काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 'संस्थानहरूको प्रोफाइल–२०८३' ले सरकार सिमेन्ट बेच्ने, चुरोट बनाउने, धागो कात्ने र रबर उत्पादन गर्ने उत्पादक बनिरहने भन्ने प्रश्न उब्जाएकाे छ।सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन, व्यापार गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिनु हो। तर प्रोफाइलमा देखिएको यथार्थअनुसार, राज्य आफैं उत्पादक, विक्रेता र लगानीकर्ता बनेर बसेको छ, त्यो पनि दशकौंसम्म घाटामा चलेका उद्योगहरूमा।
बजार अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भनेकाे सबै उत्पादकले समान नियम, समान करको दर र समान प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउनुपर्छ। तर सरकार आफैं सिमेन्ट वा दूध बेच्ने व्यवसायी बन्न पुग्दा यो सिद्धान्त तुरुन्तै भत्किन्छ। उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट जस्ता संस्थान वर्षौंदेखि घाटामा चले पनि तिनलाई करदाताको पैसाले धानिरहँदा, त्यही बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका निजी सिमेन्ट उद्योगहरूले भने आफ्नै लगानी, आफ्नै जोखिममा उत्पादन गर्नुपर्छ। एउटालाई राज्यको संरक्षण छ, अर्कोलाई छैन विभेद।
नेपाल आयल निगमको हकमा पनि उस्तै तर्क लागू हुन्छ । निगमले हालसालै नाफा कमाए पनि त्यो प्रतिस्पर्धात्मक दक्षताले होइन, मूल्य समायोजन प्रणाली अर्थात् उपभोक्तामाथि थप भार सारेर आएको नाफा हो। यसरी एकाधिकार कायम राखी उपभोक्ताबाट असुलिने रकमलाई 'नाफा' भन्नु आफैंमा भ्रामक हो।
करदाताको पैसा अनन्तकालसम्म रुग्ण उद्योगमा किन खन्याउने?
प्रोफाइलले देखाएअनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र बुटवल धागो कारखाना जस्ता संस्थान दशकौंदेखि पूर्ण बन्द छन्, तैपनि तिनको सम्पत्ति र दायित्व सरकारको लेखामा झुन्डिइरहेको छ। बुटवल धागो कारखानाको सञ्चित नोक्सानी नै १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यो रकम कुनै जादुले आउँदैन- यो करदाताले तिरेको करबाटै आउँछ। एउटा किसान, एउटा साना पसले, एउटा जागिरे कर्मचारीले तिरेको करले दशकौंअघि नै बन्द भइसकेको कारखानाको बोझ बोक्नुपर्ने कुनै तार्किक आधार छैन।
सरकारले संस्थानमाथि गर्ने यस्तो लगानी वास्तवमा लगानी नै होइन- यो करदातामाथि गरिने एक किसिमको अन्याय हो, किनभने त्यो रकम न त फर्किने प्रतिफल दिन्छ, न त कुनै प्रत्यक्ष सामाजिक लाभ। उदयपुर सिमेन्टको २ अर्ब ८३ करोड र नेपाल औषधिको २ अर्ब ६ करोड सञ्चित नोक्सानी हेर्दा प्रश्न उठ्छ- यति ठूलो रकम स्वास्थ्य, शिक्षा वा सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको भए त्यसले कति बढी र प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने थियो?
बेलैमा सल्ट्याउनु नै समाधान
जुन उद्योग वर्षौंदेखि उत्पादनविहीन छ, जसको मेसिनरी ३० वर्ष पुरानो भइसकेको छ र जसलाई पुनर्जीवित गर्न थप अर्बौं लगानी चाहिन्छ, त्यस्ता संस्थानलाई तत्काल सल्ट्याउनु नै व्यावहारिक र इमानदार निर्णय हो। ढिलाइ गर्दा घाटा झन् बढ्दै जान्छ र त्यो भार अन्ततः करदाताकै काँधमा थपिँदै जान्छ। संस्थान बन्द वा निजीकरण गरेर उठ्ने रकम र भविष्यमा हुने घाटा जोगिने रकम- दुवैलाई सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा, जस्तै स्वास्थ्य बिमा, गुणस्तरीय शिक्षा वा गरिब वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लगानी गर्नु बढी न्यायसंगत हुन्छ।
