काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठूला सार्वजनिक यातायातदेखि तीनपांग्रे सफा टेम्पोमा क्यामेरा तथा जिपिएस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ‘सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।
सवारी सञ्चालनमा हुने जोखिम र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै यात्रु, चालक र परिचालकको सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड ल्याइएको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’को बुँदा नं. ९८ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न यो नयाँ मापदण्ड ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
के–के छन् मापदण्डमा?
विद्युतीय स्थान निर्धारण उपकरण: सबै प्रकारका सार्वजनिक, पर्यटकीय र मालवाहक सवारी साधनमा जीपीएस आधारित स्थान निर्धारण उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ। यसले सवारीको वास्तविक समयको भौगोलिक स्थिति, गति र दिशाको निरन्तर निगरानी गर्नेछ।
सिसीटीभी र ड्यासक्यामः सवारीको प्रकृति अनुसार अगाडिको दृश्य कैद गर्ने ‘फ्रन्ट ड्यासक्याम’, पछाडिको ‘रियर ड्यासक्याम’ र यात्रु कक्षको निगरानीका लागि ‘केबिन क्यामेरा’ जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक बसहरूमा कम्तीमा दुईवटा केबिन क्यामेरा अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आपतकालीन सूचना बटन (एसओएस बटन): खतरा, दुर्घटना वा स्वास्थ्य समस्या परेको अवस्थामा स्थानसहितको जानकारी नियन्त्रण कक्षमा पठाउन सवारीका विभिन्न स्थानमा एसओएस बटन राख्नुपर्नेछ। यो बटन यात्रु र चालकले सजिलै देख्ने र भेट्ने ठाउँमा हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
चालक अनुगमन प्रणाली (डीएमएस): लामो दूरीका र ठूला सवारी साधनहरूमा चालकको थकान, निद्रा वा ध्यान विचलन भए÷नभएको पहिचान गरी सतर्क गराउने अत्याधुनिक ‘ड्राइभर मनिटरिङ सिस्टम’ अनिवार्य गरिएको छ।
अग्नि नियन्त्रक र प्राथमिक उपचार किटः सफा टेम्पो र ट्याक्सी बाहेकका अन्य सबै सवारी साधनमा निश्चित क्षमताको अग्नि नियन्त्रक उपकरण र प्राथमिक उपचार किट हुनुपर्नेछ।
भार मापन उपकरण: मालवाहक ट्रक र ट्रयाक्टरहरूमा प्रत्येक एक्सेलमा पर्ने भार स्वचालित रूपमा मापन गर्ने सेन्सर जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार यात्रुवाहक, पर्यटक तथा मालवाहक सबै सवारीमा विद्युतीय स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जडान गर्नु पर्नेछ। उक्त प्रणालीले सवारीको वास्तविक समयको स्थान, गति र दिशा ग्लोबल नेभिगेशन स्याटेलाइट प्रणालीमार्फत अभिलेख तथा प्रसारण गर्न सक्ने हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सवारी अनुसार फरक–फरक सुरक्षा उपकरण जडान
सवारीको प्रकारअनुसार जडान गर्नुपर्ने उपकरण पनि फरक–फरक तोकिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सफा टेम्पोमा अगाडिको ड्यासक्याम, क्याबिन क्यामेरा र चालक तथा यात्रुको पहुँचमा आपतकालीन सूचना बटन अनिवार्य हुनुपर्नेछ। आपतकालीन बटनले दुर्घटना, आक्रमण वा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम उत्पन्न हुँदा सम्बन्धित प्रणालीमा स्थानसहित सूचना पठाउने काम गर्नेछ।
ट्याक्सीमा अगाडि र पछाडि ड्यासक्यामसहित सुरक्षा निगरानी प्रणाली राख्नुपर्नेछ भने चालक र यात्रु बस्ने स्थानमा आपतकालीन सूचना बटन जडान गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, स्कोर्पियो, बोलेरो, सुमो लगायतका सार्वजनिक यात्रुवाहक साना सवारीमा ड्यासक्यामसँगै चालकको निद्रा, थकान वा ध्यान विचलन पहिचान गरी सचेत गराउने चालक अनुगमन प्रणाली जडान गर्नुपर्नेछ।
माइक्रोबस, मिनीबस, सार्वजनिक बस तथा पर्यटक बसमा ड्यासक्याम, यात्रु क्याबिनका लागि क्यामेरा र चालक अनुगमन प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। लामो दूरीका बसमा यात्रु क्याबिनको अगाडि र पछाडिसमेत क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मालवाहक ट्रक तथा ट्यांकरमा अगाडिको ड्यासक्याम, रिभर्स असिस्ट क्यामेरा, चालक अनुगमन प्रणाली र प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भार मापन तथा अभिलेख गर्ने उपकरण राख्नुपर्नेछ।
मापदण्डले अधिकांश सवारीमा अग्नि नियन्त्रक उपकरण र प्राथमिक उपचार सामग्री अनिवार्य गरेको छ। यद्यपि, सफा टेम्पो र ट्याक्सीलाई भने अग्नि नियन्त्रक उपकरणको व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ। यस्ता उपकरण तथा प्राथमिक उपचार सामग्रीको म्याद सकिनुअघि नै सवारीधनी वा व्यवस्थापकले नयाँ सामग्री प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने विशेष परिस्थितिमा केही सवारीलाई छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न, साना सवारीधनीलाई संक्रमणकालीन सहजीकरण गर्न वा प्राविधिक रूपमा उपकरण जडान गर्न सम्भव नभएका सवारीका हकमा विभागले छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपकरण जडान नगरे कडा अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था
मापदण्ड अनुसार जडान गरिएका सबै उपकरणहरूको तथ्यांक यातायात व्यवस्था विभागको विद्युतीय अभिलेख प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ। विभाग र ट्राफिक प्रहरीले वास्तविक समयको तथ्यांक र भौतिक परीक्षणका आधारमा सवारीको अनुगमन गर्नेछन्।
यदि कुनै सवारी साधनले यी मापदण्ड पालना नगरेमा वा उपकरण जडान नगरेमा बाटो इजाजतपत्र रद्द गर्ने, नवीकरण नगर्ने वा जरिवाना गर्ने जस्ता कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ। उपकरणमा जानाजानी छेडछाड गर्ने वा तथ्यांक पठाउन अवरोध गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। सडक अनुगमनका क्रममा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
