काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको "म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट, जुलाई २०२६" ले नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तनाव र आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनको बाबजुद सापेक्षिक स्थिरतामा रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको ४.२ प्रतिशतको सम्भाव्य वृद्धिभन्दा कम हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ३.८५ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो। तर प्रतिवेदनले आफैं स्वीकार गरेअनुसार नेपालको "सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि" (पोटेन्सियल जीडीपी ग्रोथ) नै ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
यसको अर्थ, ७ प्रतिशत हासिल गर्न अर्थतन्त्रले आफ्नो सामान्य क्षमताभन्दा ३ प्रतिशत बिन्दु बढी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एकै वर्षमा हासिल गर्नु सामान्यतया असामान्य मानिन्छ। यो वृद्धिको मुख्य आधार भनिएको पुँजीगत खर्चको हविगत हेर्ने हो भने झनै चिन्ताजनक तस्बिर देखिन्छ।
विगत तीन वर्षको औसत पुँजीगत खर्च क्षमता जम्मा ६० प्रतिशत रहेको छ भने चालु वर्षमा त झनै खस्केर यो वार्षिक लक्ष्यको ३२ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा साढे ७ प्रतिशतले घटेको हो। प्रतिवेदनले आफैं यो समस्यालाई वित्तीय अभावले होइन, ढिलो खरिद प्रक्रिया, कमजोर परियोजना तयारी र संस्थागत क्षमताको अभावले सिर्जना गरेको "संरचनागत" समस्या भनेर चित्रण गरेको छ। यस्तो जरैदेखिको समस्या एकै वर्षमा समाधान हुने कुनै ठोस आधार भने प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छैन।
बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता छ, ऋणको भारित औसत दर ऐतिहासिक न्यून ६.७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ, तैपनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि मौद्रिक नीतिले लक्षित १२ प्रतिशतको तुलनामा जम्मा ६ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले नेपालको ब्याजदर पास-थ्रु संयन्त्र नै संरचनागत रूपमा कमजोर रहेको देखाउँछ, जसको दर प्रतिवेदनले आफैं ०.५ प्रतिशत बिन्दु मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ।
साथै वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ५.४१ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने "वाचलिस्ट" वर्गमा वर्गीकृत कर्जा झनै ६.७ प्रतिशतबाट बढेर ११.१ प्रतिशतमा उक्लिएको छ, जसले भविष्यमा थप खराब कर्जा देखिने र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता अझै साँघुरिने संकेत गर्छ।
वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पाटो भनेको घरजग्गामा आधारित कर्जा संरचना हो। प्रतिवेदनले आफैं स्वीकार गरेअनुसार कुल कर्जाको करिब तीन-पाँचौं हिस्सा जग्गा र घरधनी धितोमा आधारित छ र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको त ८४ देखि ८६ प्रतिशतसम्म कर्जा नै घरजग्गा धितोमा गएको छ।
रियल स्टेट क्षेत्र नै स्थिर रहेकाले बैंकहरूलाई धितो लिलाम गरेर खराब कर्जा उठाउन कठिन भइरहेको छ। यो नेपालको वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण संरचनागत कमजोरी भए पनि प्रतिवेदनमा यसलाई "सामान्य आर्थिक परिघटना" भनेर सामान्यीकरण गरिएको छ, जुन आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा चिन्ताजनक प्रस्तुतीकरण हो।
"ऐतिहासिक उच्च" विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, प्रतिवेदनले आफैं यसको भित्री कमजोरी उजागर गरेको छ। सञ्चिति वृद्धिको करिब २५ प्रतिशत रुपैयाँको अवमूल्यनबाट आएको "भ्यालुएसन गेन" मात्र हो, वास्तविक विदेशी मुद्रा आम्दानी होइन। त्यसमाथि रेमिट्यान्स जीडीपीको १६ प्रतिशतबाट बढेर हाल झन्डै २९ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जसले निर्यात र पर्यटनको आम्दानीलाई निकै धेरै उछिनेको छ।
प्रतिवेदनले आफैं यसलाई "संरचनागत असन्तुलन" भनी रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरताप्रति चेतावनी दिएको छ। यसको सीधा अर्थ हो, पश्चिम एसियाबाट आउने रेमिट्यान्समा (जुन कुल रेमिट्यान्सको ४१ प्रतिशत हो) कुनै झट्का आयो भने नेपालको सम्पूर्ण बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र सञ्चिति दुवै जोखिममा पर्न सक्छन्।
राजस्व प्रणाली पनि उत्तिकै कमजोर जगमा उभिएको देखिन्छ। कुल कर राजस्वको ४६ प्रतिशत नै आयातमा आधारित रहेको प्रतिवेदनले नै स्विकारेको छ, जसको मतलब सरकारको राजस्व लक्ष्य र समग्र बजेट व्यवस्थापन नेपालको आफ्नै उत्पादन क्षमता वा निर्यातसँग होइन, तेलको मूल्य र उपभोग ढाँचा जस्ता बाह्य कारकहरूसँग बाँधिएको छ।
यसैगरी सार्वजनिक ऋणको दिगोपन सूचकांक पनि क्रमशः बिग्रँदै गएको देखिन्छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई "कम जोखिम" भनेको उद्धृत गरिए पनि यसको कम्पोजिट इन्डिकेटर स्कोर भने २०२० सालको ३.२८ बाट क्रमशः घटेर हाल ३.१४ मा झरिसकेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण चार वर्षमै ४८ प्रतिशतले बढेको छ र यसको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील लगानीभन्दा ब्याज र साँवा भुक्तानीमै खर्च भइरहेको छ, जुन दीर्घकालीन दृष्टिले चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो।
