काठमाडाैं। नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला निकै कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा माग निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ, उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ र व्यवसायीहरूको मनोबल दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (लगानीयोग्य तरलता) भने उल्टो दिशामा बढिरहेको छ।
बैंकहरूसँग पैसा प्रशस्त छ, तर त्यसलाई लगानीमा लैजाने वातावरण भने बनिरहेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीबजारमा देखिएको छ, जहाँ निरन्तर गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाइरहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, अर्थतन्त्रका लगभग सबै परिसूचक (इन्डिकेटर) सुस्त गतिमा चलिरहेका छन्,र व्यवसायी वर्गमा भविष्यप्रतिको त्रास बढ्दै गएको छ।
यस्ताे परिस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व प्रशासनका दुई शीर्ष निकायलाई ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। उनले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसाल र भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाललाई १६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यसहित काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव यमलाल भुसाल र डा. भीष्मकुमार भुसाललाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो। असार २२ गते मन्त्रालयमा हाजिर भएका उनीहरूलाई क्रमशः भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो, र बुधबारदेखि उनीहरूले आ-आफ्नो नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्।
जब अर्थतन्त्र नै चलायमान बन्छ, त्यसको स्वाभाविक परिणाम स्वरूप सरकारी ढुकुटीमा राजस्व आफैं थपिन्छ। त्यसका लागि छुट्टै विशेष प्रयास वा ‘जादू’ चाहिँदैन भन्ने तर्क अर्थशास्त्रीकाे छ।
नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्ने वित्तिकै मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर अर्थमन्त्री वाग्लेले महानिर्देशकद्वयलाई व्यावसायिक वातावरण र करदाताको मनोबल उच्च राख्दै राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न ‘मिसन १६ खर्ब’ नामाकरण गरिएको अभियानमा इमानदारीपूर्वक लाग्न निर्देशन दिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि तय गरेको मूल राजस्व लक्ष्य १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हो। अर्थमन्त्रीले भने त्यसभन्दा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बढी, अर्थात् १६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरी लाग्न भनेका छन्, जुन सामान्य लक्ष्यभन्दा थप महत्वाकांक्षी देखिन्छ।
निर्देशनले राजस्व बढाउँछ?
यस निर्देशनमाथि उब्जिएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेकै के प्रशासनिक निर्देशनले मात्रै राजस्व संकलन बढाउन सक्छ? अर्थशास्त्रीका अनुसार, राजस्व बढ्न सबैभन्दा पहिले आर्थिक गतिविधि नै चलायमान हुनुपर्छ। व्यापार विस्तार हुनुपर्छ, नयाँ उद्योग खुल्नुपर्छ, नयाँ व्यापार सुरु हुनुपर्छ, र चोरी-पैठारी नियन्त्रणमा आउनुपर्छ। जब अर्थतन्त्र नै चलायमान बन्छ, त्यसको स्वाभाविक परिणाम स्वरूप सरकारी ढुकुटीमा राजस्व आफैं थपिन्छ। त्यसका लागि छुट्टै विशेष प्रयास वा ‘जादू’ चाहिँदैन भन्ने तर्क अर्थशास्त्रीकाे छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले आफैं अर्थशास्त्रका जानकार भएकाले राजस्व कसरी बढ्छ भन्ने कुरा उनलाई राम्ररी थाहा नभएको होइन। तर व्यवहारमा भने उनले लिएको दृष्टिकोण फरक देखिएकाे अर्थशास्त्रीहरूकाे तर्क छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने, व्यवसायीको मनोबल उकास्ने र बैंकबाट कर्जा प्रवाह सहज बनाउने दिशामा आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभन्दा, सिधै राजस्व असुली निकायहरूलाई लक्ष्य तोकेर निर्देशन दिने बाटो रोजिएको देखिन्छ। यही कारण अर्थविद्हरूले अर्थमन्त्रीले लिएको यो बाटोलाई उपयुक्त नठानेको बताउँछन्।
अर्थविद् डा. डिल्ली खनालका अनुसार महानिर्देशकद्वयलाई लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न भन्नु स्वाभाविकै हो, तर यसका लागि केवल दुई व्यक्तिको प्रयास पर्याप्त हुँदैन। उनका अनुसार राजस्व प्रशासन संयन्त्र समग्रमा ठूलो र जटिल प्रणाली भएकाले सिंगो प्रणालीले नै काम गर्नुपर्छ। भन्सारदेखि कर प्रशासनसम्म कर छल्ने र चुहावट हुने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको र यसलाई प्रणालीगत रूपमै सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
साथै, जबसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन तबसम्म राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा नहुने उनको ठहर छ। यद्यपि, आर्थिक गतिविधि बढाउन सके र करको दायरा बाहिर रहेका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई करको दायराभित्र ल्याउन सके भने तोकिएको लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि उनले नकारेका छैनन्।
यदि सरकारले उपयुक्त कर छुट प्रदान गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना बढ्छ।
अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार विगत पाँच-छ वर्षदेखि लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजस्व चुहावट नै हो र यदि चुहावट रोकिएको भए दुई-तीन वर्षअघि नै १६ खर्बको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने अवस्था बनिसकेको थियो। उनले नेपालको कर प्रणाली मूलतः आयकर वा उत्पादनमा आधारित नभई उपभोगमा आधारित रहेको बताए। रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार उपभोग नबढेको उनको भनाइ छ। यस आधारमा हेर्दा अर्थमन्त्रीले तोकेको लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी नभएको उनको तर्क छ।
अर्थविद् डा. दीपकबहादुर अधिकारीले राजस्व बढाउन वर्तमान आर्थिक परिवेशलाई सुधारेर लैजानुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यदि सरकारले उपयुक्त कर छुट प्रदान गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना बढ्छ। साथै, आयात बढेको खण्डमा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ भन्ने उनको विश्लेषण छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने राजस्वको लक्ष्य विभिन्न सुधारमार्फत नै पूरा गर्ने बताएका छन्। महानिर्देशकद्वयलाई निर्देशन दिँदै उनले व्यावसायिक वातावरण नबिगारी, करदाताको मनोबल उच्च राख्दै र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्न भनेका छन्। स्वैच्छिक कर दाखिला बढाउन, कर तिर्ने संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्न र प्रणालीगत सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।
आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण, चुहावट नियन्त्रण र प्रणालीगत सुधार हुनु आवश्यक छ।
यसका अतिरिक्त, अर्थमन्त्रीले भन्सार र आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कर तथा भन्सार प्रशासनमा देखिने ढिलासुस्ती, ‘सेटिङ’ र चुहावटले राजस्व मात्र नभई राज्यप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वासमा समेत क्षति पुर्याउने भन्दै, सुधारका नतिजा प्रत्यक्ष देखिने गरी अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
उनका अनुसार भन्सार र कर प्रशासनलाई बलियो बनाउन सकेमा मुलुकको आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता बढ्नेछ, जसले गर्दा बाह्य ऋणमाथिको निर्भरता घट्दै विकास निर्माणका काम आफ्नै स्रोत-साधनको भरमा अगाडि बढाउन सकिने अपेक्षा उनले राखेका छन्।
आर्थिक सुस्तीको बीचमा तय गरिएको १६ खर्बको राजस्व लक्ष्य एकातिर सरकारको महत्वाकांक्षालाई देखाउँछ भने अर्कोतिर यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र राजस्व प्रशासनको संरचनागत समस्यालाई पनि उजागर गरेको छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण, चुहावट नियन्त्रण र प्रणालीगत सुधार हुनु आवश्यक छ।
