काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्वि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति भने आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने गरी लचिलो खालको ल्याएको हो। यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बैंकले उल्लेख गरेको छ।
बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताए। गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ६० खर्ब बराबरको ऋण विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै आगामी आवमा ११ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ५२ अर्ब ऋण विस्तार गरी सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने बताए।
बैंकको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारले ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विगतका प्रवृत्ति हेर्दा यथास्थितिमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च देखिए पनि सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुको प्रभाव स्वरुप निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने देखिन्छ।
गर्भनर पौडेलले भने, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई भरथेग र सहयोग गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएको छ, मौद्रिक नीतिले सरकारले राखेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ।’
बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने प्रावधानलाई प्राथमिकताको साथमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ। यो प्रावधानले ऋणीलाई केही हदसम्म भए पनि सहज बनाउने देखिन्छ।
बैंकले सरकरको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सक्ने देखे पनि अर्थविद्हरुले भने सरकारले त्यत्ती सहजै लक्ष्य हासिल गर्ने नसक्ने औँल्याएका छन्। अर्थविद् डा.डिल्ली खनालका अनुसार राजनीति क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार र त्यसका कारणले सिंगो आर्थिक अर्थतन्त्रमा पार्ने अनुकूलता पक्षलाई ध्यान दिएर जसरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा त्योअनुसार आउन सकेन।
उनले बैंकको मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिमा कुनै पनि ठोस प्रभाव पार्ने नसक्ने बताए। यो मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कतै पनि सहयोग वा टेवा पुर्याउन सक्ने नदेखेको उनको भनाइ छ।
जबसम्म बैंकिङ क्षेत्रले नीजि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह नगर्दासम्म नीजि क्षेत्रको माग पूरा नहु्ँदा र नीजि क्षेत्रको लगानी नभएसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने नसक्ने देखिन्छ।
उनले भने, ‘सिंगो समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो। यो पूरै राजनीति पोलेसीलाई बाहिपास ढंगले मौद्रिक नीति आएको हो जस्तो लाग्छ।’
सरकारले सबै लगानी लगाए पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्ने नसक्ने बताउँदै अर्थविद् डा.खनालले सरकारले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सक्ने भने पनि कसरी हासिल गर्ने सक्ने उपाय कुनै अबलब्ब नगरेको बताए।
बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा गएपछि मात्रै सरकारले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सक्ने वा नसक्ने त्यत्ती बेला देखिने उनले बताए। अहिले नै बजेट कार्यान्वयन नभएसम्म हेर र पर्खको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
