काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले चैत १३ मा शपथ लिएपछि बनेको वर्तमान सरकारले शनिबार १०० पूरा गरेको छ। यो अवधिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताबारे विभिन्न देशका राजदूत र नेपालको विकासका साझेदारलाई जानकारी गराए पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप र बोलीका कारण छिमेकदेखि सात समुद्रपारिसम्मका देशसँग सम्बन्ध चिसिएको छ।
नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको भनिएको नयाँ सरकारले देशको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र कूटनीति सञ्चालनमा लिक छाड्दा परम्परागत छिमेक भारत रिसाएको छ भने चीनले खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामै नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला विवादमा परे। प्रतिनिधिसभामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए पनि राजनीतिक मञ्चमा सीमा विवादबारे हल्का टिप्पणी गर्दा भारत प्रधानमन्त्रीसँग बेखुस भएका घटनाक्रमले देखाए।
भारतका विदेशसचिव नेपाल भ्रमणमा आउनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले भेट नदिने बताएपछि रद्द भयो। पछि भारतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई दिल्ली बोलाएर भव्य स्वागत गर्याे। यसले पनि प्रधानमन्त्री बालेनप्रति भारत सकारात्मक नरहेको देखिन्छ।
कूटनीतिमा शब्दको अर्थ धेरै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। तर, प्रधानमन्त्री हलुका रुपमा लिँदा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर हुने देखिएको छ। सीमा विवादबारे बोलेकै कारण भारतले लामो समय नेपालको चिया निर्यातमा अवरोध गरेको छ। हालका लागि खुलाइए पनि कुन बेला फेरि अवरोध हुने हो, निश्चित छैन।
त्यस्तै, मल, डिजेलमा कोटा निर्धारण, अलैंचीमा अवरोध भइरहेका छन्। यसबाट पनि नेपालको नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीति सही दिशामा नहिँडेको देखिन्छ।
चीनसँग पनि नयाँ सरकारको सम्बन्ध खासै बाक्लो देखिँदैन। कूटनीतिलाई सही दिशा दिन नसकेकै कारण १०० दिने अवधिमा सरकारको विदेश नीति सफल भएको देखिन्न।
पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा जर्मन पनि बालेन सरकारसँग रिसाएको छ। बर्लिनस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेरै त्यहाँस्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग यसबारे सोधपुछ गरेको समाचार प्रकाशित भएका छन्। जर्मनी युरोपियन युनियन (ईयू)मा आबद्ध ३९ देशमध्ये नेपालललाई सर्वाधिक आर्थिक सहयोग गर्ने देश हो।
राहदानी प्रकरणमा नेपालस्थित जर्मन राजदूतले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न खोज्दा उनको सचिवालयका सदस्यले अवरोध गरेको विषय बाहिर आएको छ। यसले पनि कूटनीतिमा प्रधानमन्त्रीको विरोधाभास देखिन्छ। वर्तमान सरकारको रबैया यस्तै आर्थिक सहयता बन्द गर्ने चेतावनी जर्मनीले दिइसकेको छ।
राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पनि भद्रगोल बनेको छ। विभिन्न देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत नियुक्त नगरिँदा कूटनीतिक, आर्थिकलगायत विषय ठप्प हुन पुगेका छन्। अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत असोज ३१ मा तत्कालीन एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट २०८१ साउन १४ मा नियुक्त विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि अहिलेसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
अन्तरिम सरकारले काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाएका ११ राजदूतमध्ये चार जनाले भने राजीनामा दिइसकेका छन्। चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशमा राजदूत नियुक्ति अहिलेसम्म गरिएको छैन।
यद्यपि जेठ १४ मा राजदूत नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पाँच दिनभित्र दरखास्त आह्वान गरेको सरकारले अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ मा राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, सरकारले उनीहरुलाई पदस्थापन नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराइरहेको छ। यसले पनि नेपालको कूटनीति खस्किएको ठान्न सकिन्छ।
नयाँ सरकारले नेपालको रेमिट्यान्सको मुख्य खम्बा मानिने खाडी मुलुकमा पनि कूटनीति बिगारेको छ। विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न रोजगारदाता मुलुकले दिएको मान्यता विपरीत सरकारले नेपालकै सरकारी अस्पताललाई समेटेपछि विरोध भइरहेको छ। यसले गर्दा कामदारको रोजगारी गुम्ने सम्भावना छँदै छ। सरकारको कूटनीति अपरिपक्व हुँदा विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ।
यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणमा जेठ २२–२४ सम्म दिल्ली भ्रमण गरेर कूटनीतिलाई शान्त बनाउने प्रयास गरेका छन्। यस्तै, चिनियाँ समकक्षीयस्तै खनालले जेठ ३१ देखि असार ४ सम्म चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चारदिने भ्रमण गरेका छन्।
मन्त्री खनालले समकक्षी वाङसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री हुनासाथ दक्षिण दिल्ली र उत्तर चीन जाने परम्परा रहेकामा प्रधानमन्त्री बालेनको विदेश भ्रमण अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना मन्त्रिपरिषद्का सदस्य मात्र नभई उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारीले विदेशी नियोगका प्रमुख वा कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई भेट्न नपाउनेलगायत निर्णय सकारात्मक भए पनि सरकारको बोलाइ र गराइमा फरक हुँदा आलोचनामा परेको छ। विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदासीन अधिकारीलाई राजदूतले सोझै भेट्ने परम्परा तोडिए पनि सरकारले यसैलाई १०० दिने उपलब्धि ठान्नु उचित हुँदैन।
क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय चासोका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौम समानता तथा पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्तमा आधारित रहेको नेपालले परराष्ट्र नीतिअनुसार हिँड्न सरकार नसकेको देखिन्छ।
-1754633858.jpg)
