काठमाडौं। सन् २०१० को कुरा हो। काठमाडौंका केही युवाहरू एउटा सामान्य प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका थिए, ‘सहरका मान्छेलाई खाना घरसम्म पुर्याउन कति गाह्रो छ?’ त्यही प्रश्नको जवाफबाट जन्मिएको हो–‘फुडमान्डु’। यसलाई नेपालको पहिलो डिजिटल खाना डेलिभरी मञ्चका रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसबेला त्यो एउटा साहसी, अलि पागलपनको उद्यमजस्तो लाग्थ्यो। अहिले डेढ दशकपछि त्यो साना बिउले बोकेको विचार मञ्च बनाएर मूल्य सिर्जना गर्ने विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली आर्थिक लहरमध्ये एक भइसकेको छ।
‘कम लागतमा असीमित विस्तार’ सूत्रले प्ल्याटफर्म अर्थतन्त्रलाई यति विस्फोटक बनाएको छ। प्रत्येक नयाँ प्रयोगकर्ता थपिँदा मञ्चको मूल्य झनै बढ्छ। यसलाई अर्थशास्त्रीहरू ‘नेटवर्क इफेक्ट’ भन्छन्, र यही जादूले परम्परागत प्रतिस्पर्धीलाई अचानक अप्रासंगिक बनाइदिन्छ।
प्ल्याटफर्म इकोनोमी। यो शब्दावली केही वर्षयता अर्थशास्त्रीका विचारदेखि लिएर व्यापारिक सम्मेलनका मञ्चसम्म गुञ्जिइरहेको छ। तर, यसको वास्तविक अर्थ के हो? सरल भाषामा भन्दा यो त्यस्तो आर्थिक प्रणाली हो, जहाँ डिजिटल मञ्चहरू (अमेजन, उभर, एयरबीएन्बी, दराज, पठाओ, इन्ड्राइभ, याङ्गो) ले दुई वा दुईभन्दा बढी उपयोगकर्ता समूहबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्छन्। यिनले आफैं केही उत्पादन गर्दैनन्। तर, कारोबार, सम्बन्ध र मूल्यको सिर्जनालाई सहज बनाउने पूर्वाधार, नियम र विश्वासको संयन्त्र प्रदान गर्छन्। उभरसँग आफ्नै एउटा गाडी छैन, एयरबीएन्डबीसँग एउटा होटलको कोठा छैन। तर, दुवैले आफ्नो क्षेत्रको अर्थतन्त्र हल्लाइसकेका छन्।
यस मोडलको क्रान्तिकारी पक्ष भनेको यसको असीमित वृद्धिको सम्भावना हो। परम्परागत व्यापारमा एउटा होटल थप्न जग्गा किन्नुपर्छ, भवन बनाउनुपर्छ, कर्मचारी राख्नुपर्छ। तर, एयरबीएन्डबीका लागि नयाँ ‘होटल’ थप्न मात्र एउटा नयाँ घरधनीले एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। यही ‘कम लागतमा असीमित विस्तार’ सूत्रले प्ल्याटफर्म अर्थतन्त्रलाई यति विस्फोटक बनाएको छ। प्रत्येक नयाँ प्रयोगकर्ता थपिँदा मञ्चको मूल्य झनै बढ्छ। यसलाई अर्थशास्त्रीहरू ‘नेटवर्क इफेक्ट’ भन्छन्, र यही जादूले परम्परागत प्रतिस्पर्धीलाई अचानक अप्रासंगिक बनाइदिन्छ।
संसारभर कति ठूलो भइसक्यो यो लहर?
तथ्यांकहरू हेर्दा यस अर्थतन्त्रको आकार र गति दुवै अचम्मलाग्दो छ। २०२५ को अन्तसम्म विश्वभर कम्तीमा ६५३ सक्रिय डिजिटल श्रम मञ्च राइड–हेलिङ, डेलिभरी, फ्रिल्यान्स सेवा, स्वास्थ्य सेवा र घरेलु कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन् र यी मञ्चमार्फत काम गर्नेहरूको संख्या १५ करोडदेखि ४३ करोड ५० लाखसम्म पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमान छ। यो विश्वको कुल श्रमशक्तिको झन्डै साढे १२ प्रतिशतसम्म हो। गिग इकोनोमी प्रविधि मञ्चको विश्वव्यापी बजार मूल्य २०२५ मा ४८५ अर्ब डलर रहेको छ र यो २०३५ सम्म १ हजार ३ सय ८९ अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थात्, वार्षिक ११.१ प्रतिशत दरमा वृद्धि। समग्र डिजिटल मञ्च बजार २०२६ मा ५०७ अर्ब डलरबाट सुरु भई २०३५ सम्म १ हजार ४ सय ७१ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ।
यी संख्या केवल व्यापारिक तथ्यांक मात्रै होइनन्, यी करोडौं मान्छेको जीविका, उद्यमशीलता र सपनाको कथा हो। काठमाडौंको गल्लीमा मोटरसाइकलमा खाना बोकेर हिँड्ने डेलिभरी राइडरदेखि लिएर क्यालिफोर्नियाका कम्पनीका लागि भर्चुअल रूपमा कोड लेख्ने पोखराका युवा प्रोग्रामरसम्म–यो अर्थतन्त्रको मानवीय अनुहार विविध र विस्तृत छ।
आजको सफल फर्म बढी नेटवर्कयुक्त र डाटा–समृद्ध हुने सम्भावना छ र यो आफैं मूल्य उत्पादन गर्नुभन्दा तेस्रो–पक्ष पूरक निर्माताद्वारा सिर्जित मूल्यको व्यवस्थापन गर्ने बढी सम्भावना छ। यो ‘उल्टो’ व्यापार मोडलले विश्वका ठूला कम्पनीहरूको सोचाइ नै परिवर्तन गरिसकेको छ। वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा समन्वय गर्ने, बेच्नुभन्दा जोड्ने, स्वामित्व लिनुभन्दा नियन्त्रण गर्ने नयाँ पुँजीवादको शैली हो।
कृत्रिम बुद्धिमत्तासँगको सामन्जस्यले प्ल्याटफर्म इकोनोमीलाई झनै विस्फोटक बनाउँदै छ। एआईले मञ्चलाई आपूर्ति र माग अझ सटिक ढंगले मिलाउन, धोखाधडी पत्ता लगाउन, मूल्य निर्धारण स्वचालित गर्न र प्रयोगकर्ताको अनुभव व्यक्तिगत बनाउन सक्षम बनाउँछ।
डाटाः यस युगको नयाँ तेल
प्ल्याटफर्म इकोनोमीको वास्तविक शक्ति भनेको डाटा हो। जब तपाईं उभरमा सवारी बुक गर्नुहुन्छ, त्यो मञ्चले तपाईंको गन्तव्य, यात्राको समय, मूल्य संवेदनशीलता र व्यवहारगत ढाँचाबारे जानकारी संकलन गर्छ। यो जानकारी एल्गोरिदमले प्रशोधन गर्छ, अनि अर्को पटक तपाईंले एप खोल्दा त्यो मञ्च तपाईंको आवश्यकता आफैं अनुमान गर्न सक्षम हुन्छ। जति धेरै प्रयोगकर्ता, उति धेरै डाटा; जति धेरै डाटा, उति राम्रो सेवा; जति राम्रो सेवा, उति धेरै प्रयोगकर्ता। यो चक्रले प्ल्याटफर्मको प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई अजेय बनाउँछ।
उद्यममा ७१ प्रतिशत क्लाउड अपनाई र ६३ प्रतिशत एआई एकीकरणले डिजिटल पारिस्थितिको तन्त्रमा बलियो प्रविधिगत समन्वय देखाउँछ। कृत्रिम बुद्धिमत्तासँगको सामन्जस्यले प्ल्याटफर्म इकोनोमीलाई झनै विस्फोटक बनाउँदै छ। एआईले मञ्चलाई आपूर्ति र माग अझ सटिक ढंगले मिलाउन, धोखाधडी पत्ता लगाउन, मूल्य निर्धारण स्वचालित गर्न र प्रयोगकर्ताको अनुभव व्यक्तिगत बनाउन सक्षम बनाउँछ। विश्व आर्थिक मञ्चको एक तथ्यांकअनुसार एआईले मात्र युकेको जीडीपीमा २०२५ मा अनुमानित ११.८ अर्ब पाउन्ड योगदान गरेको छ। यो तथ्यांकले डाटा र एआईको संयोजनले प्ल्याटफर्म अर्थतन्त्रमा कस्तो मूल्य सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
‘विजेताले सबै लिन्छ’: एकाधिकार खतरा
तर, उज्यालो तस्बिरको एउटा गहिरो अँध्यारो पाटो पनि छ। प्ल्याटफर्म इकोनोमीको नेटवर्क इफेक्टको सुन्दर पक्ष र यसको सबभन्दा खतरनाक पक्ष एकै सिक्काका दुई अनुहार हुन्। धेरै मञ्चहरू आफ्नो प्रकृतिले नै ‘विजेताले सबै लिन्छ’ बजार बन्छन्, जहाँ एक वा दुई कम्पनी मात्र बाँच्छन् र मञ्च मालिकले सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताले सिर्जना गरेको मूल्यको ठूलो हिस्सा आफूमा समेट्छ।
शक्ति केन्द्रीकृत हुँदा मञ्च मालिक आभासी एकाधिकारवादी बन्न सक्छ र त्यस अवस्थामा उसले ड्राइभर वा ग्राहक, कन्टेन्ट प्रदायक वा उपभोक्ता मूल्य सिर्जनामा संलग्न जोसुकैलाई पनि निचोर्न सक्छ। विश्वभरका अर्थशास्त्रीबीच बहस भइरहेको छ, ‘के मञ्च इकोनोमीले एउटा थप असमान समाज निर्माण गर्दै छ, जहाँ केही मुट्ठीभर मञ्च मालिकले करोडौं साना उद्यमी, ठेकेदार र गिग कामदारको श्रममाथि अनुपातहीन लाभ उठाइरहेका छन्?
यो असमानता विशेषगरी भौगोलिक रूपमा स्पष्ट देखिन्छ। प्रविधि कम्पनीहरूले लागत न्यून राख्न डाटा काम र श्रम कम आय भएका देशमा आउटसोर्स गर्छन्, जहाँ श्रम सस्तो हुन्छ र कामदारको सुरक्षा न्यून हुन्छ, तर यसबाट हुने फाइदा मुख्यतः धनी देशहरूमा प्रवाह हुन्छन्। जबकि विकासशील देशहरूले कर संकलन र कामदार कल्याणका अवसर गुमाउँछन्। कायरोदेखि काठमाडौंसम्मका कामदार उत्तर क्यालिफोर्निया र आयरल्यान्डका डाटा केन्द्रहरूसँग जोडिएका वैश्विक डाटा आपूर्ति शृंखलाको हिस्सा बन्दैछन्–तर यस शृंखलाको मूल्य कहाँ जाँदै छ, यो प्रश्न अझै जवाफविहीन छ।
युद्धग्रस्त मुलुकमा मात्रै करिब १८ लाख नेपाली कार्यरत छन्। यी युवाहरू स्वदेशमा अवसर नहुँदा बाध्य भएर बाहिरिइरहेका छन्। यहीँ प्ल्याटफर्मले इकोनोमीको वास्तविक सम्भावना झल्काउँछ, यसले भौगोलिक सीमालाई अर्थहीन बनाउँछ र नेपालमै बसेर विश्वबजारमा काम गर्ने ढोका खोल्छ।
नेपालः बिउ रोपिसकेको बगैंचा, फूल अझै फुल्दै छ
नेपालको सफलता एकैसाथ उत्साहजनक र विचारोत्तेजक छ। एउटा देश, जहाँ युवा बेरोजगारी २० प्रतिशतभन्दा माथि छ र जीडीपीको करिब एक तिहाइ विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्समा निर्भर छ। त्यस्तो देशमा प्ल्याटफर्म इकोनोमी केवल व्यापारिक अवसर मात्र नभई संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एउटा सम्भावित मार्ग हो।
चालू वर्षको १० महिनामा ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले विदेश रोजगारीका लागि अनुमतिपत्र लिए। युद्धग्रस्त मुलुकमा मात्रै करिब १८ लाख नेपाली कार्यरत छन्। यी युवाहरू स्वदेशमा अवसर नहुँदा बाध्य भएर बाहिरिइरहेका छन्। यहीँ प्ल्याटफर्मले इकोनोमीको वास्तविक सम्भावना झल्काउँछ, यसले भौगोलिक सीमालाई अर्थहीन बनाउँछ र नेपालमै बसेर विश्वबजारमा काम गर्ने ढोका खोल्छ। एसियाली उत्पादकत्व संगठनको २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार गिग इकोनोमीले नेपालको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गरिसकेको छ। यो संख्या एक दशकअघि शून्य थियो।
अनलाइन लेबर इन्डेक्सअनुसार नेपालको अनलाइन फ्रिल्यान्स कार्यबलको ४९ प्रतिशत सफ्टवेयर र प्रविधि विकास सेवामा संलग्न छन्। फाइभर तथा अपवर्कजस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरूले नेपाली फ्रिल्यान्सरलाई घर नछाडीकनै डलरमा आम्दानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिने अवसर दिइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालका गिग कामदारमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रबाट थिए। प्ल्याटफर्म इकोनोमीको पहुँच काठमाडौंको रिङरोडभित्र मात्र सीमित छैन भन्ने देखाउँछ। यो विस्तारै पहाड र तराईका युवासम्म पनि पुग्दैछ।
नेपाली मञ्चको उदयः फुडमान्डुदेखि उबरसम्म
यातायात क्षेत्रमा टुटल, पठाओको कथा अझ आकर्षक छ। नेपालको गिग इकोनोमी सन् २०१० मा फुडमान्डुबाट सुरु भएर यातायातमा टुटल र पठाओसँगै विस्तारित भयो। टुटलले दैनिक १ लाख ५० हजारभन्दा बढी राइड र डेलिभरी सहज बनाउँछ र एप ५० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेका छन्।
नेपालको प्ल्याटफर्म इकोनोमीको यात्रा सन् २०१० मा फुडमान्डुबाट सुरु भयो। ईसेवाजस्ता स्थानीय डिजिटल भुक्तानी विकल्पको एकीकरणले कारोबार सरल बनाउँदै फुडमान्डुले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट २०२३ मा ४० लाख अमेरिकी डलरको सिरिज सी लगानी सुरक्षित गर्न सफल भयो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा फुडमान्डुको वार्षिक कारोबार ७५ करोड रुपैयाँ पुग्यो। यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतको वृद्धि हो।
यातायात क्षेत्रमा टुटल, पठाओको कथा अझ आकर्षक छ। नेपालको गिग इकोनोमी सन् २०१० मा फुडमान्डुबाट सुरु भएर यातायातमा टुटल र पठाओसँगै विस्तारित भयो। टुटलले दैनिक १ लाख ५० हजारभन्दा बढी राइड र डेलिभरी सहज बनाउँछ र एप ५० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेका छन्। एसियाली उत्पादकत्व संगठनको प्रतिवेदनअनुसार पठाओले सेवा १७ सहरसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ र हाल कम्पनीले १ लाख ९० हजार मोटरसाइकल राइडर, १० हजार क्याब ड्राइभर र ५ हजार डेलिभरी कामदारलगायत गरी २ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ। पठाओको मूल्यांकन अहिले २० करोड डलरभन्दा बढी पुगेको छ र यो नेपालको सबभन्दा मूल्यवान् निजी प्रविधि कम्पनी बनेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा प्ल्याटफर्म इकोनोमीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्भावना भनेको सामाजिक समावेशीकरण हो। डिजिटल मञ्चले महिला, विद्यार्थी र ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिलाई पहुँच दिएका छन्। नेपाली जेनजेडको एउटा पुस्ताले सामाजिक सन्जालमार्फत सामग्री सिर्जना, साना व्यवसाय र इन्फ्लुएन्सर–आधारित मार्केटिङबाट आम्दानी गर्न थालेको थियो।
डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा ईसेवा तथा खल्तीले नेपाली समाजको आर्थिक आचरण नै बदलिदिए। समग्रमा नेपाली स्टार्टअपले २०२५ मा जम्मा ३० करोड डलरभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरे, जुन २०२० को तुलनामा १० गुणा वृद्धि हो। यो अंक विश्वमानकमा सानो देखिए पनि नेपालको सन्दर्भमा एउटा भूकम्पसरह परिवर्तनको संकेत हो। पोखरा, विराटनगर र बुटवलसम्म सक्रिय स्टार्टअप समुदाय विकसित भइसकेका छन् र काठमाडौं अब एकमात्र हब रहेन।
तर, नेपालको प्ल्याटफर्म इकोनोमीको उदय कानून र व्यवस्थाको खाडलमा छ। राइड–हेलिङ सेवा सन् २०१७ मा टुटलको सुरुआतसँगै नेपालमा प्रवेश भयो र सन् २०१८ मा टुटल आयो, सन् २०२२ मा इन्ड्राइभ आयो। तर, कानुनी अस्पष्टताको सामना गर्दा गर्दै यो क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ।
नेपालको राइड–सेयरिङ सेवा सन् २०१७ मा टुटलको सुरुआतसँगै सुरु भयो र झन्डै १० वर्षपछि अहिले मात्र यातायात मन्त्रालयले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मानक, २०२६’ को मस्यौदा सार्वजनिक परामर्शका लागि जारी गरेको छ। यो मस्यौदाले परिभाषा, लाइसेन्सिङ प्रक्रिया, भाडा सीमा, सुरक्षा प्रावधान र अनुपालन संयन्त्र समेटेको छ।
गण्डकी प्रदेशले ‘राइड–हेलिङ (नियमन र व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०२५’ ल्याउँदा निजी सवारी साधानलाई व्यावसायिक राइड–सेयरिङमा अनुमति दिने प्रावधानले देशव्यापी यातायात हड्तालसमेत भयो। यो घटनाले प्ल्याटफर्म अर्थतन्त्रलाई घेर्ने सामाजिक तनावको स्पष्ट चित्र खिचिदिन्छ, नवप्रवर्तन र परम्परागत रोजगारीबीचको द्वन्द्व नेपालमा मात्र होइन, संसारभरका सहरमा दोहोरिइरहेको छ।
स्मार्ट फोन र इन्टरनेट पहुँचबिना प्ल्याटफर्म इकोनोमीको फाइदा केवल सहरी मध्यम वर्गमा सीमित हुनेछ। नेपालको जनसांखिक लाभांश (जो २०३५ सम्म कायम रहनेछ) ले ठूलो युवा जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, तर यो जनशक्ति डिजिटल रूपमा सक्षम नभएसम्म उसको सम्भावना अधुरो रहनेछ।
तर यस तनावबीच गण्डकी प्रदेश नेपालको पहिलो प्रदेश बन्यो जसले राइड–सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्यायो र यसले अन्य प्रदेशहरू, विशेषगरी बागमती (जहाँ काठमाडौंमा यी सेवा सबभन्दा धेरै प्रयोग हुन्छन् तर अझै अनियमित छन्)का लागि ढोका खोलिदिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा प्ल्याटफर्म इकोनोमीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्भावना भनेको सामाजिक समावेशीकरण हो। डिजिटल मञ्चले महिला, विद्यार्थी र ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिलाई पहुँच दिएका छन्।
नेपाली जेनजेडको एउटा पुस्ताले सामाजिक सन्जालमार्फत सामग्री सिर्जना, साना व्यवसाय र इन्फ्लुएन्सर–आधारित मार्केटिङबाट आम्दानी गर्न थालेको थियो। यो एउटा नयाँ उद्यमशीलताको रूप थियो, जसलाई न कुनै कार्यालयको आवश्यकता थियो, न त कुनै ठूलो पुँजीको। तर प्रविधि र नियमनले यो मौकालाई एकैपटक छोपिदिन सक्छ। सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धले यी आम्दानीका स्रोत रातारात बन्द गरिदियो। यो घटनाले प्ल्याटफर्म इकोनोमीमा निर्भर रहनेहरू नियमनको एउटा निर्णयले अचानक संकटमा पर्न सक्छन्।
श्रमिक सुरक्षा प्रश्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। गिग कामदारसँग न्यूनतम पारिश्रमिक, संवैधानिक मातृत्व बिदा, सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी र व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य खतराविरुद्धको संरक्षण जस्ता सुविधा अभाव छ। दिनभर काठमाडौंको धुलो र प्रदूषणमा मोटरसाइकल चलाउने एक राइडर, जसलाई न स्वास्थ्य बिमा छ, न त दुर्घटना भत्ता। यो आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रको एउटा कटु अनुहार हो।
प्ल्याटफर्म इकोनोमीले नेपाललाई दिने अवसर अथाह छन्। विदेश नगईकन डलर कमाउने सम्भावना, ग्रामीण युवाको सीप विश्वबजारसम्म पुर्याउने माध्यम र परम्परागत रोजगारी बजारले सामेल गर्न नसकेका वर्गका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत बनिरहेको अवस्था छ। तर, यी अवसर स्वतः प्राप्त हुँदैनन्, यिनका लागि सचेत नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ।
पहिलो, कानुनी स्पष्टता। यातायात व्यवस्था विभागले ’डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मानक, २०२६’ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ, तर यातायातमात्र पर्याप्त छैन। फ्रिल्यान्सिङ, डिजिटल मार्केटिङ, अनलाइन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालगायत सम्पूर्ण डिजिटल श्रम बजारलाई समेट्ने व्यापक कानुनी ढाँचा अपरिहार्य छ।
दोस्रो, कामदारको सुरक्षा। गिग कामदार स्वतन्त्र ठेकेदार हुन् भन्ने तर्क प्रयोग गरेर उनीहरूलाई श्रम अधिकारबाट वञ्चित गर्ने वैश्विक प्रवृत्तिको नेपालमा पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा गिग कामदारको स्वैच्छिक वा अनिवार्य आबद्धता, स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना क्षतिपूर्तिका व्यवस्था नीतिगत प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
तेस्रो, डिजिटल पूर्वाधार। स्मार्ट फोन र इन्टरनेट पहुँचबिना प्ल्याटफर्म इकोनोमीको फाइदा केवल सहरी मध्यम वर्गमा सीमित हुनेछ। नेपालको जनसांखिक लाभांश (जो २०३५ सम्म कायम रहनेछ) ले ठूलो युवा जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, तर यो जनशक्ति डिजिटल रूपमा सक्षम नभएसम्म उसको सम्भावना अधुरो रहनेछ।
