांश कसले पाउँछ?
पूर्वाधारका क्षेत्रमा वास्तवमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यही भएर यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई दक्ष बनाउन र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरण व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्नेछ ।
डिजिटलाइजेसनको उद्देश्य विभाजन होइन। डिजिटल डिभाइड आउनु हुँदैन। पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्रलाई पनि ‘मेनस्ट्रिम’ मा ल्याउने हो। विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने हो। अहिले अलिकति डिजिटल डिभाइड जस्तो देखिए पनि मध्यकालमा न्यून मध्यम वर्गलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा आउन डिजिटलाइजेसनले सहयोग पुर्याउँछ। विकास प्रयासमा गरिबी र मानव विकास सूचकांकलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो ।
सरकारले ‘अस्थायी संरक्षण’ दिएर उद्योग प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिने संकेत गरेको छ। तर, नेपालको इतिहासमा अस्थायी संरक्षण कहिल्यै अस्थायी रहेन। यसपटक त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि अस्थायी संरक्षण दिएर उद्योगको विकास गर्न खोज्नु स्वाभाविकै हो। सुरुको अवस्थामा उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने ‘एन्फ्यायान्ट इन्डस्ट्री आग्युर्मेन्ट’ पनि छ। सुरुको समय उद्योगको विकासका लागि अनुदान दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ। भन्सार तथा गैरभन्सार उपायबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर उद्योगको विकासका लागि अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर भन्सार सुरक्षा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसर्थ आन्तरिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिएका उद्योगमा यस किसिमको संरक्षण आवश्यक मानिन्छ। धेरै मुलकले दिएका पनि हुन्छन्।
यो विषयमा एउटा कुरा प्रस्ट के हुनुपर्छ भन्दा ‘सनसेट लिमिट’ हुनैपर्ने हुन्छ। निश्चित समय हामीले तोकेनौँ भने अनन्तकालका लागि यस्तो सुविधा दिँदा आममान्छेले यसको फाइदा लिन सकिरहेको हुँदैन ।
बजेट भनेको आर्थिक विषय मात्र नभई राजनीतिक सोच पनि हो। सरकारका आफ्ना सोच, जनताका आकांक्षा, जनतासँगका वाचालगायत सबै कुरा त्यसमा समावेश भएका हुन्छन्। त्यसैले बजेटको आकार स्वाभाविक रूपमा केही बढ्न सक्छ।
हामीले जुन वर्गका लागि भनेर त्यो प्रोटेक्सन गरिएको हुन्छ, त्यो वर्गले त्यसको फाइदा नपाउन पनि सक्छ र अनावश्यक रूपमा त्यसको भार त्यो वर्गले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। समाजमा यसले नैराश्य र विद्रोह ल्याउने हुन्छ ।
सार्वजनिक लगानीको १ रुपैयाँले निजी लगानीको ४-५ रुपैयाँ आकर्षित गर्छ। तर, बैंकमा पैसा थुप्रिँदा पनि लगानी नआइरहेको अवस्थामा राज्यको लगानीले मात्रै निजी क्षेत्रको अविश्वास हटाउन सक्छ?
निजी क्षेत्रको विशेषता भनेको उनीहरू दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्छन्। निजी क्षेत्र दक्षता देखाउन सक्छ। राज्यको भन्दा निजी क्षेत्रको दक्षता बढी हुन्छ। निजी क्षेत्रको अर्को विशेषता भनेको उसको नवप्रवर्तन गर्ने क्षमता हो। नवप्रवर्तन निजी क्षेत्रले गर्छ। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ।
यति भन्दै गर्दा कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ राज्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। अब नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा ‘इफिसिएन्सी’ ‘इनोभेसन’ ‘कम्पिटिसन’का माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, सञ्चार, यातायातलगायत सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका देखाएको छ।
निजी क्षेत्रको समस्या कहाँनिर हो भने उनीहरूले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने हुन्छ, राखेका छैनन्। संसारभरि निजी क्षेत्रमाथि गरिने प्रश्न नै यही हो। निजी क्षेत्रले स्थायित्वको विषयमा पनि चासो राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ गर्नु भएन। सबै माछा एकैछिनमा मारेपछि भोलिका लागि के खाने भनेर निजी क्षेत्र सोच्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्र यो बाटोमा जानु हुँदैन।
पछिल्ला वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समाथि अत्यधिक निर्भर रह्यो। भोलिका दिनमा रेमिट्यान्समा कतै समस्या आयो वा विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा भयो भने त्यसले हामीलाई के असर पुर्याउँछ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा हामी चुकेकै हांै। विगतमा केही राम्रा काम भए, तर मुख्य रूपमा सुशासन र संस्थागत क्षेत्रमा ठूला कमजोरी देखिए।
अझ हामीकहाँ विशेषगरी ‘फिसिङ विथ डायनामाइट, रेन्ट सिकिङ र स्पेकुलेसन’ प्रवृत्ति हाबी भएको हो। निजी क्षेत्र पनि यसबाट माथि उठ्नैपर्ने हुन्छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने हो। सरकार आइसोलेसनमा बसेर अगाडि बढ्दैन। सरकार भनेकै नागरिकका लागि हो। विकास निर्माण, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा सरकारले जुन लगानी गर्ने हो, एक्लैले सक्दैन। यसर्थ निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाएर र विश्वासमा लिएर नै अगाडि बढ्ने हो।
मध्यमवर्गको विस्तारलाई लोकतन्त्र र विकासको आधार मानिएको छ। तर, रेमिट्यान्सले बनेको नेपालको ‘मध्यमवर्ग’ उत्पादनमा होइन, उपभोगमा आधारित छ भने यो दिगो हो कि भ्रामक?
मुलुक विकास हुँदै गइसकेपछि र विशेषगरी अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्र फस्टाउन थालेपछि मध्यमवर्ग पनि माथि आउँछ। मध्यमवर्गको पनि विस्तार हुन्छ। निम्न मध्यमवर्गबाट मान्छेहरू ‘अपग्रेड’ भएर माथि आउने हो। निम्न मध्यमवर्ग पनि मध्यमवर्गमा आउने हो। लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य पनि पछाडि परेका क्षेत्र/वर्ग सम्प्रदाय सबैलाई उठाउने हो।
यसो गर्यौँ भने मध्यम वर्गको विस्तार हुन्छ। आर्थिक वृद्धिका साथै सामाजिक क्षेत्र (जस्तो, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि)मा पहुँच बढ्दै गएपछि पनि मान्छेको जीवनस्तर उकासिन्छ र त्यसले मध्यम वर्गको विस्तार हुन्छ। हामीकहाँ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, आवास तथा भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र र रियलस्टेटको हिस्सा ५१ प्रतिशत छ। मध्यमवर्गको संख्या बढ्दै जानु भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी क्षेत्रको योगदान पनि जबर्जस्त देखिनु हो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५१ प्रतिशत योगदान यी ५/६ वटा क्षेत्रको हुनु भनेको यसले नेपालमा मध्यमवर्ग फस्टाइरहेको देखाउँछ।
अब यो मध्यमवर्ग भोलि फेरि खुम्चिन्छ अथवा फेरि निम्न मध्यमवर्गतिर जान्छ र यसले ठूलो वर्ग विभाजन देखिन्छ कि भन्ने चासो हुन सक्छ। यसका लागि भोलि रेमिट्यान्समा कुनै प्रभाव पर्यो भने सन्तुलन नबिग्रिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने वा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई नै सुदृढ बनाइराख्ने हो। त्यसैले ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षाजस्ता विषयमा दिगो रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जुन ऊर्जा संकट आइराखेको छ, त्यसले आममान्छेको जनजीवनमा असर परिरहेको छ। खाद्य सुरक्षाको प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
यो वर्ष एकातिर ऊर्जा संकटको वर्ष र अर्कोतर्फ खाद्य संकटको वर्ष पनि हुने जोखिम छ। त्यसो भएर मध्यमवर्गलाई जोगाइराख्ने चिन्ता छ। योसँगै अझै पनि चुनौती भनेको हाम्रो जुन गरिबी दर छ, त्यसले के देखाउँछ भने गरिबीको दुष्चक्रबाट अझै पनि हामीले उल्लेख्य संख्यामा मान्छेलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने छ।
हाम्रो मध्यमवर्ग फस्टाएको रेमिट्यान्सले नै हो। भोलि यसमा तलमाथि हुनेबित्तिकै ५१ प्रतिशत पुगेको योगदान घट्न सक्छ। त्यसपछि अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा हुँदैन?
हाम्रो अर्थतन्त्र एकैपटक कृषिबाट सेवाक्षेत्रतर्फ विस्तार भयो। आजभन्दा ४० वर्षअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको जुन हिस्सा थियो, आज सेवाक्षेत्रको पनि त्यति नै छ। औद्योगिकीकरण नहुँदै हामी सेवाक्षेत्रमा ‘जम्प’ गर्यौँ। यसैकारण ठूलो संख्यामा हाम्रो श्रमशक्ति बाहिरियो र आज रेमिट्यान्स र आयात एकअर्काका पूरक बन्न पुगे। यो शताब्दीमा घटेका आन्तरिक र बाह्य घटनाको सन्देश के भने आधारभूत वस्तुमा हामीले आफूलाई संकटबाट जोगाउने गरी काम गरिराख्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थतन्त्र शुद्ध अर्थशास्त्रको भाषा मात्र नभएर त्यो सामाजिक मनोविज्ञानको विषय पनि हो। नेपालमै नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भन्नेबित्तिकै आममान्छे ढुक्क हुन्छन्। हामी वार्षिक ४० अर्बको चामल आयात गरिरहेका हुन्छौं। कोभिडताका यस्तो आयात ५० अर्बसम्म पुग्यो। भोलि कुनै कारणले निर्यात गर्ने मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै के होला भन्न थाल्यौँ भने के हुन्छ? अनावश्श्यक जोहो गर्ने होडबाजी चल्छ। अनावश्यक रूपमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ। त्यही भएर रणनीतिक वस्तुमा राज्यले संरक्षण दिएर भए पनि आन्तरिक उत्पादन जोगाइराख्नुपर्ने हुन्छ।
लामो समय कुशासनको मूल्य चुकाउँदै आयौं। अब सुशासनको लाभांश लिने बेला आइसकेको छ। तर, कुशासन ल्याउने ‘माइक्रो’ संरचना र व्यक्तिहरू नै प्रणालीमा कायम छन् भने लाभांश कसले लिन्छ?
यो राजनीतिक प्रणालीमा मात्र नभएर प्रशासनिक, आर्थिक विषयलाई जोडेर समग्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वास सबैलाई गर्नुपर्छ। हामीले विश्वास गरेनौं भने त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि जवाहरलाल नेहरुका अगाडि पनि यही प्रश्न थियो। भइरहेको त्यतिबेलाको पद्धति, संरचना, कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधा उनका अगाडि खडा गर्न खोजिएको थियो। नेहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गरेर अघि बढे। हाम्रो प्रणाली पनि अब्बल छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरणबाट मुक्त हुनैपर्छ। यो सुशासनको अनिवार्य सर्त हो।
सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थामा बसेर रोजगारदाता र श्रमिकको जस्तो सम्बन्ध बनाउनुहुँदैन। सरकारी सेवामा आएपछि नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर काम गनुपर्छ। दलीय आधारमा उनीहरूका कर्मचारीभित्र संगठन निर्माण गर्नु कुनै हालतमा राम्रो थिएन। सरकारले हाल लिएको कदम दूरगामी महत्वको हो। मलाई लाग्छ, नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ दलैपिच्छे कर्मचारीका संगठन खुलेका हुन्छन्।
सरकारले खर्च गर्न अनेकन ठाउँ पहिचान गरेको देखिन्छ। तर, आम्दानीका स्रोतचाहिँ के-के पहिचान गरेको छ?
यो महत्वपूर्ण र पेचिलो प्रश्न पनि हो। राजस्व स्रोत नभईकन ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा दिगो हुन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मूल प्रश्न हो। तर, राजस्व विस्तारका तीन-चार वटा ठाउँ मैले देखिरहेको छु। हामी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा जान सक्यौं भने स्वाभाविक रूपमा राजस्व बढ्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा मुलुक जाँदा त्यसले राजस्व पनि स्वाभाविक रूपमा बढाउँछ। गत वर्ष ४.४३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा राजस्व ११ खर्ब ७८ अर्ब उठ्यो। भोलि ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा स्वभाविक रूपमै राजस्व बढ्छ।
दोस्रो भनेको अर्थतन्त्रको अहिले पनि औपचारिकीकरण हुन बाँकी छ। त्यसलाई औपचारिक बनाउन सकियो भने त्यहाँबाट पनि राजस्व बढ्छ। केही प्रोत्साहन दिएर वा सचेतना बढाएरै ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले पनि राजस्वको दायरा बढाउन सक्छ। त्यो सबै दिगो बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले ‘इन्सेन्टिभ’ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को राजस्व बढाउने ठाउँ भनेको राजस्व प्रशासनमा सुधार हो। करका दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कतिपय ठाउँमा उच्च कर छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि कर तिर्न प्रणालीमा आउन खोजेका छैनन्। त्यसैले करको दरमा परिवर्तन गरेर, दायरा विस्तार गरेर, कर प्रशासनमा पुनर्संरचना गरेर राजस्व बढाउन सकिन्छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण, सामाजिक क्षेत्रमा थप गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा र डिजिटलाइजेसनको प्रभावकारिता बढाएर पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने गरी अघि बढ्ने सोचमा सरकार छ।
सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र वर्षको मध्यतिर आएर बजेट संशोधन गर्ने अघिल्ला सरकारको परिपाटी भइसकेको थियो। यो सरकारले त्यो प्रथा अन्त्य गर्छ? आम्दानी र खर्च क्षमता हेरेर बजेट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन?
बजेट भनेको आर्थिक विषय मात्र नभई राजनीतिक सोच पनि हो। सरकारका आफ्ना सोच, जनताका आकांक्षा, जनतासँगका वाचालगायत सबै कुरा त्यसमा समावेश भएका हुन्छन्। त्यसैले बजेटको आकार स्वाभाविक रूपमा केही बढ्न सक्छ। तर, हाम्रो मुख्य कुरा के भने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साही बनाएर सँगसँगै लग्यौँ भने र सरकार एवं निजी क्षेत्रको क्षमता बढायौँ भने भोलि बजेटको सही ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्छ। बजेटमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए यसलाई धेरै ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।
-1751183581.jpeg)
