काठमाडौं। जेठ १३ मा शपथ लिएर कार्यारम्भ गरेको बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले ठ्याक्कै १०० दिन पूरा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार सरकारले यस अवधिमा हाल कायम १७ मन्त्रालयबाट भएका काम सार्वजनिक गरिरहेकाे छ।
मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र शासकीय सुधार ल्याउने दाबी गरिरहेको सरकारले एउटा छुटै नयाँ मन्त्रालयको बिजारोपरण गरेको छ–विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको नवौं बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारिएको छ भने देशलाई प्रविधिमा अगाडि लैजान नयाँ मन्त्रालय परिकल्पना गरिएको छ।
विगतमा कहिले शिक्षा त कहिले वातावरण मन्त्रालयको ओझेल परेर आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रले अन्ततोगत्वा एउटा छुट्टै अभिभावक पाएको छ। त्यसमाथि विज्ञान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने मागसहित सडकदेखि सदनसम्म संघवर्ष गर्दै आएका अभियन्ता, वैज्ञानिक एवं स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन आफैंले मन्त्रालय हाँकिरहेका छन्।
गत जेठ २७ गते पद वहाली गरेसँगै मन्त्री पुनले शून्यबाट काम थाल्ने उद्घोषका साथ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको भारी
नयाँ मन्त्रालयलाई परम्परागत दायराभन्दा माथि उठेर महत्त्वाकांक्षी र रणनीतिक जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, तथ्याक संकलन तथा प्रमाणीकरण, पारमाणविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन, बेवारिसे आणविक स्रोतको पुनर्लाभ र आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति निर्माण, ओजोन तहको अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन, जैविक प्रविधि उपयोग, वस्तु तथा सेवाको नवीन डिजाइन र औद्योगिक आधुनिकीकरण, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान संग्रहालयजस्ता महत्तवपूर्ण कार्यभार सुम्पिइएको छ।
विगतका सरकारले यस क्षेत्रमा छरपस्ट रहेका यी र यस्ता संवेदनशील र प्राविधिक विषयलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु आफैँमा सकारात्मक कदम हो। मन्त्री पुनका अनुसार मन्त्रालयको संगठन सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापनको काम सकिएको जनाउँदै अब सञ्चालनका लागि कानुन तर्जुमाको काम सुरु भएको छ।
उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन ऐन, उन्नत औद्योगिक प्रविधि प्रवर्द्धन ऐन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ संशोधनको काम अबको पाँच महिनामा पूरा हुने अपेक्षा गरेका छन्।
हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा विज्ञान, इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि पढेर विदेश पलायन भइरहेका युवाको सीप र ऊर्जालाई देश विकासमा लगाउने प्रभावकारी संयन्त्र अहिलेसम्म थिएन। रास्वपाले बिजारोपण गरेको विज्ञान मन्त्रालय आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ।
‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१ हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको छ। यता, वैज्ञानिक प्रा डा दिनेशराज भूजूको संयोजकत्वमा रहेको ९ सदस्यीय कार्यदलले देश–विदेशका विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि उक्त नीति सिफारिस गरेको थिए।
नेपालमा २०५३ मा छुट्टै मन्त्रालयका रुपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो भने २०६१ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति र २०७२ सालमा राष्ट्रिय परमाणु नीति जारी गरेको थियो।
बजेट र नीतिगत प्राथमिकता
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संसदमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यो विज्ञान मन्त्रालयलाई केही बलियो आधार दिएको छ। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब र स्टार्टअपलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा जोड्न नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी १ हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा दिने र युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको वातावरण सिर्जना गर्ने योजना बजेटमा समेटिएका छन्। मन्त्री पुनले पनि आगामी पाँच महिनाभित्र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन, नाष्ट ऐनको संशोधनलगायतका ५ वटा महत्वपूर्ण कानुनी मस्यौदालाई टुगोमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
गम्भीर चुनौती, नीति र नियतको खाडल
बजेट पुस्तकमा यस मन्त्रालयको गठन र बजेटको सिलिङ आकर्षक देखिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको बाटो भने जटिल रहेको छ। सरकारले यस मन्त्रालयललाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिएपछि अहिलेसम्म भएका प्रयासलाई आमनागरिकले मिहीन ढगंले हेरेका छन्। मन्त्रालयले पनि सरकारको लक्ष्य र योजना अनुरुप द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेछ।
तर, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डा रामचन्द्र पौडेलले बेग्लै मन्त्रालय हुन आमरुपमा सकारात्मक भएको बताउँदै नास्टजस्ता प्राज्ञिक र स्वायत्त संस्थालाई योजना तहदेखि नै संलग्न गराइँदा विज्ञान प्रविधिले क्षेत्रले थप लाभ लिन सक्ने बताए। विज्ञान र प्रविधिको काम निजामतीमा जस्तो १० देखि ५ को जागिर होइन।
त्यसबाट माथि उठेर प्राज्ञिक र अनुसन्धानमुखी सोच र शैलीमा जान सकिएमा नवप्रवर्तनका काम हुन सक्छन्। सरकारले थप जिम्मेवारी र स्रोत, साधनमा प्राथमिकता दिएमा हामी सक्दो योगदान गर्न तत्पर छौँ। यस विषयमा मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल हुन पाएको छैन’, प्रवक्ता डा पौडेलले बताए।
नाष्टको कुलपति पदेन प्रधानमन्त्री र सहकुलपति विज्ञानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। मन्त्री पुनले पदबहालीलगत्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत रकम विज्ञान र नवप्रवर्तनमा छुट्याउन सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। तर, देशको सीमित स्रोतसाधन र स्थानीय तहको परम्परागत पूर्वाधारमुखी डोजरे विकास सोचका कारण सोचेअनुरूप बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन।
केन्द्रले नीति बनाए पनि तल्लो तहसम्म ’वैज्ञानिक संस्कृति’ को बीजारोपण गर्न अझै अप्ठेराे छ। अर्कोतर्फ अहिले देशमा विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित करिब १ सय २० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार दक्ष जनशक्ति रहेको अनुमान छ।
तर, यी संस्थाबीच आपसी समन्वय अभाव छ। नयाँ मन्त्रालयले नाष्टजस्ता प्राज्ञिक र स्वायत्त निकायलाई योजना निर्माणकै तहमा सहभागी गराउन नसके यसको पनि विगतकै मन्त्रालयजस्तै आफ्नो दुनो सोझ्याउने थलो मात्र हुने चुनौती कायम बढी छ ।
ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा बदल्ने अवसर
नेपालको संविधान २०७२ ले र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ ले परिकल्पना गरे अनुसार दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नु अनिवार्य छ। हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा विज्ञान, इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि पढेर विदेश पलायन भइरहेका युवाको सीप र ऊर्जालाई देश विकासमा लगाउने प्रभावकारी संयन्त्र अहिलेसम्म थिएन। रास्वपाले बिजारोपण गरेको विज्ञान मन्त्रालय आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ।
औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको व्यावसायिकीकरण र भूमिको उपयोग, दिगो पूर्वाधार विकास आवास, खानेपानी, पर्यटन र हरित ऊर्जा, जैविक तथा बहुमूल्य खनिज स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह, साइबर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तनसहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षा पद्धतिका लागि पनि सो नीतिले योगदान दिँदै आएको छ।
-1782900750.jpg)
