काठमाडौं। हिमालय एअरलाइन्सले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) माथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। कम्पनीले प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पत्र लेखी सात दिनभित्र सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध नगराइए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
हिमालय एअरलाइन्सका उपाध्यक्ष (प्रशासन) विजयबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कम्पनी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा विधिवत रूपमा दर्ता भई विगत १० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा सञ्चालन गर्दै आएको र नेपालको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय एअरलाइन्स भएको उल्लेख गरिएको छ। नियामक निकायले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गरिरहेको भए पनि सरकारी निकायबाट निरन्तर विभेद सहनुपरेको कम्पनीको दाबी छ।
पत्रअनुसार हिमालय एअरलाइन्सले २०७७ सालमै सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। तर नवीकरणका क्रममा प्राधिकरणले अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएपछि मात्र २०८१ सालमा अनुमति नवीकरण भएको कम्पनीले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०८० साल असार २६ गते हिमालयलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसअघि २०७९ साल फागुन ११ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
कम्पनीका अनुसार, प्राधिकरणले तोकेका सबै पूर्वशर्त पूरा गर्दै करोडौं रुपैयाँ लगानी गरी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरिएको, ती उपकरणको मर्मत-सम्भारमा नियमित खर्च भइरहेको तथा सयौं कर्मचारीलाई रोजगारी दिई विशेष तालिम समेत प्रदान गरिएको छ। यद्यपि आवश्यक संख्यामा विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध नगराइएकै कारण हालसम्म सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको कम्पनीको आरोप छ।
हिमालय एअरलाइन्सका अनुसार, नेपाल वायुसेवा निगम र आफ्नो कम्पनीबीच देखिएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धी विवाद समाधानमा पनि प्राधिकरणले कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छैन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीयुक्त उद्योगलाई नेपाली लगानीयुक्त उद्योगसरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि आफूहरूमाथि सो व्यवस्थाविपरीत व्यवहार भएको कम्पनीको दाबी छ।
पत्रमा कम्पनीले सन् २०२० देखि हालसम्म ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाबापत नेपाल वायुसेवा निगमलाई ३ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख ५७ हजार ३८० रुपैयाँ ८ पैसा भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सञ्चालन गर्न पाएको भए यो रकम बचत हुने कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले यसैलाई आफ्नो प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको दाबी गर्दै यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको छ।
नियामक निकायको निष्क्रियता र नेपाल वायुसेवा निगमलाई फाइदा पुग्नेगरी अपनाइएको नीतिका कारण विदेशी लगानीयुक्त निजी क्षेत्रको यो कम्पनी आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको आरोप पनि हिमालय एअरलाइन्सले लगाएको छ। आवश्यक प्रवेश पास उपलब्ध नगराई आफूलाई कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीले पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक संख्यामा विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध गराई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालनको वातावरण नबनाइए ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिको दाबीसहित कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई समेत पठाइएको छ।
छलफल गरेर निर्णय लिने : पर्यटन सचिव निरौला
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले अदालतको आदेश सरकारले अवज्ञा गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। "हिमालयले पठाएको बोधार्थ पत्र पाएलगत्तै शुक्रबार नै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छु," सचिव निरौलाले भने, "सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ किन रोकिएको हो त्यो पनि बुझ्छु र समाधान निकाल्न पहल गर्छु।" ग्राउन्ड ह्यान्डलिङसम्बन्धी निर्णयको अधिकार मन्त्रालयको नभई प्राधिकरणकै भएकाले अन्तिम निर्णय पनि प्राधिकरणले नै लिने उनले बताए। यस सम्बन्धमा प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डगोललाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन। सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले पत्र आएको जानकारी दिए पनि थप प्रतिक्रिया दिएनन्।
