काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका निजी क्षेत्रका समस्यालाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार भएको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई राहत र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले कर्जा व्यवस्थापनका क्रममा जानाजान ऋण नतिर्ने र प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राखे। यस्ता ऋणीको स्पष्ट वर्गीकरण गरी फरक-फरक नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि बजारमा माग कमजोर रहेकाले उत्पादन विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपभोग र माग बढाउने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन माग अभिवृद्धिमा केन्द्रित नीति अहिलेको आवश्यकता हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जफत भएका सम्पत्तिको मात्रा बढ्दै गएको र निष्क्रिय कर्जा विस्तार भइरहेकाले यस्ता सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पनि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनले बताए।
व्यवसायका प्रकृतिअनुसार समस्या फरक-फरक हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्र सुधारका उपाय पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रले देशको करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले हाल दैनिक उपभोग्य वस्तुको करिब ७० प्रतिशत विदेशबाट आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रभावकारी नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए। अन्यथा उपभोग्य वस्तुमा विदेशी निर्भरता घटाउन कठिन हुने उनको चेतावनी थियो।
-1783245879.jpeg)
