काठमाडौं। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसँगै स्थानीय तहहरूको आर्थिक कारोबार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ।
कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। सोहीअनुसार स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली आगामी असार २५ गते राति १२ बजेपछि बन्द हुने जानकारी गराइएको हो।
कार्यालयका अनुसार उक्त समयपछि असार मसान्तसम्म हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सीमित कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछ।
यस अवधिमा भुक्तानीबाट कट्टा भई दाखिला हुन बाँकी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), पारिश्रमिक कर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष तथा कट्टा भएका धरौटी रकमलगायत सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी, असार २५ गतेसम्म स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबाट गरिएको विद्युतीय भुक्तानीमध्ये विभिन्न कारणले अस्वीकृत भएका भुक्तानी पुनः गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत खर्च नभएको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयमा असार मसान्तसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
यसका साथै स्थानीय तहका खर्च, राजस्व तथा अन्य बैंक खाताबाट सञ्चित कोष खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न तथा बैंकमा रकम जम्मा गरेको प्रमाणसहित पेस्की फर्छ्योट एवं अन्य रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालद्वारा जारी सूचनामार्फत उक्त व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी गराइएको हो।
