काठमाडौं। फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबारमा सत्ता सम्हालेको आज ठ्याक्कै १०० दिन पुगेको छ। घन्टी क्रेजका कारण १८२ (दुई तिहाइ नजिक) बहुमत ल्याएर चैत १३ मा गठन भएको बालेन सरकार र सत्तारुढ रास्वपाले यस अवधिमा लोकप्रियताको अंक क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्। लाेकतन्त्रमाथिकाे अठाेटमा प्रश्नचिह्न लगाइदिएका छन्।
चैत १३ मा नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पहिलोपटक संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतलनिवासबाट शपथ खुवाएपछि सिंहदरबार पसेका प्रधानमन्त्री बालेन बेलगाम छन्। लोकतन्त्र, संसदीय विधिपद्धतिमाथि कैंची चलाइरहेका छन्।
बेलगाम प्रधानमन्त्रीलाई सत्तारुढ दलकै सभापति रवि लामिछानेको मौन समर्थन छ। लामिछानेले जेठ ७–१० सम्म चितवनमा भएको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटनका दिन प्रधानमन्त्रीलाई गोल हान्न र पोस्टमा नपुगे आफूले पुर्याउन सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
काठमाडौं महानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएर फागुन २१ को चुनावमा भाग लिएका शाह पहिलोपटक संसद् छिर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। विगतमा संसद्को पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्रीले देश र जनताका नाममा सम्बोधन गर्ने चलन थियो। तर, उक्त परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा एक शब्द पनि बोलेनन्। बजेट भाषणका क्रममा राष्ट्राध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले सदनका दुवै सदनमा भाषण गरिरहँदा बाहिरिएपछि आलोचित बने।
फागुन २१ को निर्वाचन नतिजासँगै चैत १९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन सुरु भएको थियो। अधिवेशन ९ दिन चलेको थियो। यसमध्ये ६ पटक बैठक बसेर १० घन्टा ५० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा बितेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। पहिलो संसद् अधिवेशन नबोलेका प्रधानमन्त्री बालेन बजेट अधिवेशनपछिको सांसदसँग प्रश्नोत्तरमा पनि सहभागी भएनन्। तर, जेठ १७ गते आकस्मिक रुपमा संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको उत्तर दिँदा विवादमा तानिए–नेपालले पनि जग्गा मिचेको रहेछ भनेर।
त्यसपछि लगातारजसो संसद् अवरुद्ध भइरह्यो। प्रधानमन्त्रीले न देशसँग माफी मागे, न त संसदमा जवाफ दिए। बालेन यत्तिमै रोकिएनन्।संवैधानिक अंगमा पनि उनको नजर पुग्यो। पूर्ववर्ती सरकारका बेला नियुक्त गरिएका १४९५ पदाधिकारीलाई झट्का दिने गरी एकैपटक अध्यादेशमार्फत बर्खास्त गरे। पुनः नियुक्तिको नाममा रास्वपा निकटलाई धमाधम ‘चान्स’ दिइरहेका छन्।
जनताको आवाज मुखरित हुन संस्था संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपालगायतले त्यसको विरोध गर्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट हिँड्न सुझाएका थिए। सुविधाजनक बहुमत भए पनि सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै राजनीतिक दलले विरोध गरे पनि सरकारले सुनेन र अध्यादेश ल्याइछाड्यो।
मुलुकको प्रशासनिक र संवैधानिक व्यवस्थामा कार्यपालिकालाई सघाउन र नियन्त्रण गर्न परिकल्पना गरिएका संवैधानिक अंगमा सत्तारुढ रास्वपा र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेतप निरन्तर रहिरहेको छ।
शाह नेतृत्वको सरकारले आफू अनुकूलको प्रधानन्यायाधीश छान्ने खतरनाक नजिर बसाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीकै कारण विधिपद्धति भत्काइएको छ। वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्ने भए पनि उनले चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई न्यायालयको नेतृत्वमा पुर्याए। यसबाट पनि प्रधानमन्त्री आलोचित बने।
मुलुकको प्रशासनिक र संवैधानिक व्यवस्थामा कार्यपालिकालाई सघाउन र नियन्त्रण गर्न परिकल्पना गरिएका संवैधानिक अंगमा सत्तारुढ रास्वपा र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेत निरन्तर रहिरहेको छ। लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत प्रधानमन्त्री बालेन चलिरहेका छन्।
पासपोर्ट प्रकरणमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबार सचिवालयले ९ घन्टासम्म केरकार गरेर मुद्दा चलाउन दबाब दिएको विषय बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ।
सुशासनका नाममा व्यवसायी, ठेकेदार, राजनीतिक व्यक्तिलगायतमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेर कानुनको धज्जी उडाएको भन्दै प्रधानमन्त्री आलोचित भइरहेका छन्।
१५ दिनमै दोस्रो र तेस्रो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर २२ बाट १८ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएर काम गरिसकेका छन्। यसबीचमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि ठूलो सम्पत्ति आर्जनको स्रोतबारे प्रश्न गरिएपछि सरकारले नै छानबिन गरेर फेरि क्लिन चिट थमाउँदै गृह मन्त्रालयमै फर्काएपछि बालेन आलोचनामा छन्। अरु मन्त्रीहरू पनि अनुशासनमा नबसेको भनेर नागरिक स्तरबाट आलोचना खेप्दै आएका छन्।
यस्तै, सुकुम्बासीमाथि दमन गरेको, छिमेक र विदेशसँगका सम्बन्धहरु भत्काएको, प्रजातन्त्रमाथि आस्था नराखेको, संघीयतामाथि आशंका जनाएको भन्दै प्रश्न उठाइएका छन्।
१०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये एक तिहाइ कार्यान्वयन, दुई तिहाइ अझै अलपत्र
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’मध्ये करिब एक तिहाइ मात्रै कार्यान्वयनमा आए पनि अझ दुई तिहाइ अझै अलपत्र अवस्थामा छन्।
सरकारी निर्णय, कार्यान्वयन अवस्था तथा प्रगति विवरणको विश्लेषणअनुसार हालसम्म ३८ बुँदा कार्यान्वयनमा पुगेका छन् भने ६२ बुँदा अझै अधुरा रहेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएकै दिन चैत १३ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा २४ घन्टादेखि १,००० दिनभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम समेटिएका थिए।
सहकारी बचत फिर्तादेखि डिजिटल सेवासम्म प्रगति
कार्यसूचीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता सुरु गरिसकेको छ । हालसम्म १ हजार ८९५ जना बचतकर्ताले ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता पाएका छन्।
सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रको अध्ययन गरी १८ बुँदे साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पारिएको छ। तोकिएको समयभन्दा केही ढिलो भए पनि सरकारले यसलाई राष्ट्रिय विकासका साझा एजेन्डा निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत वितरण, घाइतेलाई आर्थिक सहायता, मन्त्रालय पुनर्संरचना, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान, दलीय ट्रेड युनियन खारेज तथा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनजस्ता प्रतिबद्धतामा पनि सरकारले केही प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
डिजिटल शासनमा केही उपलब्धि
सरकारले २४ घन्टे नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, हेलो सरकारको रियल–टाइम ड्यासबोर्ड, राहदानी घरमै पु¥याउने सेवा, नागरिक एपमार्फत विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा तथा अटोफिल प्रणाली विस्तारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
लामो समयदेखि रोकिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइले पनि गति लिएको छ। कम्पनी दर्ता, पान दर्ता तथा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी सेवामा ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ लागू गरिएको छ भने स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता दुई कार्यदिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार वार्ड विस्तार, सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन पनि प्रगतिका सूचकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
धेरै प्रतिबद्धता अझै अपूरा
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने, डिजिटल गभर्नेन्स नीति लागू गर्ने, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानुन ल्याउने, सूचना प्रविधि नियामक निकाय स्थापना गर्ने तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि ती अधिकांश काम अझै अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवा एकीकृत गर्ने, नागरिक एपमार्फत थप सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने तथा जिल्ला प्रशासनका सेवा अन्तरजिल्लाबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी, ड्यासक्यामेरा र आपत्कालीन सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य गर्ने घोषणा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कृषि र पुनःस्थापनामा कमजोर प्रदर्शन
कृषि सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानको उधारो भुक्तानी, चिस्यान केन्द्र निर्माण र कृषि बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्। कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्यालाई लक्षित कार्यक्रम सुस्त गतिमा रहेको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज, कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र पुनर्निर्माण सहयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामै छन् ।
दलित समुदायसँग राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
पर्यटन विकास, सहरी सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, नागरिक सेवा केन्द्रमा अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनी सुधार तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन।
