काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शुक्रबार आफ्नो कार्यकक्षमा ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग करिब सवा घण्टा लामो भेटघाट गरेका छन्। जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताले सामना गर्दै आएका विभिन्न समस्या र तिनको सम्भावित समाधानका बारेमा यस भेटमा गहन छलफल भएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले क्षेत्रका समस्याहरू प्रस्तुत गरेको थियो। भेटका क्रममा ऊर्जा व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष ४७ बुँदे सुझाव तथा माग बुझाएका छन्, जसमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी सुधारलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि निवेदन गरी हाल अड्किएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाइड्रोलोजी मापदण्ड समेटिएको बैंकयोग्य पीपीएको नमूना मस्यौदा तयार पारी प्राधिकरणलाई त्यही अनुरूप लागू गर्न लगाउनुपर्ने, भण्डारण (स्टोरेज) तथा पम्प स्टोरेज प्रकृतिका आयोजनाका लागि छुट्टै र उपयुक्त दर तोकिनुपर्ने, र स्वदेशी खपत बढाउन उद्योगधन्दालाई सुलभ दरमा बिजुली उपलब्ध गराउँदै अफ-पिक मूल्य प्रणाली पनि लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्।
लामाका अनुसार यसअघि विभिन्न नेतासँग भएका भेटहरूमा धेरैजसो समस्या समाधान नभएको अनुभव रहेको बताए। तर यसपटकको भेट भने विशेष रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले छलफलका क्रममा बीचबीचमा प्रश्न सोध्दै, आफ्नो जिज्ञासा राख्दै सहभागिता जनाएकाले भेट औपचारिकभन्दा बढी सहज र अन्तरक्रियात्मक बनेको उनले सुनाए।
छलफलमा पीपीए, विद्युत् व्यापार, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी डेटा सेन्टर, मल कारखाना लगायत परियोजनाहरूको फाइनान्सियल क्लोजरसम्मका विषय समेटिएका थिए। हरेक विषयमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएर सुनेको र समाधानका उपाय पनि उद्यमीहरूसँगै खोज्ने प्रयास गरेको लामाले बताए।
छलफलमा निजी आयोजनाहरूको ग्रिड जडान प्रक्रिया सहज, सरल र भेदभावरहित बनाउनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। साथै प्राधिकरणको प्रसारणलाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षतिको हकमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मूल्यवृद्धि दरका आधारमा पीपीए दर समयसमयमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने र प्राधिकरणले विद्युत् नलिएको अवस्थामा समेत लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान राख्नुपर्ने माग राखिएको छ।
टेक-एन्ड-पे तथा कन्टिन्जेन्सी प्रकृतिका पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोड्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री शाहले यो प्राविधिक प्रकृतिको विषय भएकाले एकै बैठकमा तत्काल टुंगो लगाउन सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। साथै यस विषयमा थप छलफल गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।
लामाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। साथै उठाइएका विषयहरूको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन तथा विश्लेषणसहितको दस्तावेज तयार पारी पुन: प्रस्तुत गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्।
